कोंकण विभागीय आयुक्त कार्यालय व विजयभूमी विद्यापीठ यांच्यात कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) वापरासाठी सामंजस्य करार
नवी मुंबई, (विमाका)दि. २६ – प्रशासनाच्या डिजिटल परिवर्तनाकडे महत्त्वाचे पाऊल टाकत स्मार्ट गव्हर्नन्स व आदिवासी समाजाचे सशक्तीकरण या संकल्पनेला प्रत्यक्ष स्वरूप देण्यासाठी कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) वापरासाठी सामंजस्य करार महत्त्वाचा ठरणार असून, हा सामंजस्य करार आमच्या विभागासाठी डिजिटलदृष्ट्या सक्षम आदिवासी कल्याण प्रणाली घडविण्याच्या मिशनमधील नवा अध्याय असल्याचे मत कोकण विभागीय महसूल आयुक्त डॉ. विजय सूर्यवंशी यांनी व्यकत् केले.
कोंकण विभागीय आयुक्त कार्यालय, नवी मुंबई आणि विजयभूमी विद्यापीठ, जामरूंग, ता. कर्जत जि. रायगड यांच्यात आज विभागीय आयुक्त कार्यालयाच्या सभागृहात कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) वापरासाठी सामंजस्य करार करण्यात आला. या करारावर आयुक्त डॉ. विजय सूर्यवंशी आणि विजयभूमी विद्यापीठाचे प्रो-चान्सलर व माजी महासंचालक डॉ. अश्विनी कुमार शर्मा, विजयभूमी स्कूल ऑफ सायन्स अँड टेक्नॉलॉजी शाखेचे प्रमूख डॉ. सलूर श्रीकांत पटनाईक, यांनी स्वाक्षऱ्या केल्या. डॉ. पटनाईक हे कृत्रिम बुद्धिमत्ता आणि बुद्धिमान प्रणाली या क्षेत्रातील अनेक दशकांचा संशोधन व विकासाचा अनुभव असलेले मान्यवर तज्ज्ञ आहेत. यावेळी अपर आयुक्त (सामान्य प्रशासन) श्रीमती फरोग मुकादम, सह आयुक्त (करमणूक कर) रविंद्र पवार, सहायक संचालक लेखामेळ शाखा दिपक काटे, विभागीय माहिती कार्यालयाचे उपसंपादक प्रविण डोंगरदिवे उपस्थित होते.
आयुक्त डॉ. सूर्यवंशी म्हणाले की, हा सामंजस्य करार आमच्या विभागासाठी डिजिटलदृष्ट्या सक्षम आदिवासी कल्याण प्रणाली घडविण्याच्या मिशनमधील नवा अध्याय आहे. सेवांचे व्यवस्थापन, देखरेख आणि वितरण अधिक सुलभ व आधुनिक करण्यासाठी हा निर्णायक टप्पा आहे. विजयभूमी विद्यापीठासोबतची ही भागीदारी आम्हाला केवळ AI स्वीकारण्यास मदत करणार नाही, तर नागरिककेंद्रित व समतोल पद्धतीने, उद्देशपूर्ण आणि नैतिक रीतीने त्याचा वापर घडवून आणेल. मा. मुख्यमंत्री महोदयांच्या प्रो-ऍक्टिव्ह, प्रेडिक्टिव्ह आणि पीपल-सेंट्रिक गव्हर्नन्स या दृष्टीकोनाशी आम्ही पूर्णपणे सुसंगत आहोत. या करारामुळे योजनांच्या अंमलबजावणीस गती मिळेल व वेळेचे काटेकोर पालन होईल. संसाधनांचे वितरण व गरजांचा अंदाज वर्तवण्यासाठी प्रेडिक्टिव्ह अॅनॅलिटिक्सचा वापर सुलभतेने करता येईल.
रिअल-टाइम मॉनिटरिंगसाठी AI-आधारित डॅशबोर्डचा उपयोग होईल. प्रादेशिक भाषांमध्ये नागरिकांसाठी डिजिटल अनुप्रयोग कराता येतील. अधिकाऱ्यांना मदत करणारी AI आधारित निर्णय सहाय्य प्रणाली विकसीत होईल. प्रशिक्षण व कौशल्यविकासाद्वारे विभागाची डिजिटल क्षमता वाढेल. आदिवासी कल्याण योजनांचे रिअल-टाइम AI-आधारित मॉनिटरिंग करता येईल. सेवा वितरण वेळेत ३०–५०% घट होईल. आदिवासी भाषांमध्ये मोबाइल-आधारित डिजिटल सहाय्यक तयार करण्यात येतील.
या भागीदारीतून आदिवासी कल्याण योजनांची अंमलबजावणी जलद व प्रभावी करण्यासाठी AI साधनांचा वापर होणार असून, संसाधनांचे नियोजन, रिअल-टाइम मॉनिटरिंग, प्रादेशिक भाषांतील डिजिटल सेवा, निर्णय सहाय्य प्रणाली व कर्मचाऱ्यांचे कौशल्यविकास यावर भर दिला जाणार आहे.