यवतमाळ :- महाराष्ट्र राज्य विधी सेवा प्राधिकरण, उच्च न्यायालय, मुंबई यांच्या निर्देशानुसार तसेच प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश आनंद एल. यावलकर यांच्या मार्गदर्शनाखाली जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण, यवतमाळ आणि स्वातंत्र्य सेनानी जवाहरलाल दर्डा कॉलेज ऑफ लॉ, यवतमाळ यांच्या संयुक्त विद्यमाने 17 जुलै जागतिक आंतरराष्ट्रीय न्याय दिन साजरा करएयात आला असून त्यानिमित्त कायदेविषयक जनजागृती शिबिराचे आयोजन करण्यात आले.
कार्यक्रमाच्या अध्यक्षस्थानी प्राचार्य डॉ. विजेश मुनोत होते. उद्घाटक व प्रमुख मार्गदर्शक म्हणून सचिव, जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण तथा दिवाणी न्यायाधीश वरिष्ठ स्तर दिपक एच. दाभाडे उपस्थित होते. प्रमुख पाहुणे म्हणून विद्या प्रसारक मंडळाचे उपाध्यक्ष अॅड. प्रविण जाणी, सदस्य अॅड. आर. के. मनक्षे तसेच प्रमुख वक्ते प्राध्यापक डॉ. संदीप नगराळे उपस्थित होते.
अध्यक्षीय समारोपात प्राचार्य डॉ. विजेश मुनोत यांनी विधी सेवा प्राधिकरणामार्फत संविधानातील कलम 39-अ नुसार पात्र नागरिकांना मोफत विधी सेवा उपलब्ध करून दिली जाते, याची माहिती दिली. संविधानाने कोणताही नागरिक न्यायापासून वंचित राहू नये यासाठी आवश्यक तरतुदी केल्या असून, आंतरराष्ट्रीय स्तरावर कायद्याचा प्रसार करणे तसेच जागतिक शांतता आणि सुव्यवस्था प्रस्थापित करण्यासाठी लोकांना एकत्र आणणे हा या दिवसाचा मुख्य हेतू असल्याचे त्यांनी सांगितले.
उद्घाटक व प्रमुख मार्गदर्शक सचिव, जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण तथा दिवाणी न्यायाधीश (वरिष्ठ स्तर) दिपक एच. दाभाडे यांनी युद्धगुन्हे, मानवतेविरुद्धचे गुन्हे आणि नरसंहारासारख्या गंभीर गुन्ह्यांतील आरोपींना आंतरराष्ट्रीय स्तरावर जबाबदार धरून त्यांना शिक्षा मिळवून देणे हे आंतरराष्ट्रीय गुन्हेगारी न्यायालयाचे प्रमुख कार्य असल्याचे सांगितले. कायद्याच्या माध्यमातून शांतता प्रस्थापित होऊन कायद्याचे राज्य निर्माण व्हावे, तसेच तरुण पिढीमध्ये कर्तव्य आणि जबाबदारीची जाणीव निर्माण होणे आवश्यक असल्याचे त्यांनी नमूद केले. कायद्याचे पालन केल्यास गुन्हेगारीला आळा बसू शकतो, असेही त्यांनी सांगितले.
विद्या प्रसारक मंडळाचे उपाध्यक्ष अॅड. प्रविण जाणी यांनीही न्यायव्यवस्थेचे महत्त्व आणि कायद्याविषयी जनजागृतीची आवश्यकता यावर आपले विचार व्यक्त केले.
प्रमुख वक्ते प्राध्यापक डॉ. संदीप नगराळे यांनी 17 जुलै हा दिवस जगभरात आंतरराष्ट्रीय न्याय दिन म्हणून साजरा केला जात असल्याचे सांगितले. न्यायव्यवस्था अधिक सक्षम करणे, मानवाधिकारांचे संरक्षण करणे आणि गंभीर गुन्ह्यांतील पीडितांना न्याय मिळवून देणे हा या दिवसाचा मुख्य उद्देश असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. 17 जुलै 1998 रोजी 120 देशांनी रोम विधानावर स्वाक्षरी केल्यामुळे आंतरराष्ट्रीय गुन्हेगारी न्यायालयाची स्थापना झाली. त्यानंतर 1 जून 2010 रोजी युगांडा येथे झालेल्या रोम विधान परिषदेत 17 जुलै हा दिवस अधिकृतपणे आंतरराष्ट्रीय न्याय दिन म्हणून घोषित करण्यात आल्याची माहिती त्यांनी दिली.
कार्यक्रमाचे सूत्रसंचालन व आभारप्रदर्शन प्राध्यापक नंदिनी आदमणे यांनी केले. कार्यक्रमास महाविद्यालयातील प्राध्यापक, विद्यार्थी-विद्यार्थिनी तसेच पॅरा विधी स्वयंसेवक मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.
