– निकाली प्रकरणातून १८ लक्ष ९६ हजार ३६३ रुपये वसुल
सचिन चौरसिया, प्रतिनिधी रामटेक :-जिल्हा विधी सेवा प्राधीकरणाच्या माध्यमातून घेण्यात आलेल्या लोकअदालतीत २८७ प्रकरणांचा निपटारा करण्यात आला. त्या माध्यमातून १८ लाख ९६ हजार ३६३ रुपयांची नुकसान भरपाई व वसुली करण्यात आली असल्याची माहिती तालुका विधी सेवा समिती अध्यक्ष एस. एम. सरोदे दिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर रामटेक यांनी दिली. जिल्हा विधी सेवा समिती नागपूर यांच्या आदेशाने जिल्ह्यात १३ डिसेंबर रोजी नागपूर जिल्हा व सर्व तालुका न्यायालयात महा लोकअदालतीचे आयोजन करण्यात आले होते. या लोकअदालतीमध्ये न्यायालयातील प्रलंबित प्रकरणे आणि वादपूर्व प्रकरणे ठेवण्यात आली होती. राष्ट्रीय महा लोकअदालतीमध्ये नेमलेल्या पॅनेल समोर दिवाणी व फौजदारी, (१३८) एन.आय अँक्ट, बैंक पतंसस्थाचे दाखल पुर्व प्रकरणे तसेच ग्रामपंचायतीचे घर व पाणी, वीज बील करांची प्रकरणे ठेवण्यात आली. त्यापैकी ७ दिवाणी व ११० फौजदारी प्रकरणे, बँकेतील ०३ दाखल पूर्व प्रकरणे तसेच १६७ घर टॅक्स बील प्रकरण असे एकूण २८७ प्रकरणांतुन एकुण १८ लक्ष ९६ हजार ३६३ रूपये च्या प्रकरणातुन तडजोड करून निपटारा करण्यात आला. विशेष म्हणजे या महा-लोकअदालती दरम्यान हिन्दु विवाह कायदा अंतर्गत प्रकरण क्र. २२१/२०२३ अब्दुल शेख वि. अलिषा शेख या दोन्ही पक्षकारामध्ये आपसी तडजोड होउन अलिषा शेख ही नांदावयास गेली. तालुका वकील संघाच्या नेतृत्वाखाली ॲड. देवळे(अध्यक्ष), ॲड ए. व्ही. गजभीये (सचिव) व इतर सदस्य उपस्थित होते. सदर लोकअदालित रामटेकचे तालुका विधी सेवा समीती अध्यक्ष एस.एम. सरोदे दिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर, रामटेक यांचे अध्यक्षतेत दोन पॅनल मध्ये कामकाज करण्यात आले. रामटेक तालुका विधी सेवा समितीचे ए. ए. शिरवळकर सह दिवाणी न्यायाधीश क. स्तर, रामटेक तसेच डी. सी. वोराणी २ रे सह दिवाणी न्यायाधीश क. स्तर, रामटेक उपस्थीत होते. पॅनेल वर पॅनल मेंबर म्हणुन ॲड. रामलाल बघेल आणि ॲड. अनिकेत कुंभलकर यांनी कामकाज बघीतले. या कार्यक्रमाला एस.बी.आय, युको बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बडोदा या बँकेचे मॅनेजर, बँकेतील कर्मचारी व ग्रामपंचायतीचे ग्रामसेवक उपस्थित होते. कार्यक्रमात न्यायालयाचे कर्मचारी, अधीक्षक, लघुलेखक, लिपिक व शिपाई यांच्यासह तालुका विधी स्वयंसेवक गोविंदा पिपरोडे व राजेश नागुलवार यांनी सहकार्य केले. कार्यक्रम अत्यंत सुरळीत आणि यशस्वी पार पडला, ज्यामुळे नागरिकांमध्ये न्यायप्राप्तीच्या प्रक्रियेबाबत आत्मविश्वास वाढला.