इराण असो की इस्रायल, येमेन, इराक, सीरिया असोत… धर्मप्रभुत्वाच्या अपेक्षा आणि त्यातून होणारी युद्धे स्त्रियांनी लादलेली नसूनही सर्वाधिक झळा त्यांनाच…
इस्रायल आणि अमेरिकेने इराणबरोबर चालवलेल्या युद्धात इराणच्या मिनाब शहरात एका शाळेवर टाकलेल्या मिसाइलमुळे १६० इराणी शाळकरी मुलींचा खात्मा झाला. होय, खात्माच, कारण त्या इस्रायल आणि अमेरिकेसारख्या शस्त्रसंपन्न देशांच्या एक प्रकारे शत्रूच होत्या. त्या मोठ्या होऊन आणखी इराणी नागरिकांना जन्माला घालणार होत्या. त्याआधीच इस्रायलआणि अमेरिकेने मिळून जन्माला येण्याआधीच आपल्या संभाव्य शत्रूंचा नायनाट करून टाकला. एवढ्या मोठ्या गोष्टीसाठी शंभर-दीडशे मुली मेल्या तर काय असे बिघडले? असे जगात पहिल्यांदा थोडेच घडले आहे? पुरुष पराक्रम गाजवणार आहेत म्हटल्यावर अपहरण, बलात्कार, हत्या या मार्गांनी स्त्रियांनीही बलिदान द्यायचेच असते, असे मानवी युद्धाचा इतिहास सांगतो. त्यांना विचारून कुणी युद्ध करत नाही, पण युद्ध म्हटले की सगळ्यात जास्त भरडल्या जातात त्या स्त्रिया आणि त्यांच्यासह लहान मुले. मात्र ‘युद्धस्य कथा रम्या’ म्हणणार्यांच्या गोष्टींमध्ये त्यांना कणभरही जागा नसते हे समजण्यासारखे आहे.
अर्थात स्त्रियांना भरडण्यासाठी प्रत्येक वेळी युद्ध थोडेच गरजेचे असते? अमेरिकेच्या ‘अरे’ला ‘कारे’ने उत्तर देणार्या इराणमध्ये गेली कित्येक दशके तेथील स्त्रिया आणि तेथील पुरुषप्रधान व्यवस्था यांच्यादरम्यान युद्धच तर सुरू आहे. स्त्रियांच्या हक्कांसाठी आणि मानवाधिकारांसाठी लढणार्या शिरीन इबादी आणि नर्गिस मोहम्मदी या दोन इराणी स्त्रियांना अनुक्रमे २००३ आणि २०२३ या २० वर्षांत शांततेचा नोबेल पुरस्कार मिळणे ही बाबच तेथील स्त्रियांच्या स्थितीवर बोलके भाष्य करणारी आहे. सरकारच्या दबावामुळे शिरीन इबादी २००९ साली देशाबाहेर पडल्या. त्या युरोपमध्ये निर्वासित म्हणून राहतात, तर नर्गिस मोहम्मदी तुरुंगात आहेत. इराणी स्त्रियांचे राज्ययंत्रणेकडून शोषण गेली जवळपास ४० वर्षे सुरू आहे. त्यांच्या कपड्यांपासून प्रत्येक गोष्टीवर कायद्याने निर्बंध आहेत. सत्तेवर येताच ८ मार्च १९७९ रोजी आयातोल्ला खोमेनी यांनी महिलांनी सार्वजनिक जीवनात हिजाब परिधान करून चेहरा तसेच केस झाकले पाहिजेत असे आदेश दिले. त्याला इराणी स्त्रियांनी रस्त्यावर उतरून विरोध केला. तेव्हा आणि नंतरही अनेकदा केला. काहीच उपयोग झाला नाही. इराणमध्ये मुलीच्या नवव्या वर्षापासूनच अनेक प्रकारची बंधने लागू होतात. अलीकडे २०२२ मध्ये सार्वजनिक पातळीवर हिजाब घातला नाही म्हणून महसा अमीनी हिला कोठडीत डांबले. तिथेच दोन दिवसांत तिचा संशयास्पद मृत्यू झाला. त्याविरोधात ‘विमेन लाइफ फ्रीडम’ हे मोठे आंदोलन छेडले गेले, पण अत्यंत हिंसक पद्धतीने ते दडपले गेले. त्यानंतर हिजाबला विरोध करणार्यांविरोधात २०२४ साली एक कडक कायदा आणण्यात आला. हिजाबच्या सक्तीला शांततामय आंदोलनाने विरोध करणार्यांनाही त्यात मृत्युदंडाच्या शिक्षेची तरतूद आहे. हा कायदा अजून लागू झालेला नसला तरी आधीचा कायदाही अन्याय्यच आहे. याशिवाय तिथे मुलीसाठी विवाहाचे किमान वय १३ वर्षे आहे. पुरुषांना सहज घटस्फोट घेता येतो, पण स्त्रियांना विशेष कारणे सिद्ध करावी लागतात. घटस्फोटानंतर मुलांचा ताबा वडिलांकडे जातो. त्यांना समान वारसा हक्क मिळत नाही. न्यायालयात एका पुरुषाची साक्ष ही दोन स्त्रियांच्या साक्षीसमान मानली जाते.
पण इराणमध्येच ही परिस्थिती आहे, असे मानण्याचे कारण नाही. इराणवर युद्ध लादणार्या इस्रायलमध्येही स्त्रियांचे जगणे फार चांगले आहे, असे नाही. तिथे कायद्याने स्त्री-पुरुष समानता असली, स्त्रियांना मतदानाचा अधिकार, शिक्षण, नोकरी, राजकारणात सहभाग हे अधिकार असले तरी धार्मिक कायद्यांच्या प्रभावामुळे त्यांना वेगळ्या प्रश्नांना तोंड द्यावे लागते. विशेषत: विवाहाशी संबंधित प्रश्न यहुदी धार्मिक न्यायालयात सोडवले जातात. तिथे पुरुषाने घटस्फोट नाकारल्यामुळे ॲग्नॉट म्हणजे अडकलेल्या स्त्रियांची संख्या मोठी आहे. इस्रायली अतिकर्मठ समूहांमध्ये स्त्रियांनी सार्वजनिक ठिकाणी करायच्या पोशाखाचे कडक नियम आहेत, धार्मिक समारंभात वावरण्याबाबत विशिष्ट बंधने आहेत. ‘फळा, फुला आणि वाढा’ या धार्मिक संकल्पनेपायी ‘जास्तीत जास्त मुले जन्माला घालणे’ हे या समूहांमध्ये धार्मिक कर्तव्य समजले जाते. सर्वसामान्य ज्यू कुटुंबात दोन-तीन मुले असतील तर या अतिकर्मठ कुटुंबांमध्ये साताठ मुले. गर्भनिरोधके, गर्भपात या गोष्टींना त्यांचा धार्मिक पातळीवरच विरोध. त्यामुळे मुले जन्माला घालणे आणि वाढवणे यातच त्या स्त्रीचे सगळे आयुष्य संपते. असे आयुष्य तिला हवे आहे का, हे ठरवण्याचे स्वांतत्र्य तिला अर्थातच नसते. याशिवाय इस्रायलमध्ये स्त्रियांना त्याच कामासाठी पुरुषांच्या बरोबरीने समान वेतन दिले जात नाही. तिथे अपवाद वगळता सर्व स्त्रियांना पुरुषांच्या बरोबरीने लष्करी सेवा सक्तीची आहे. पण त्यांना आजही लष्करातील सर्व पदे खुली नाहीत आणि लष्करात भरती होणार्या स्त्रियांचा लैंगिक छळ ही तिथली नेहमीची बाब आहे.
याशिवाय येमेन, इराक, सीरिया या देशांमध्येही दीर्घकाळ सुरू असलेल्या युद्धामुळे महिलांची स्थिती दिवसेंदिवस करुण होत गेली आहे. सततच्या विस्थापनामुळे शारीरिक, मानसिक, आर्थिक अस्थैर्य, वाढते बालविवाह या गोष्टींना त्यांना तोंड द्यावे लागते. ही झाली पश्चिम आशियातील परिस्थिती. २०२२ साली सुरू झालेल्या रशिया युक्रेन युद्धाची झळही तेथील स्त्रियांनी सोसली आहे. याव्यतिरिक्त आफ्रिकेत सुदान, सोमालिया, काँगो या देशांमधल्या यादव्या, उर्वरित आशिया खंडातील लहानमोठे युद्धसदृश तणाव या सगळ्यांचा भार त्या त्या प्रदेशातील स्त्रियांवर येत असतो. त्यांचा थेट युद्धात सहभाग नसला तरी त्याच्या झळा त्यांना होरपळून काढत असतात. उद्या (८ मार्च) ‘आंतरराष्ट्रीय महिला दिन’ साजरा होईल. बाजारवाद्यांनी त्याचे पुरेसे इव्हेंटीकरण केलेले आहेच. त्यामुळे त्या दिवशी स्त्रियांना या खरेदीवर इतके टक्के, त्या खरेदीवर तितके टक्के सवलत, स्त्री असणे कसे मंगल, महान या आपल्या अवतीभवती चालणार्या वटवटीतून मान उंचावून थोडे पलीकडे पाहिले तर काहीजणींसाठी स्त्री असणे हे कसे ओझे झाले आहे, ते लक्षात येईल. आपण त्यांच्यासाठी काही करू शकत नसलो तरी त्यांच्या असण्याचे भान ठेवणेही महत्त्वाचे आहे. नाही का?