नागपूर :- राज्यातील मत्स्यव्यवसाय सहकारी संस्था व संघटनांच्या विनंतीनुसार १२ मे २०२३ रोजी निर्गमित करण्यात आलेल्या सुधारित शासन निर्णयास स्थगिती देण्यात आली असल्याची माहिती मत्स्यव्यवसाय व बंदरे मंत्री नितेश राणे यांनी एका निवेदनाद्वारे विधानसभेत दिली.
भूजलाशयीन मत्स्यव्यवसाय सहकारी संस्था व संघांनी या शासन निर्णयाबाबत आक्षेप नोंदवत स्थगितीची मागणी केली होती.
दिनांक ३ जुलै २०१९ रोजीच्या शासन निर्णयानुसार भूजलाशयीन मत्स्यव्यवसाय सहकारी संस्था / संघाच्या नोंदणी निकषांनुसार शासन निर्णय नियमित करण्यात आला होता. मात्र त्यामधील त्रुटी दूर करण्यासाठी आणि शासनाच्या जलाशयांमधून मत्स्यव्यवसायाच्या माध्यमातून दुर्बल घटकांना संधी देत त्यांना मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी, तसेच आधुनिक तंत्रज्ञानाचा अवलंब करून तलाव व जलाशयांची उत्पादन क्षमता वाढवण्याच्या उद्देशाने १२ मे २०२३ रोजी सुधारित शासन निर्णय जारी करण्यात आला होता.
तथापि, या निर्णयाबाबत भूजलाशयीन मत्स्यव्यवसाय सहकारी संस्था व संघांनी स्थगितीची मागणी केल्यानंतर शासनाने त्याची दखल घेतली आहे. त्यानुसार भूजलाशयीन मत्स्यव्यवसाय सहकारी संस्था (प्राथमिक), मच्छीमार विविध कार्यकारी सहकारी संस्था, जलाशयावर निर्माण करावयाचा संघ तसेच जिल्हा मच्छीमार संघ यांच्या नोंदणीसाठी १३ मे २०२३ रोजी निश्चित करण्यात आलेल्या सुधारित निकषांना १२ डिसेंबर २०२५ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये स्थगिती देण्यात आली आहे, असे मंत्री राणे यांनी सांगितले.
