थकीत बिलं, कमिशनची चर्चा; ठेकेदारांत नाराजी उसळली
नागपूर – सार्वजनिक बांधकाम विभाग (PWD) विभागीय कार्यालय क्रमांक ३ मध्ये गंभीर प्रश्नचिन्हं उपस्थित होत असून, विभागातील थकीत बिलं आणि कमिशनची कथित मागणी या प्रकरणांमुळे ठेकेदारांमध्ये प्रचंड नाराजी उसळल्याची चर्चा सुरू आहे.
सूत्रांच्या माहितीनुसार, अनेक ठेकेदारांची कोट्यवधी रुपयांची बिलं विभागाकडे प्रलंबित आहेत. तसेच, १० लाखांच्या बिलासाठी सुमारे ५० हजार रुपये घेतले जातात, अशीही चर्चा आहे. जे ठेकेदार २ टक्क्यांपासून ५ टक्के किंवा अगदी ७ टक्क्यांपर्यंत ‘अतिरिक्त रक्कम’ देतात, त्यांच्या बिलांची प्राधान्याने पूर्तता करण्यात येत असल्याची चर्चा आहे. या आरोपांची अधिकृत पुष्टी अद्याप झालेली नसली तरी ठेकेदार वर्तुळात मोठ्या प्रमाणात असंतोष पसरलेला दिसतो. मात्र, लवकरच अशा अधिकाऱ्यांचे भांडाफोड होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
याशिवाय, एका अधिकाऱ्याने आपल्या कार्यक्षेत्राबाहेर जाऊन इतर अधिकाऱ्यांच्या कार्यक्षेत्रातील कामातही हस्तक्षेप केल्यामुळे विभागातील अधिकारी त्रस्त असल्याचं बोललं जात आहे तसेच निविदा प्रक्रियेत अशा हस्तक्षेपामागे आर्थिक लाभाचा हेतू असल्याचा आरोप होत असून, यामुळे निविदा प्रक्रियेच्या पारदर्शकतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झालं आहे? याची सखोल चौकशी होणं अत्यंत गरजेचं आहे.
दरम्यान, वाढत्या कमिशनच्या मागणीला कंटाळून आणि थकीत बिलांच्या तणावामुळे नागपूरमधील एका ठेकेदाराने अलीकडेच राहत्या घरी गळफास घेऊन आत्महत्या केली. प्राथमिक चौकशीतून हे उघड झालं की, त्याचे कोट्यवधी रुपयांचे बिल विभागात अडकल्यामुळे तो आर्थिक अडचणीत होता? मात्र, आत्महत्येमागील नेमकं कारण अधिकृत चौकशीनंतरच स्पष्ट होणार आहे.
तज्ज्ञांचं मत आहे की, या प्रकरणांची स्वतंत्र व निष्पक्ष चौकशी झाल्यास अनेक महत्त्वाचे तपशील समोर येऊ शकतात. पारदर्शकता आणि प्रक्रियेत शिस्त राखली नाही तर ठेकेदारांचा विश्वास डळमळीत होण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे.
सध्या सरकार या घडामोडींवर काय भूमिका घेणार, हे पाहणं महत्त्वाचं ठरणार आहे. ठेकेदारांसह सर्वसामान्य नागरिकांकडून पारदर्शक आणि निष्पक्ष चौकशीची मागणी जोर धरू लागली आहे.
