– खरेदी प्रक्रियेतील कागदपत्रे, प्रत्यक्ष साहित्य आणि देयकांची तपासणी होणार का?
पांढरकवडा :- केळापूर तालुक्यातील करंजी ग्रामपंचायतीत १५ व्या वित्त आयोगाच्या निधीतून अवघ्या ५ ते ६ दिवसांत सुमारे ११ लाख ३७ हजार रुपयांच्या विविध साहित्य खरेदीचा खर्च झाल्याचा मुद्दा समोर आल्यानंतर ग्रामस्थांमध्ये या व्यवहाराबाबत प्रश्न उपस्थित होत आहेत. संबंधित खरेदीची प्रक्रिया, साहित्याची प्रत्यक्ष उपलब्धता, दरपत्रके, मंजुरी, बिल-देयके आणि स्टॉक नोंदी यांची सखोल पडताळणी होणे आवश्यक असल्याची मागणी होत आहे.
मागील वृत्तात नमूद केल्याप्रमाणे, २५ जुलै २०२६ ते ३१ जुलै २०२६ या कालावधीत विविध साहित्य खरेदीच्या नावाखाली खर्च झाल्याची माहिती समोर आली आहे. १५ वा वित्त आयोग निधी हा गावातील पाणीपुरवठा, स्वच्छता, मूलभूत सुविधा आणि नागरिकांच्या विकासासाठी वापरणे अपेक्षित असताना खर्चाची प्रक्रिया नियमांनुसार झाली का, याकडे आता लक्ष लागले आहे.
खरेदीचे साहित्य ग्रामपंचायतीत आहे का?
साहित्य खरेदी करण्यात आली असल्यास संबंधित साहित्य ग्रामपंचायतीकडे प्रत्यक्ष उपलब्ध आहे का, याची तपासणी महत्त्वाची ठरणार आहे. खरेदी केलेल्या साहित्याची स्टॉक रजिस्टरमध्ये नोंद, साहित्य प्राप्तीची नोंद, पुरवठादाराचे बिल, जीएसटीसह देयक, दरपत्रक तसेच संबंधित साहित्याचा वापर याची माहिती तपासल्यास व्यवहाराची वस्तुस्थिती स्पष्ट होऊ शकते.
दरपत्रक व मंजुरी प्रक्रियेवरही प्रश्न
मोठ्या रकमेच्या खरेदीसाठी आवश्यक असलेली प्रक्रिया पूर्ण करण्यात आली होती का? संबंधित साहित्याचे दर निश्चित करण्यासाठी दरपत्रके मागविण्यात आली होती का? खरेदीस प्रशासकीय व तांत्रिक मंजुरी होती का? संबंधित ठरावाची नोंद ग्रामपंचायतीच्या इतिवृत्तात आहे का? असे अनेक प्रश्न ग्रामस्थांकडून उपस्थित केले जात आहेत.
देयकांपूर्वी प्रत्यक्ष पडताळणी झाली का?
साहित्याचा पुरवठा झाल्यानंतर त्याची गुणवत्ता, संख्या आणि उपयोगिता तपासूनच देयक अदा करण्यात आले का, हेदेखील तपासण्याची गरज आहे. विशेषतः कमी कालावधीत मोठ्या प्रमाणावर झालेल्या खरेदीमुळे संबंधित कागदपत्रांची क्रमवार तपासणी आणि प्रत्यक्ष स्थळपडताळणी केल्यास अनेक प्रश्नांची उत्तरे मिळू शकतात.
चौकशी झाली तर वस्तुस्थिती समोर येणार
१५ व्या वित्त आयोगाच्या निधीतील खर्चाबाबत ग्रामस्थांनी संशय व्यक्त केला असला तरी अंतिम निष्कर्ष कागदपत्रे व अधिकृत चौकशीनंतरच स्पष्ट होऊ शकतो. त्यामुळे संबंधित विभागाने निष्पक्ष चौकशी करून खरेदीची संपूर्ण प्रक्रिया तपासावी, अशी मागणी पुढे येत आहे.
दरम्यान, या प्रकरणात संबंधित ग्रामपंचायत प्रशासन, ग्रामविकास विभाग आणि वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडून अधिकृत स्पष्टीकरण मिळाल्यास खर्चाची नेमकी वस्तुस्थिती स्पष्ट होण्यास मदत होणार आहे. जनतेच्या पैशातून झालेल्या प्रत्येक खर्चाचा हिशेब पारदर्शकपणे जनतेसमोर येणे आवश्यक आहे, अशी अपेक्षा करंजी येथील सुज्ञ ग्रामस्थ व्यक्त करीत आहेत.