– पगारवाढीच्या आनंदावर विरजण
मुंबई :- 8 वा वेतन आयोग लागू होण्याच्या प्रतीक्षेत असलेल्या केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना मोठ्या वेतनवाढीची अपेक्षा आहे. मात्र दुसरीकडे एक अशी बाब समोर आली आहे, ज्यामुळे कर्मचाऱ्यांची निराशा होऊ शकते. कारण 8वा वेतन आयोग लागू होण्यास जितका उशीर होईल, तितका लाखो रुपयांचा तोटा कर्मचाऱ्यांना सहन करावा लागू शकतो. हा तोटा विशेषतः हाऊस रेंट अलाउन्स (HRA) आणि ट्रान्सपोर्ट अलाउन्सशी संबंधित असल्याचे सांगितले जात आहे.
कर्मचाऱ्यांचे नुकसान कसे होऊ शकते?
मागील काही वर्षांचा सरकारी पॅटर्न पाहिला तर सरकार बेसिक पगार आणि महागाई भत्त्याचा (DA) थकबाकी एरिअर कर्मचाऱ्यांना देते. मात्र HRA, ट्रान्सपोर्ट अलाउन्स आणि इतर काही निश्चित स्वरूपाच्या भत्त्यांबाबत सरकार सहसा एरिअर देत नाही.
याचा अर्थ असा की नवीन वेतन आयोग लागू होण्यात विलंब झाला, तरी त्या कालावधीतील HRA आणि इतर भत्त्यांचा वाढीव फायदा कर्मचाऱ्यांना मिळणार नाही. त्यामुळे लाखो रुपयांचे थेट नुकसान होण्याची शक्यता आहे.
एरिअरचे गणित काय?
7व्या वेतन आयोगाचा कालावधी डिसेंबर 2025 मध्ये संपला आहे. दर 10 वर्षांनी नवीन वेतन आयोगाची स्थापना केली जाते आणि त्याच्या शिफारसी लागू केल्या जातात. त्यानुसार 1 जानेवारी 2026 पासून 8वा वेतन आयोग लागू होणे अपेक्षित आहे.
मात्र सरकारने आयोगाला अहवाल सादर करण्यासाठी 18 महिन्यांचा कालावधी दिला आहे. म्हणजे मार्च 2027 पर्यंत आयोग सरकारला शिफारसी देऊ शकतो. त्यानंतर केंद्रीय मंत्रिमंडळ त्या शिफारसींचा अभ्यास करेल. त्यामुळे नियम प्रत्यक्षात लागू होण्यासाठी आणखी 3 ते 4 महिने लागू शकतात.
