नागपूर :- Nagpur Municipal Corporation (नागपूर महानगरपालिका) च्या परिवहन विभागात काही अनधिकृत व्यक्तींनी परिवहन समिती अध्यक्षांच्या नावाचा उल्लेख करत विविध डेपो व कार्यालयांमधून मोठ्या प्रमाणात नोंदी व कागदपत्रे घेऊन गेल्याची बाब समोर आल्याने प्रशासनात खळबळ उडाली आहे.
मिळालेल्या माहितीनुसार, काही व्यक्ती परिवहन समिती अध्यक्ष कार्यालयाच्या सूचनेचा हवाला देत विभागातील विविध डेपो व कार्यालयांमध्ये पोहोचल्या. यापूर्वी काही ऑपरेटर व कंत्राटदारांच्या कर्मचाऱ्यांना परिवहन समिती अध्यक्षांच्या कार्यालयातून तसेच त्यांच्या टीमकडून तोंडी सूचना मिळाल्याचे सांगण्यात आले होते. त्या सूचनेनुसार संबंधित कर्मचाऱ्यांनी आवश्यक माहिती व कागदपत्रे सुपूर्द केल्याचे सांगितले जात आहे.
सदर माहिती ही नागपूर महानगरपालिकेच्या सार्वजनिक-खासगी भागीदारी (PPP) पद्धतीअंतर्गत चालणाऱ्या ग्रॉस कॉस्ट कॉन्ट्रॅक्ट (GCC) प्रकल्पांशी संबंधित असल्याचे सांगितले जाते. या नोंदींमध्ये महापालिका तसेच विविध भागधारकांची सार्वजनिक व खासगी स्वरूपाची माहिती समाविष्ट असल्याचे समजते.
साधारणपणे अशी माहिती संबंधित नियम व कायद्यांनुसार अधिकृत व्यक्तींना मागणी केल्यास त्वरित उपलब्ध करून दिली जाते. मात्र या प्रकरणात सक्षम प्राधिकाऱ्याचे लिखित आदेश न घेता तसेच विभागाच्या अधिकृत कर्मचाऱ्यांना डेपोवर न पाठवता कागदपत्रे घेण्यात आल्या सांगितले जात आहे. तज्ज्ञांच्या मते, ही पद्धत Maharashtra Municipal Corporations Act अंतर्गत अपेक्षित प्रशासकीय प्रक्रियेशी सुसंगत नसल्याची चर्चा आहे.
या घटनेमुळे विभागातील कंत्राटदार, ऑपरेटर तसेच कर्मचाऱ्यांमध्ये संभ्रम व चिंता निर्माण झाली आहे. योग्य प्रक्रियेचे पालन न झाल्यास प्रशासनाच्या प्रतिमेला धक्का बसण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. तसेच याचा परिणाम शहरातील सार्वजनिक परिवहन सेवांच्या सुरळीत कार्यप्रणालीवर होण्याची भीतीही व्यक्त केली जात आहे.
या पार्श्वभूमीवर संबंधित नेतृत्वाने या घटनेची सखोल चौकशी करून योग्य ती दुरुस्तीची पावले उचलावीत, तसेच भविष्यात अशा घटना टाळण्यासाठी स्पष्ट प्रशासकीय मार्गदर्शक तत्त्वे लागू करावीत, अशी मागणी विविध स्तरांतून होत आहे.
– राजीव रंजन कुशवाहा
