हंसराज,भंडारा डोंगरला :- तुमसर पंचायत समिती अंतर्गत येत असलेल्या डोंगरला ग्रामपंचायतीच्या कारभारावर आता प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले आहे. माहितीच्या अधिकारात १५ व्या वित्त आयोगाच्या खर्चाची सविस्तर माहिती मागणाऱ्या एका महिला अर्जदाराला चक्क अपूर्ण माहिती देऊन तिची फसवणूक केल्याचा प्रकार उघडकीस आला आहे. या प्रकरणी अर्जदाराने १ जून रोजी तुमसरचे गटविकास अधिकारी (BDO) यांच्याकडे प्रथम अपील दाखल केले असून, संबंधित दोषी अधिकाऱ्यांवर कडक कारवाईची मागणी केली आहे.
काय आहे प्रकरण ?
डोंगरला येथील रहिवासी संगीता खेमराज शरणांगत यांनी १५ एप्रिल रोजी माहिती अधिकार कायद्यांतर्गत ग्रामपंचायतीकडे अर्ज केला होता. यात त्यांनी २०२३ ते २०२६ या कालावधीत १५ व्या वित्त आयोगातून मिळालेला निधी, झालेला खर्च आणि विकासकामांची सविस्तर माहिती मागितली होती.
ग्रामपंचायतीने १६ मे रोजी जावक क्र. ४५ अन्वये पत्र पाठवून माहितीच्या झेरॉक्स प्रतींसाठी ७४० रुपये शुल्क भरण्यास सांगितले. अर्जदाराने नियमांचे पालन करत २० मे रोजी ही रक्कम बँकेत जमा केली. १८९ पानांच्या बदल्यात दिली केवळ ५३ पाने १ जून रोजी संगीता शरणांगत माहिती घेण्यासाठी ग्रामपंचायत कार्यालयात गेल्या असता, त्यांना २ ते ३ तास ताटकळत ठेवून मानसिक व शारीरिक त्रास देण्यात आल्याचा आरोप त्यांनी केला आहे. प्रशासनाने त्यांच्याकडून १८९ झेरॉक्स प्रती मिळाल्याचे लिहून घेतले, मात्र प्रत्यक्षात केवळ ५३ प्रती हातात सोपविल्या. उर्वरित १३६ पानांची अत्यंत महत्त्वाची माहिती दडपून ठेवण्यात आली आहे. हा प्रकार म्हणजे माहिती अधिकाराचा उघडपणे गळा घोटण्यासारखा असून, १५ व्या वित्त आयोगाच्या निधीत झालेला भ्रष्टाचार लपवण्यासाठीच सरपंच आणि ग्रामसेवकांनी संगनमत केल्याचा खळबळजनक आरोप अर्जदाराने केला आहे.
कारवाईकडे जनतेचे लक्ष
माहितीच्या अधिकारात अशा प्रकारे महिलेची थट्टा केल्याने तुमसर तालुक्यात खळबळ उडाली आहे. १३६ पानांची माहिती का दडपली? भ्रष्टाचार लपवण्याचा हा प्रयत्न आहे का? असे सवाल आता उपस्थित होत आहेत. या प्रकरणी गटविकास अधिकारी काय निर्णय घेतात आणि दोषींवर दंडात्मक कारवाई होते का, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे
“माहितीच्या अधिकारात मी सर्व माहिती रोजगार सेवक व पाणीपुरवठा कर्मचारी यांच्या समक्ष दिली आहे. कोणतीही माहिती लपवून ठेवलेली नाही किंवा अपूर्ण दिलेली नाही.”
— मंजुषा सहारे, ग्रामसेवक तथा जनमाहिती अधिकारी, ग्रामपंचायत डोंगरला
“माहिती देताना ग्रामसेवकांनी त्यांच्या अधिनस्त असलेल्या रोजगार सेवक व पाणीपुरवठा कर्मचाऱ्यांच्या स्वाक्षऱ्या घेतल्या. जर माहिती पारदर्शक होती, तर ती तमुस अध्यक्ष किंवा पोलीस पाटील यांच्या समक्ष का देण्यात आली नाही? ७४० रुपये भरूनही माझी फसवणूक झाली असून मला मानसिक त्रास दिला आहे.”
— संगीता खेमराज शरणांगत, महिला अर्जदार
