हंसराज,तुमसर :- भंडारा जिल्ह्यात शासकीय धान खरेदीच्या नावाखाली शेतकऱ्यांची क्रूर चेष्टा आणि आर्थिक लूट सुरू असल्याचा गंभीर आरोप माजी आमदार तथा राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरदचंद्र पवार) पक्षाचे जिल्हाध्यक्ष चरणभाऊ वाघमारे यांनी केला आहे. या संपूर्ण अनागोंदी कारभाराला जबाबदार असणारे जिल्हा विपणन अधिकारी (DMO) यांना तात्काळ निलंबित करून त्यांच्यावर गुन्हा दाखल करावा, अन्यथा जिल्हा कचेरीवर ‘तीव्र जनआक्रोश मोर्चा’ काढण्याचा इशारा त्यांनी राज्य सरकारला दिला आहे.
प्रेस प्रसिद्धीस दिलेल्या पत्रकात वाघमारे यांनी म्हटले आहे की, मागील खरीप हंगामातील तब्बल २० लाख क्विंटल धान अजूनही जिल्ह्यातील खरेदी केंद्रांच्या आवारात उघड्यावर पडून आहे. केंद्राकडून खरेदी मर्यादा वाढवून न मिळाल्याने राज्य सरकारने ‘तुघलकी’ आदेश काढून खरिपाचे धान रब्बी हंगामाच्या सातबाऱ्यावर विकण्याचे फर्मान सोडले. प्रत्यक्षात २० लाख क्विंटल धान शिल्लक असताना केवळ १५ लाख क्विंटलची मर्यादा मंजूर करण्यात आली. यामुळे अजूनही ५ लाख क्विंटल धान खरेदीविना राहणार असून शेतकऱ्यांचे मोठे आर्थिक नुकसान होणार आहे.
DMO कडून पक्षपातीपणा आणि नियमांचे उल्लंघन मर्यादेचे वाटप करताना जिल्हा विपणन अधिकाऱ्यांनी (DMO) प्रचंड पक्षपातीपणा केल्याचा आरोप वाघमारे यांनी केला आहे. ज्या संस्था प्रत्यक्षात बंद आहेत, अशा संस्थांना धान खरेदीची मर्यादा देण्यात आली. तसेच सत्ताधारी पक्षाशी संबंधित असलेल्या केंद्रांना अवाढव्य ‘लिमिट’ दिली गेली, तर प्रामाणिकपणे काम करणाऱ्या केंद्रांवर अन्याय करण्यात आला. खरिपाचे धान रब्बीच्या नावाखाली खरेदी करणे हा कायदेशीर गुन्हा असून, यामुळे रब्बी हंगामातील खरा शेतकरी आता हमीभावापासून वंचित राहणार आहे.
प्रशासनाला शेवटचा इशारा “मी आमदार असताना अशा जाचक अटी कधीही नव्हत्या. प्रशासनाने स्वतःच्या चुका झाकण्यासाठी शेतकऱ्यांचे कंबरडे मोडले आहे,” असे सांगत चरणभाऊ वाघमारे यांनी स्पष्ट केले की, जर राज्य शासन आणि जिल्हा प्रशासनाने यावर तात्काळ तोडगा काढला नाही, तर राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरदचंद्र पवार) पक्षाच्या वतीने जिल्हाधिकारी कार्यालयावर भव्य ‘जनआक्रोश मोर्चा’ धडकणार आहे. या आंदोलनाची संपूर्ण जबाबदारी प्रशासनाची असेल, असा इशाराही त्यांनी दिला आहे.
माजी आमदारांच्या प्रमुख मागण्या:
🔹 जिल्ह्यातील धान खरेदीत भ्रष्टाचार आणि अनियमितता करणाऱ्या दोषी DMO ला तात्काळ निलंबित करून गुन्हे दाखल करावेत.
🔹 कोणत्याही मर्यादेची किंवा क्विंटलची अट न ठेवता शेतकऱ्यांचे संपूर्ण धान खरेदी करण्याचे आदेश द्यावेत.