• मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली राज्य उच्च शिक्षण व विकास आयोगाची बैठक
• आधुनिक तंत्रज्ञानावर आधारित शिक्षण पद्धतीला चालना
• राज्यात नवीन कौशल्य केंद्रांना मान्यता
• २०३०-३१ पर्यंत नवीन फार्मसी अभ्यासक्रमांना स्थगिती
मुंबई :- कौशल्याधारित शिक्षणाला गती देण्यासाठी नवीन कौशल्य केंद्रांना मान्यता देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. राज्यात शैक्षणिक वर्ष २०३०-३१ पर्यंत औषधनिर्माणशास्त्र अभ्यासक्रमाच्या नवीन पदवी व पदविका अभ्यासक्रमाच्या संस्था सुरु करण्यास परवानगी दिली जाणार नाही परंतु ७ आदिवासी, डोंगराळ व मागास जिल्ह्यात नवीन अभियांत्रिकी, वास्तुशास्त्र, एचएमसीटी, बी. व्होक अभ्यासक्रमांची १७ महाविद्यालये सुरु करण्यास प्राधान्याने मान्यता दिली जाणार असल्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली महाराष्ट्र राज्य उच्च शिक्षण व विकास आयोग (माहेड) ची बैठक मंत्रालय येथे झाली. त्यावेळी ते बोलत होते. बैठकीस उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा अजित पवार, उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांतदादा पाटील, वैद्यकीय शिक्षण मंत्री हसन मुश्रीफ, कौशल्य विकास व उद्योजकता मंत्री मंगलप्रभात लोढा, मुख्य सचिव राजेश अग्रवाल, उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाचे अपर मुख्य सचिव वेणुगोपाल रेड्डी तसेच वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की, तंत्रज्ञानातील बदल, औद्योगिक क्षेत्रातील वाढत्या गरजा आणि रोजगाराच्या नव्या संधी लक्षात घेता शिक्षण पद्धतीत सुधारणा करणे आवश्यक आहे. उच्च शिक्षणात काळानुरूप बदल घडवून आणत विद्यार्थ्यांना अधिक सक्षम बनविण्यासाठी आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करून शिक्षण पद्धती अधिक सक्षम करण्यावर भर देण्यात येत आहे. कौशल्याधारित शिक्षण, प्रशिक्षण कार्यक्रम व संशोधन उपक्रमांमध्ये उद्योगसहभाग वाढवून गुणवत्तावृद्धीवर विशेष भर दिला जाणार आहे. बदलत्या उद्योग गरजांनुसार नवीन अभ्यासक्रम विकसित करून राज्यातील युवकांना अधिकाधिक रोजगारक्षम बनवण्याचा प्रयत्न केला जाणार आहे. राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणानुसार बहुविद्याशाखीय शिक्षणाला चालना देण्यासाठी राज्यातील पारंपरिक महाविद्यालयांमध्ये ‘समाजकार्य’ ही स्वतंत्र विद्याशाखा सुरू करावी. बहुविद्याशाखीय शिक्षणामुळे विद्यार्थ्यांना केवळ एका विषयापुरते मर्यादित न राहता विविध क्षेत्रांतील ज्ञान आणि कौशल्ये आत्मसात करता येणार आहेत.
कौशल्याधारित शिक्षणाला चालना; राज्यात नवीन कौशल्य केंद्रांना मान्यता
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले, राज्यातील मानव संसाधन सक्षम करण्यासाठी रतन टाटा महाराष्ट्र राज्य कौशल्य विद्यापीठाचा बृहत आराखडा मंजूर करण्यात आला असून कौशल्याधारित शिक्षणाच्या माध्यमातून शिक्षण, प्रशिक्षण आणि रोजगाराभिमुख अभ्यासक्रमांद्वारे नियोजित उद्दिष्टांच्या पूर्ततेसाठी प्रभावी कार्यवाही करण्यात आली आहे. मुंबई, नवी मुंबई, पुणे आणि नागपूर येथे विविध अभ्यासक्रम राबवून विद्यार्थ्यांना उद्योगस्नेही कौशल्ये दिली जात आहेत. ‘ह्यूमन कॅपिटल’ ते ‘टॅलेंट कॅपिटल’ विकासावर भर दिला जात आहे. राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण(एनईपी) , राष्ट्रीय कौशल्य पात्रता आराखडा (एनएसक्यूएफ) आणि राष्ट्रीय क्रेडिट आराखडा (एनसीआरएफ) फ्रेमवर्कनुसार तयार केलेले अभ्यासक्रम विद्यार्थ्यांची रोजगारक्षमता वाढवत आहेत. आतापर्यंत सुमारे ६१ हजारांहून अधिक विद्यार्थ्यांना प्रशिक्षण देण्यात आले असून, बदलत्या उद्योग गरजांनुसार नवीन अभ्यासक्रम विकसित करण्यावर भर आहे. राज्यात कौशल्याधारित शिक्षणाला चालना देण्यासाठी नवीन कौशल्य केंद्र स्थापन करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. औषधनिर्माणशास्त्र संस्थांमध्ये गुणात्मक वाढ करण्यावर भर देण्याचे निर्देशही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले.
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर तंत्रशास्त्र विद्यापीठाचा बृहत् आराखडा मंजूर
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर तंत्रशास्त्र विद्यापीठाचा २०२५-२०३१ कालावधीसाठीचा बृहत् आराखडा बैठकीत मंजूर करण्यात आला.
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर तंत्रशास्त्र विद्यापीठ, लोणेरे या विद्यापीठाच्या बृहत आराखड्यानुसार गडचिरोली, नंदुरबार, हिंगोली, वाशिम, धाराशिव, सिंधुदुर्ग व परभणी या जिल्ह्यात अभियांत्रिकी महाविद्यालये सुरु करण्यास प्राधान्याने परवानगी दिली जाणार आहे. गडचिरोली, हिंगोली, वाशिम, धाराशिव, सिंधुदुर्ग व परभणी या जिल्ह्यात बी. व्होक अभ्यासक्रमांची महाविद्यालये सुरु करण्यास प्राधान्याने परवानगी दिली जाणार आहे. धाराशिव व परभणी या जिल्ह्यात वास्तुशास्त्र अभ्यासक्रमांची तर नंदुरबार व सिंधुदुर्ग या जिल्ह्यात एचएमसीटी अभ्यासक्रमांची महाविद्यालये सुरु करण्यास प्राधान्याने परवानगी दिली जाणार आहे.
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर तंत्रशास्त्र विद्यापीठाने प्रवेश क्षमतेवर मर्यादा घालणे, अभ्यासक्रम उद्योगानुरूप अद्ययावत करणे, तसेच प्रयोगशाळा व संशोधनासाठी उद्योगांसोबत भागीदारी वाढवण्यावर भर द्यावा. शिक्षण आणि उद्योग यांच्यातील दरी कमी करण्यासाठी औषधनिर्माण कंपन्यांसोबत भागीदारी वाढवून विद्यार्थ्यांना इंटर्नशिप, प्रात्यक्षिके आणि संशोधनाच्या संधी उपलब्ध करून द्याव्यात. शैक्षणिक वर्ष 2027-28 पासून ते शैक्षणिक वर्ष 2030-31 या कालावधीत राज्यात नवीन बी.फार्मसी आणि डी.फार्मसी अभ्यासक्रमाच्या संस्था उघडू नयेत तसेच विद्यमान संस्थांमधील प्रवेशक्षमता वाढविण्यात येऊ नये तसे केंद्र शासनास व फार्मसी कौन्सिल ऑफ इंडिया यांना कळविण्यात यावे. असे निर्देश देण्यात आले असल्याची माहिती यावेळी देण्यात आली.
