चीनच्या या कामगिरीस गेल्या पाच वर्षांत कोविड महासाथ, युक्रेन युद्ध, पश्चिम आशियातील युद्धजन्य स्थिती आणि ट्रम्प यांचे सत्ताग्रहण व त्यांनी आणलेली टॅरिफशाही यांची पार्श्वभूमी आहे.
चीनने सरत्या वर्षात जवळपास एक ट्रिलियन अर्थात एक लाख कोटी डॉलर्सचे ऐतिहासिक व्यापार आधिक्य प्राप्त केल्याचे नुकतेच जाहीर केले. चीनच्या बाबतीत बहुतेक आकडे तसे दडपून टाकणारेच असतात. तरीदेखील एक लाख कोटी डॉलर्स (जवळपास ९० लाख कोटी रुपये) हा आकडा विद्यामान व्यापार संकोचाच्या युगात कल्पनाशक्तीसही जिंकेल असाच. व्यापार आधिक्य अर्थात ट्रेड सरप्लस याचा अर्थ एखाद्या देशाचे वस्तुमाल निर्यातीचे प्रमाण आयातीपेक्षा अधिक असणे. चीनने ११ महिन्यांमध्येच इतकी मजल मारली आहे. नोव्हेंबरअखेर हे आधिक्य १.०८ लाख डॉलरवर पोहोचले. अजून वर्ष संपण्यास एक महिना बाकी असून १२ महिन्यांअखेर ते जवळपास १.२० लाख कोटी डॉलर्सवर पोहोचेल असे अनेक अंदाज सांगतात. यातही विशेष उल्लेखनीय बाब म्हणजे, नोव्हेंबर महिन्यात चीनकडून अमेरिकेस होणाऱ्या निर्यातीत जवळपास २९ टक्क्यांची घट झाली. दोन्ही देशांतील व्यापारयुद्धास तूर्त विराम मिळाला असला, तरी त्याआधी काही काळ परस्परांवर आयात शुल्कास्त्रे डागण्यात आलीच. अमेरिका ही चीनच्या दृष्टीने अजस्रा बाजारपेठ. या बाजारपेठेत वस्तुमाल पाठवण्यावर निर्बंध आल्यावर चीनने इतर बाजारपेठांचे मार्ग शोधले. त्यामुळे तेथील उत्पादन आणि निर्यातीची चक्रे सुरूच राहिली. वसाहतकालीन युरोप आणि युद्धोत्तर अमेरिका व काही प्रमाणात जपान सोडल्यास व्यापार आणि बाजारपेठांवर अशा प्रकारे एखाद्या देशाने पकड घेतल्याचे दुसरे उदाहरण आढळत नाही. चीनच्या या कामगिरीस गेल्या पाच वर्षांत कोविड महासाथ, युक्रेन युद्ध, पश्चिम आशियातील युद्धजन्य स्थिती आणि डोनाल्ड ट्रम्प यांचे अमेरिकेतील सत्ताग्रहण व त्यांनी आणलेली टॅरिफशाही यांची पार्श्वभूमी आहे. या चारही घटनांनी जागतिक व्यापारशृंखलेमध्ये ज्या प्रकारे अडथळे आणले, त्यांचे दूरगामी आणि दीर्घकालीन पडसाद उमटले. अजूनही या धक्क्यांतून बहुतेक देश सावरलेले नाहीत. पण उत्पादन आणि निर्यात घटल्याबद्दल अशा सबबी सांगण्याची वेळ चीनवर आली नाही हे नोंदणीय. नोव्हेंबर महिन्यात चीनच्या निर्यातीत ५.९ टक्क्यांची वृद्धी नोंदवली गेली, जी अंदाजित चार टक्क्यांपेक्षा अधिक होती. याउलट, या महिन्यातील एकूण आयातीत १.९ टक्के इतकीच वाढ झाली, जी अंदाजित तीन टक्क्यांच्या तुलनेत कमी निघाली. चीनसमोर आर्थिक समस्या नाहीतच अशातला भाग नाही. आयात घटल्याचे काही तोटे नक्कीच आहेत. इतरही काही प्रश्न आहेत. परंतु चिनी मालाला पर्याय शोधण्यात अमेरिकेपासून भारतापर्यंत बहुतेक देश अजूनही यशस्वी ठरत नाहीत ही खरी समस्या आहे. हा वस्तुमाल ‘सांडवा’ आपल्या उत्पादकतेला आणि निर्यातीला आव्हानात्मक ठरतो. याचा फटका भारत, इंडोनेशियासारख्या मोठ्या परंतु अर्धविकसित अर्थव्यवस्थांना बसतो आहे. यातून मार्ग काढण्यासाठी अमेरिका, पश्चिम युरोप, जपानसारख्या प्रगत अर्थव्यवस्था झगडत असताना, आपल्यासारख्यांची स्थिती अधिकच नाजूक बनत आहे. म्हणूनच निव्वळ आकड्यांपलीकडे जाऊन त्याचा विचार करावा लागेल.
या जगात निर्याताभिमुख अर्थव्यवस्थांची संख्या थोडी नाही. बहुतेकदा असे देश सधन आणि उत्पादनकेंद्री असतात. चीनच्या बाबतीत तरीही परिस्थिती अपवादात्मक ठरते, कारण एकीकडे चिनी मालाची मागणी किंवा भूक अजिबात कमी झालेली नाही. दुसरीकडे इतर कोणत्याही देशाला त्या प्रमाणात उत्पादकता वाढवता आलेली नाही किंवा पर्यायी स्राोत शोधता आलेले नाहीत. चिनी वस्तुमालाच्या वैविध्याचा आलेख अतिशय व्यापक आहे. मोजे नि पडद्यांपासून इलेक्ट्रिक मोटारींपर्यंत असंख्य वस्तूंची निर्मिती आणि निर्यात चीनकडून होते. निर्मिती केंद्रे (हब्ज), विशेष आर्थिक क्षेत्रे (एसईझेड), सुटसुटीत कामगार कायदे अशी या निर्मिती महासत्तेची आखीव औद्याोगिक पारिस्थितिकी (इको सिस्टिम) आहे. गेली अडीच दशके या संस्कृतीनिर्मितीचे प्रयत्न चीनमध्ये झाले. त्याची फळे आता त्याला मिळत आहेत. त्यामुळेच जागतिक समस्या काहीही असल्या, तरी त्यांची व्यापक आणि दीर्घकालीन झळ चीनला पोहोचत नाही हे वास्तव. आज १८ लाख कोटी डॉलर्सची ही अर्थव्यवस्था तिच्यापेक्षा एकमेव अशा आकाराने मोठ्या असलेल्या आणि ३० लाख कोटी डॉलरचा पसारा असलेल्या अमेरिकी अर्थव्यवस्थेशी यशस्वी टक्कर घेऊ शकते. डोनाल्ड ट्रम्प यांना त्यांचे व्यापारशुल्कास्त्र एकदा नव्हे तर दोनदा म्यान करायला लावण्याची ताकद तिच्यात आहे. अमेरिका, युरोप आणि जपान-कोरियासमोर उच्च तंत्रज्ञानात तोडीस तोड ठरतील अशी ‘हायटेक’ उत्पादने चीनच्या निर्यातवृद्धीत या वर्षी भर घालणारी ठरली. इलेक्ट्रिक मोटारींनी युरोप आणि जपानमधील बाजारपेठेत धुमाकूळ घातला. वर्षानुवर्षे मोटार उत्पादनात या दोन्ही प्रदेशांची मक्तेदारी. पण इलेक्ट्रिक वाहनांच्या निर्मितीमध्ये चीनने त्यांना केव्हाच मागे टाकले. इलेक्ट्रिक मोटारी, घरगुती उपकरणे, वैद्याकीय उपकरणांमध्ये लागणाऱ्या संवाहक निर्मितीमध्ये वर्चस्व स्थापले. दुर्मीळ संयुगे किंवा रेअर अर्थच्या शुद्धीकरणाच्या बाबतीत चीनशी बहुतेक सर्व देशांना जुळवून घ्यावे लागते. हा बदल गेल्या तीन वर्षांमध्ये अधिक ठळकपणे दिसून येतो.
अमेरिकेकडून प्रतिबंध झाल्यानंतर चिनी उत्पादने इतर प्रदेशांकडे – म्हणजे युरोप आणि तथाकथित ‘ग्लोबल साउथ’ देशांकडे वळली. यात आफ्रिका, लॅटिन अमेरिका, आग्नेय आशियाप्रमाणे आपणही आलोच. अमेरिकी बाजारात एरवी जाऊ शकली असती अशी उत्पादने इतरत्र वळवून या देशांना चिनी मालाची निचराभूमी बनवण्याचे चीनचे मनसुबे यशस्वी झाले असे म्हणता येईल. इतरांचे सोडा, पण भारताला चिनी आयात अजूनही कमी करता येत नाही किंवा तेथील बाजारपेठेत आपली निर्यात वाढवताही येत नाही. दोन देशांमध्ये आपल्या दृष्टीने व्यापारतूट या वर्षी जवळपास १०० अब्ज डॉलरपर्यंत पोहोचली. चीनच्या व्यापार आधिक्याची चर्चा सुरू असताना, भारताची व्यापार तूट ऑक्टोबर २०२५ मध्ये २१.८ अब्ज डॉलर्सवर (साधारण १९६० अब्ज रुपये) पोहोचली, याकडे इथल्यांनी लक्ष देणे आवश्यक. हा भारताच्या एकूण सर्व वस्तुमाल आयात-निर्यातीचा ताळेबंद. एकट्या चीनचा विचार केल्यास हे चित्र अधिकच निराशाजनक. सन २०२४-२५ या आर्थिक वर्षात भारतातून चीनला होणारी निर्यात १४.२५ अब्ज डॉलर्सवर पोहोचली. पण आयात ११३.५ अब्ज डॉलर्स इतकी नोंदवली गेली. म्हणजे ९९.२ अब्ज डॉलर्सची तूट. भारताच्या व्यापार तुटीमध्ये चीनशी असलेल्या तुटीचा वाटा ३५ टक्के आहे. चीनवरील भारताचे अवलंबित्व वाढतच आहे. दरम्यानच्या काळात साबरमतीकाठी मैत्रीच्या आणाभाका घेतल्या किंवा गलवान संघर्ष घडला, तरी या चित्रात फरक पडलेला नाही. यात विशेष चिंतेची बाब म्हणजे, औषधांसाठीचा कच्चा माल, इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरणे, बांधकाम साहित्य, नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्रातील साहित्य, ग्राहकोपयोगी वस्तू अशा विविध स्तरांमध्ये आपण चिनी आयातीवर अवलंबून आहोत. प्रतिजैविकांसाठीच्या निर्मितीसाठी ९७ टक्के कच्चा माल चीनकडून येतो. इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्रातील सिलिकॉन चकत्या नि पॅनल डिस्प्ले, नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्रातील सौरपटले, इलेक्ट्रिक वाहन उद्याोगांसाठी लिथियम-आयन बॅटरीज चीनमधून येतात. चीनवरील अवलंबित्व कमी करण्यासाठी जवळपास १४ निर्मिती क्षेत्रांमध्ये उत्पादन निगडित प्रोत्साहन (पीएलआय) योजना राबवल्या जात आहेत. त्याचे दृश्य परिणाम जाणवत नाहीत. भारतीय रुपयाप्रमाणेच चीनचे युआन चलनही फार भारदस्त नाही. पण त्याचे वेळोवेळी अवमूल्यन करत चीनने तेथील निर्यातदारांना खंबीर हात दिला. आपण त्यातही कमी पडत आहोत. सीमा सुरक्षित ठेवण्यासाठी आपण अब्जावधी खर्च करू. त्याची गरज आहेच. पण चीनचे असे व्यापारी आक्रमण थोपवण्यासाठी आपण पुरेशा गांभीर्याने पावले उचलत नाही हेही खरेच.