‘नारीशक्ती’स वंदन करण्याबाबत भाजप प्रामाणिक असेल तर आहे त्या खासदार संख्येतच आरक्षण देण्यापासून कोणी रोखले? त्यासाठी फेररचनेची घाई का?
जे अद्याप मोजले गेलेलेच नाही त्याची कल्पना करून त्याच्या आधारे वास्तवात निर्णय घेण्यात कितपत शहाणपण? संसदेच्या आज सुरू होणार्या विशेष अधिवेशनाच्या निमित्ताने या साध्या प्रश्नाचे उत्तर कोणी किमान सुज्ञदेखील नकारार्थीच देईल. हा सुज्ञपणा तथापि केंद्रातील सरकारास मान्य नसावा. संसदेत आज मांडल्या जाणार्या विधेयकावरून असा संशय येतो. या विधेयकाद्वारे महिलांस प्रतिनिधिगृहात ३३ टक्के आरक्षण मिळेल, लोकसभेतील खासदार संख्या ८१५ अधिक केंद्रशासित प्रदेशातून ३५ असे मिळून ८५० इतकी होईल आणि प्रत्येक जनगणनेनंतर मतदारसंघांच्या फेररचनेची अनिवार्यता संपुष्टात आणेल. या तिनांतील दुसरे आणि तिसरे हे पहिल्या विधेयकाच्या मोठेपणाआडून रेटण्यामागील राजकीय उद्देश न समजणे अवघड नाही. ‘नारीशक्ती’ इत्यादी गोंडस नामकरणाचा खरा उद्देश सारी शक्ती आपल्याच हाती राहावी, हा आहे. हे कोणत्याही राजकीय पक्षास वाटू शकते. राजकारणाचा तो धर्मच आहे. पण त्याचे पालन करताना काही घटनात्मक आणि संघराज्यात्मक अधर्म तर आपण करत नाही ना; याचा विवेक सत्ताधारी पक्षाने दाखवणे अपेक्षित. अशा विवेकाचा पूर्ण अभाव भाजपच्या वर्तनात दिसत असून काँग्रेसचा सत्तासूर्य माध्यान्हीस असतानाच्या काळाला शोभणारी सत्तालोलुपता भाजप पदोपदी प्रदर्शित करू लागला आहे. त्यात भर या सत्तातुरांस अटकाव सोडा; पण साधा वेगमर्यादेचा इशारा देऊ शकेल अशा सर्व नियामकांचे मान टाकणे. त्यामुळेच महत्त्वाच्या विधानसभा निवडणुका ऐन भरात असताना ‘नारीशक्ती’ म्हणत महिलांस आरक्षणाचे गाजर दाखवण्याचा निरर्गल उद्योग संस्कारी भाजप करताना दिसतो. हे असे काही विरोधकांकडून झाले असते तर या संस्कारी पक्षाचे स्वयंसेवक कोण रान उठवते. तेव्हा जे सुरू आहे त्याचा समाचार घेण्यास पर्याय नाही.
प्रथम या ‘नारीशक्ती’च्या कौतुकाविषयी. सत्ताधारी पक्ष स्त्री-दाक्षिण्याबाबत किती सजग आहे त्याची उदाहरणे देण्यास कुलदीप सिंग सेनेगर वा ब्रिजभूषण सिंग असे नामांकित पुरेसे आहेत. तो लौकिक दूर ठेवून आता मुद्दा महिलांस प्रतिनिधिगृहात आरक्षण देण्याचा. भाजप २०१४ पासून सत्तेवर आहे. महिला आरक्षणाचे प्रयत्न नक्की कधी सुरू झाले आणि त्यांस यश यावे यासाठी तेव्हापासून आजतागायत भाजपने किती कष्ट उपसले याचेही दाखले अनेक. या संदर्भातील पुढील युक्तिवाद महिला आरक्षणाची गाठ लोकसभेतील खासदार संख्येशी जोडण्याचा. या ‘नारीशक्ती’स वंदन वगैरे करण्याबाबत भाजप इतका प्रामाणिक असेल तर त्यांस आहे त्या खासदार संख्येतच आरक्षण देण्यापासून कोणी रोखले? यासाठीही सर्व पक्ष तयार आहेत. तेव्हा जवळपास वाढीव ३०० खासदारांचा भार लवकरच विकसित होणार्या भारतीयांच्या माथ्यावर न घालता आहे त्या खासदार संख्येतच ‘नारीशक्ती’स वंदन करणे अधिक शहाणपणाचे. कोणत्याही मुद्द्यावर ‘देश प्रथम’ असा विचार करणार्या पक्षास देशासमोरील हे नवे खासदारांच्या लोकसंख्येमागून येणारे अर्थसंकट जाणवू नये म्हणजे आश्चर्यच. सत्ताधारी भाजप हा काही काँग्रेससारखा भ्रष्टाचारी नाही. पण तरीही या मुद्द्याचा प्रकाश त्या पक्षाच्या डोक्यात पडत नसेल तर देशासमोरील आव्हान किती गंभीर आहे याची जाणीव व्हावी.
दक्षिणेतील राज्ये ती करून देतात. प्रस्तावित दुसर्या घटनादुरुस्तीद्वारे खासदार संख्या वाढवली जात असताना अप्रगत, अर्थदुर्बळ, प्रतिगामी गो-पट्ट्यातील लोकप्रतिनिधींची संख्या दणदणीत वाढेल आणि प्रगत, शिक्षित आणि विकसिततेकडे जोमाने निघालेल्या दक्षिणी राज्यांस कमी खासदार संख्येवर समाधान मानावे लागेल. उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरयाणा, छत्तीसगड, उत्तराखंड आणि दिल्ली या राज्यांतून लोकसभेच्या ५४३ पैकी २०७ खासदार सध्या येतात. ताजी घटनादुरुस्ती मान्य झाल्यावर या राज्यांतील खासदार संख्या ७७ टक्क्यांनी वाढून ३६६ इतकी होईल. त्याच वेळी तमिळनाडू, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगण, केरळ आणि पुदुच्चेरी या राज्यांतून लोकसभेवर जाणार्या सदस्यांची संख्या १३२ वरून १७६ वर जाईल. ही वाढ ३३ टक्के इतकी आहे. म्हणजे मागास गोपट्ट्यातील खासदार ७७ टक्क्यांनी वाढतील तर दक्षिणी राज्यांची वाढ त्यांच्या निम्म्यापेक्षा कमी असेल. शालेय वर्गात कॉप्या करून उत्तीर्ण होणार्या वांड विद्यार्थ्यांस वरच्या वर्गात मोठ्या संख्येने पाठवत असताना सालस, अभ्यासूंना मात्र शिक्षा करण्यासारखा हा प्रकार. तो राष्ट्रभक्त सरकारकडून केला जाण्यामागील एकमेव कारण म्हणजे कर्नाटक वगळता दक्षिणी राज्यांत गोपट्ट्यातील हिंदुत्वाचा खुंटलेला ‘विकास’. आपण जिथे वाढत नाही त्यांना निष्प्रभ ठरवून जेथे काँग्रेस-गवताप्रमाणे जोमाने वाढतो त्या राज्यांस महत्त्व देणे हा उद्देश या मतदारसंघ पुनर्रचनेमागे आहे हे नि:संशय. यातून पूर्वेकडील राज्यांचे प्रतिनिधित्वही १४.४ टक्क्यांवरून १३.७ टक्क्यांवर घसरेल तर ईशान्येकडील राज्यांतील लोकप्रतिनिधींचा वाटा ४.४ टक्क्यांवरून ३.८ टक्के इतका होईल. थोडक्यात समग्र भारतवर्ष हे गोपट्ट्याच्या दावणीस बांधले जाईल.
तिसरी घटनादुरुस्ती जनगणना आणि मतदारसंघ पुनर्रचना यांचे नाते तोडण्याचे पुण्यकर्म करेल. या नात्यानुसार मतदारसंघ पुनर्रचना २०३१ साली केली जाणे अपेक्षित आहे. घटनेच्या अनुच्छेद ८२ नुसार ही मतदारसंघ पुनर्रचना जनगणनेनंतर करणे बंधनकारक. याआधी १९५२, १९६२ आणि १९७२ साली ती झाली आणि १९७६ साली घटनादुरुस्तीनंतर त्यावेळची मतदारसंघ पुनर्रचना २००१ पर्यंत पुढे ढकलण्याचा निर्णय झाला. त्या वर्षी ही मुदत आणखी २५ वर्षे वाढवण्यात आली. म्हणजे यंदा ती संपेल. तथापि विद्यमान सरकारने २०२१ साली जनगणना सुरूच केली नाही. त्या वर्षी करोना महासाथ हे कारण दिले गेले. ते किती प्रामाणिक होते हे सार्या देशाने अनुभवलेले असल्याने त्याची पुन्हा चर्चा करण्याचे कारण नाही. तेव्हा रखडवलेली जनगणना नुकतीच सुरू झाली. पण तिचा फायदा २०२९ साली होणार्या निवडणुकांत मिळण्याची शक्यता नाही. मग सरकारने काय करावे? तर २०११ च्या जनगणनेवर मतदारसंघांची पुनर्रचना उरकून टाकणे! गेल्या १५ वर्षांत भारताचा चेहरा बदलला. राहणीमान बदलले. नागरिकत्वाचा चेहरा बदलला. याचा कोणताही, कसलाही विचार न करता विद्यमान सरकार २०११ च्या जनगणनेवर २०२९ साली लोकसभा कशी असेल ते ठरवू पाहते. याची तुलना इयत्ता पाचवीच्या गुणांवर एखाद्यास अकरावीत प्रवेश देण्याच्या शहाणपणाशीच होऊ शकेल. हा शहाणपणा का करायचा? कारण दहावीतील गुणांची खात्री नाही म्हणून. किमान बुद्धिमानी व्यक्तीची तर्कशक्ती कितीही ताणली तरी २०११ च्या जनगणनेवर सांप्रती मतदारसंघ पुनर्रचना कशी काय होऊ शकते हे समजून घेता येणे अवघड. आणि ते केवळ समजूनच नव्हे तर गोड मानून मंजूर करावे- तेही फक्त दोन दिवसांच्या विशेष अधिवेशनात- अशी इच्छा सरकार बाळगून आहे. इतकेच नव्हे; हे विधेयक मंजूर झाले तर यापुढे मतदारसंघांची फेररचना सरकार जनगणनेशिवायही करू शकेल. म्हणजे आपणास अनुकूल नसलेल्या प्रदेश/राज्यांतील मतदारसंघ कमी करणे साध्या प्रशासकीय निर्णयाद्वारे सरकारला शक्य होईल.
हे भयानक आहे. विरोधकांची असमर्थता आणि नागरिकांची असहायता यावर ठाम विश्वास असल्याखेरीज हे धाडस सरकार करते ना. नागरिकांतील एक मोठा वर्ग विचारशक्ती गहाण टाकून उद्धाराच्या प्रतीक्षेत आणि विचारशक्ती शाबूत असलेले विखुरलेले असे देशाचे विद्यमान वास्तव. त्याचे भान नागरिकांस येणार नसेल तर ती देशाची उत्तर-दक्षिण दुही अटळ असेल. नारीशक्तीच्या पदराआडून रेटली जाणारी मतदारसंघ पुनर्रचना ही त्याची सुरुवात. त्यात नारीशक्ती नावापुरतीच असू शकते.