मुंबई :- राज्यातील दुर्गम आणि आदिवासी भागांमध्ये असलेल्या शासकीय आश्रमशाळांच्या बांधकाम व सुविधांबाबत शासन गंभीर आहे. आदिवासी आश्रमशाळांची कामे गतीने पूर्ण करणार असून ज्या ठिकाणी कामे अपूर्ण आहेत तेथील कंत्राटदारांवर कारवाई करण्यात येणार असल्याचे आदिवासी विकास मंत्री डॉ. अशोक वूईके यांनी विधानसभेत सांगितले.
विधानसभा सदस्य नानाभाऊ पटोले यांनी यासंदर्भात प्रश्न उपस्थित केला होता.
मंत्री डॉ. अशोक वूईके म्हणाले की, गुहीर ता.वाडा जिल्हा पालघर मधील शासकीय आश्रमशाळेचे बांधकाम हे काम पूर्वी सार्वजनिक बांधकाम विभागामार्फत सुरू होते. या कामामध्ये विलंब झाला होता. त्यामुळे संबधित ठेकेदारावर कामाच्या विलंबाचा दंड आकारण्यात आला आहे. मात्र दुर्गम भागांतील अडचणी लक्षात घेऊन 2016 पासून स्वतंत्र आदिवासी विभागाच्या माध्यमातून ही कामे गतीने पूर्ण करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
मंत्री डॉ. वूईके यांनी सांगितले की, राज्यात सध्या सुमारे 500 शासकीय आश्रमशाळा असून त्यापैकी 80 टक्के कामे पूर्ण झाली आहेत. उर्वरित कामे लवकर पूर्ण करण्यासाठी प्रयत्न सुरू आहेत. काही ठिकाणी कंत्राटदारांनी कामात विलंब झाल्यामुळे अडचणी निर्माण झाल्या आहेत. अशा कंत्राटदारांवर कारवाई करण्यासाठी त्यांना ब्लॅकलिस्टमध्ये टाकण्याची शिफारस करण्यात येणार असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.
आश्रमशाळांतील विद्यार्थ्यांच्या निवास व मूलभूत सुविधांसाठी यावर्षी आवश्यक निधीची तरतूद करण्यात आली असून पुढील दोन वर्षांत सर्व शासकीय वसतीगृहांमध्ये मुला-मुलींसाठी 100 टक्के निवास व्यवस्था पूर्ण करण्यात येईल, असा विश्वास मंत्री वूईके यांनी व्यक्त केला. राज्यातील आदिवासी पाड्यांमधील विद्यार्थ्यांना दर्जेदार सुविधा देण्यास शासन कटिबद्ध असल्याचेही त्यांनी अधोरेखित केले.
या प्रश्नाच्या चर्चेत आमदार योगेश सागर यांनी सहभाग घेतला.