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भारत में बनेंगी 307 स्वदेशी ATAGS तोपें

– 48 किमी तक मारक क्षमता, भारत फोर्ज और टाटा एडवांस्ड सिस्टम्स करेगी उत्पादन

नई दिल्ली :- भारतीय सेना की तोपखाना क्षमता को मजबूत करने की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया है। देश की दो निजी रक्षा कंपनियां भारत फोर्ज और टाटा एडवांस्ड सिस्टम्स स्वदेशी एडवांस्ड टोड आर्टिलरी गन सिस्टम (एटीएजीएस) का निर्माण करेंगी। करीब 6,900 करोड़ रुपये के रक्षा सौदे के तहत कुल 307 तोपों की खरीद की जाएगी। इन आधुनिक तोपों की मारक क्षमता 48 किलोमीटर तक है। इनकी आपूर्ति 2028 से शुरू होने की उम्मीद है।

रक्षा मंत्रालय ने मार्च 2025 में इस सौदे को मंजूरी दी थी। इसके तहत भारत फोर्ज को 184 तोपें और टाटा एडवांस्ड सिस्टम्स को 123 तोपें बनाने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। भारत फोर्ज को इस स्वदेशी तोप के बड़े पैमाने पर उत्पादन के लिए आवश्यक मंजूरी मिल चुकी है। कंपनी वित्त वर्ष 2027 में उत्पादन शुरू करने और वित्त वर्ष 2028 की पहली तिमाही से सेना को आपूर्ति शुरू करने की तैयारी में है।

DRDO ने विकसित की आधुनिक तोप

एटीएजीएस को रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (डीआरडीओ) ने निजी उद्योगों के सहयोग से विकसित किया है। इस परियोजना की शुरुआत 2013 में हुई थी। लंबे परीक्षणों के बाद अब इसका बड़े पैमाने पर उत्पादन किया जा रहा है। यह तोप सेना की पुरानी तोपों की जगह लेने और लंबी दूरी तक सटीक हमला करने की क्षमता बढ़ाने में मदद करेगी।

48 किलोमीटर तक मारक क्षमता

एटीएजीएस 155 मिलीमीटर कैलिबर और 52 कैलिबर बैरल वाली आधुनिक टोड हॉवित्जर तोप है। इसका वजन करीब 18 टन है। यह ऑल-इलेक्ट्रिक ड्राइव सिस्टम और स्वचालित गोला-बारूद हैंडलिंग तकनीक से लैस है। परीक्षणों के दौरान विशेष एक्सटेंडेड रेंज गोला-बारूद के साथ इसने 48 किलोमीटर तक लक्ष्य भेदने की क्षमता प्रदर्शित की है।

इसमें आधुनिक फायर कंट्रोल, ऑटोमैटिक गन अलाइनमेंट और पोजिशनिंग सिस्टम भी दिया गया है। तोप को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने के लिए विशेष 6×6 हाई मोबिलिटी टोइंग वाहनों का इस्तेमाल किया जाएगा।

रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता को मिलेगा बढ़ावा

भारतीय सेना को भविष्य में लगभग 1,400 से 1,500 टोड आर्टिलरी तोपों की आवश्यकता बताई जा रही है। ऐसे में 307 तोपों का यह सौदा सेना के आधुनिकीकरण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। इस परियोजना से विदेशी हथियारों पर निर्भरता कम करने के साथ घरेलू रक्षा उद्योग को भी बढ़ावा मिलेगा। डीआरडीओ और निजी कंपनियों के सहयोग से विकसित यह प्रणाली आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत स्वदेशी रक्षा उत्पादन की महत्वपूर्ण उपलब्धि मानी जा रही है।

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