भारतीय शेतीचे अर्थकारण आजही मोठ्या प्रमाणावर मान्सूनच्या पावसावर अवलंबून आहे. आधुनिक सिंचन व्यवस्था, तंत्रज्ञान आणि हवामानाचा अंदाज यामध्ये गेल्या काही वर्षांत प्रगती झाली असली, तरी पावसाचे बदलते स्वरूप शेतकऱ्यांसाठी मोठे आव्हान ठरत आहे. जून-जुलैमध्ये समाधानकारक पाऊस झाला तरी ऑगस्टनंतर पावसाने दडी मारली, तर खरीप पिकांच्या उत्पादनावर त्याचा थेट परिणाम होऊ शकतो. त्यामुळे सप्टेंबरमधील पावसाकडे केवळ शेतकऱ्यांचे नव्हे, तर संपूर्ण अर्थव्यवस्थेचे लक्ष लागलेले असते.
खरीप हंगामातील अनेक पिकांसाठी सप्टेंबर हा अत्यंत महत्त्वाचा काळ असतो. सोयाबीन, कापूस, तूर, मूग, उडीद, मका यांसारख्या पिकांच्या वाढीच्या आणि उत्पादननिर्मितीच्या टप्प्यावर पाण्याची आवश्यकता असते. या काळात पाऊस कमी झाला किंवा दीर्घकाळ खंड पडला, तर पिकांच्या वाढीवर परिणाम होऊ शकतो. दुसरीकडे अतिवृष्टी झाली तरी नुकसानच होते. त्यामुळे शेतकऱ्यांसमोर प्रश्न केवळ पावसाचा नसून वेळेवर, योग्य प्रमाणात आणि योग्य ठिकाणी पाऊस पडण्याचा आहे.
हवामान बदलामुळे मान्सूनचे पारंपरिक गणितही बदलताना दिसते. काही भागांत कमी कालावधीत मुसळधार पाऊस पडतो, तर त्यानंतर दीर्घकाळ कोरडे वातावरण राहते. अशा परिस्थितीत जमिनीत ओलावा टिकत नाही आणि पिकांना आवश्यक असलेले पाणी उपलब्ध होत नाही. पावसाचे प्रमाण सरासरीच्या आसपास असले तरी त्याचे वितरण असमान असेल, तर शेतीसाठी परिस्थिती कठीण होऊ शकते. त्यामुळे केवळ ‘यंदा पाऊस किती झाला?’ यापेक्षा ‘पाऊस कधी, कुठे आणि किती वेळ झाला?’ हा प्रश्न अधिक महत्त्वाचा ठरतो.
पावसाने साथ दिली नाही तर त्याचा परिणाम शेताच्या बांधावर थांबत नाही. उत्पादन घटल्यास बाजारातील पुरवठा कमी होतो आणि काही कृषीमालाच्या किमती वाढण्याची शक्यता असते. डाळी, भाजीपाला, तेलबिया आणि धान्याच्या उत्पादनात घट झाली तर ग्राहकांच्या खर्चावर त्याचा परिणाम होतो. आधीच महागाईचा सामना करणाऱ्या सामान्य कुटुंबांसाठी अन्नधान्याच्या किमती वाढणे ही गंभीर बाब आहे. म्हणूनच पावसाचे संकट हे केवळ शेतकऱ्यांचे संकट नसून अन्नसुरक्षेचे आणि अर्थव्यवस्थेचेही संकट आहे.
या परिस्थितीत केंद्र आणि राज्य सरकारसमोर तातडीची तसेच दीर्घकालीन अशी दोन्ही प्रकारची जबाबदारी आहे. पिकांची स्थिती लक्षात घेऊन स्थानिक पातळीवर कृषी सल्ला उपलब्ध करून देणे, पाण्याचे नियोजन करणे, नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना मदत मिळवून देणे आणि पीकविमा यंत्रणा प्रभावीपणे राबवणे आवश्यक आहे. कागदोपत्री योजना आणि प्रत्यक्ष मदत यामधील अंतर कमी करणे तितकेच महत्त्वाचे आहे. नैसर्गिक संकटाच्या काळात शेतकऱ्याला कार्यालयांच्या फेऱ्या मारण्याऐवजी प्रशासनाने त्याच्यापर्यंत पोहोचणे अपेक्षित आहे.
दीर्घकालीन उपायांचा विचार केला तर पावसावरचे अवलंबित्व कमी करण्यासाठी जलसंधारणाला सर्वोच्च प्राधान्य द्यावे लागेल. शेततळी, बंधारे, जलसाठे, ठिबक आणि तुषार सिंचन यांचा विस्तार करण्याबरोबरच भूजलाचा विवेकपूर्ण वापर आवश्यक आहे. प्रत्येक भागासाठी एकच कृषी धोरण योग्य ठरणार नाही. ज्या भागात पाण्याची कमतरता आहे, तेथे कमी पाण्यात येणाऱ्या पिकांना प्रोत्साहन देणे आणि स्थानिक हवामानाला अनुरूप पीकपद्धती विकसित करणे गरजेचे आहे.
शेतकऱ्यांना हवामानातील बदलांशी जुळवून घेण्यासाठी आधुनिक तंत्रज्ञानाचाही उपयोग करता येईल. हवामानाचे स्थानिक अंदाज, मातीतील ओलाव्याची माहिती, पिकांच्या वाढीचे निरीक्षण आणि डिजिटल कृषी सल्ला यामुळे निर्णय घेणे सोपे होऊ शकते. मात्र तंत्रज्ञान उपलब्ध करून देणे पुरेसे नाही; ते शेतकऱ्याला समजेल आणि प्रत्यक्ष वापरता येईल, याचीही काळजी घ्यावी लागेल.
सप्टेंबरचा पाऊस हा त्यामुळे केवळ एका महिन्याच्या हवामानाचा विषय नाही. तो खरीप उत्पादन, शेतकऱ्यांचे उत्पन्न, ग्रामीण अर्थव्यवस्था, बाजारभाव आणि सामान्य ग्राहकांच्या घरखर्चाशी जोडलेला आहे. पाऊस कमी पडला म्हणून संकट येतेच असे नाही; संकटाची तीव्रता प्रशासनाची तयारी, जलव्यवस्थापन आणि शेतकऱ्यांना मिळणाऱ्या आधारावरही अवलंबून असते.
आज गरज आहे ती पावसाची वाट पाहण्याबरोबरच पावसाचे पाणी जपण्याची, शेतीचे नियोजन बदलण्याची आणि हवामानातील अनिश्चिततेला सामोरे जाण्याची. पाऊस आपल्या नियंत्रणात नाही; पण त्याच्या प्रत्येक थेंबाचा वापर, शेतीचे नियोजन आणि संकटातील मदतव्यवस्था आपल्या हातात आहे. शेतकऱ्यांच्या भवितव्याबरोबरच देशाची अन्नसुरक्षा सुरक्षित ठेवायची असेल, तर ही तयारी आता नव्हे तर कायमस्वरूपी करावी लागेल.