मुंबई :- शेतकऱ्यांना दर्जेदार बियाणे उपलब्ध व्हावेत, त्यांना कायदेशीर संरक्षण मिळावे तसेच बियाणे खराब निघाल्यास त्याची नुकसानभरपाई तत्काळ मिळावी, यासाठी राज्याचा सर्व शिफारशींसह स्वतंत्र बियाणे कायदा करण्याबाबत प्रस्ताव केंद्र शासनाकडे सादर करण्याचे निर्देश कृषी मंत्री दत्तात्रय भरणे यांनी दिले.
महाराष्ट्र विधानमंडळाच्या २०२५ दुसऱ्या पावसाळी अधिवेशनात विधानसभेत देण्यात आलेले आश्वासन क्र. ६७६ नुसार बियाणे कायदा १९६६ मधील प्रस्तावित बदल व सुधारणा विधेयकासंदर्भात मंत्रालयात आयोजित बैठकीत कृषी मंत्री भरणे बोलत होते.
यावेळी आमदार सुधीर मुनगंटीवार यांनी शेतकऱ्यांच्या हिताच्या दृष्टीने कायद्यात सकारात्मक निर्णय घेण्याच्या सूचना केल्या. बैठकीस दूरदृश्य संवाद प्रणालीद्वारे राज्यमंत्री ॲड. आशिष जयस्वाल उपस्थित होते. तसेच आमदार सईताई डहाके, राजेश बकाने, हेमंत ओगले, रणधीर सावरकर, कृषी आयुक्त सुरज मांढरे आणि कृषी संचालक सुनिल बोरकर उपस्थित होते.
कृषी मंत्री भरणे म्हणाले, राज्यासाठी स्वतंत्र बियाणे कायदा करताना प्रस्तावामध्ये शेतकऱ्यांना नुकसानभरपाई तातडीने मिळावी यासाठी ठोस तरतुदी कराव्यात. दर्जेदार बियाण्यांची जबाबदारी संबंधित कंपन्यांवर निश्चित करणे, महाबीज कंपनीची कार्यक्षमता वाढविणे, तसेच नियमभंग करणाऱ्या कंपन्यांवर कठोर कारवाई करणे आवश्यक असल्याचे त्यांनी नमूद केले. याशिवाय जिल्हास्तरावर बियाणे तक्रार निवारण कक्ष स्थापन करण्याची तरतूद करावी. ‘साथी’ पोर्टलवर ट्रुथफुल बियाण्यांची नोंदणी प्रक्रिया सुरू करणे, तसेच विद्यापीठांमार्फत होणाऱ्या संशोधन प्रक्रियेबाबत कायद्यात स्पष्ट तरतुदी करण्याचाही प्रस्तावात समावेश करण्याचे निर्देश त्यांनी दिले.
नव्या कायद्यात बियाणे उत्पादक, प्रक्रिया केंद्र, वितरक, विक्रेते आणि रोपवाटिका यांची नोंदणी सक्तीची करण्याचा विचार आहे. शेतकऱ्यांना स्वतःचे बियाणे साठवणे, वापरणे, देवाणघेवाण करणे आणि (ब्रँडेड नाव न वापरता) विक्री करण्यास कायदेशीर संरक्षण देण्याची तरतूद करण्यात येणार आहे. रोपवाटिकांची नोंदणी अनिवार्य करून त्यांना रोपांच्या उगमाचा नोंदवही ठेवणे बंधनकारक केले जाईल. तसेच बियाण्यांच्या पिशवीवर क्यूआर कोड देणे आणि ‘सेंट्रलाइज्ड सीड ट्रेसिबिलिटी पोर्टल’द्वारे बियाण्यांचा मागोवा घेणे अनिवार्य करणे, बियाण्यांमधील विषाणू, बॅक्टेरिया आणि बुरशी यांचे प्रमाण निश्चित करण्यासाठी ‘सीड हेल्थ स्टँडर्ड्स’ लागू करण्याची तरतूदही करण्यात येणार असल्याची माहिती अधिकाऱ्यांनी दिली.
दरम्यान, शेतकऱ्यांना दर्जेदार बियाणे पुरवठ्यासाठी शासनाने तांत्रिकदृष्ट्या सक्षम उपाययोजना केल्या असून ‘साथी’ पोर्टलवर सर्व उत्पादक संस्थांची नोंदणी १०० टक्के पूर्ण झाली आहे. खरीप २०२६ हंगामापासून सर्व प्रकारच्या बियाण्यांचे उत्पादन, वितरण आणि विक्री या पोर्टलमार्फत करण्याची व्यवस्था करण्यात येत आहे. यामुळे संपूर्ण पुरवठा साखळीचा मागोवा घेणे, प्रमाणीकरण करणे आणि उत्तरदायित्व निश्चित करणे अधिक सुलभ होणार आहे.