– प्रशासकीय यंत्रणेचा आढावा; दिव्यांग, शेतकरी, विद्यार्थी व ग्रामीण भागातील प्रश्नांवर तातडीच्या उपाययोजनांचे निर्देश
गडचिरोली :- शासनाच्या विविध कल्याणकारी योजनांचा लाभ प्रत्येक पात्र नागरिकापर्यंत प्रभावीपणे पोहोचावा यासाठी प्रशासनाने नागरिक कार्यालयात येण्याची वाट न पाहता स्वतः गावागावात जाऊन योजनांची अंमलबजावणी करावी. शासकीय प्रक्रियांतील अनावश्यक अडथळे दूर करून नागरिकाभिमुख प्रशासन उभारण्याची गरज असल्याचे प्रतिपादन राज्याचे मुख्य सचिव तथा गडचिरोली जिल्ह्याचे पालक सचिव राजेश अग्रवाल यांनी केले.
गडचिरोली येथील नियोजन भवनात आयोजित जिल्हा यंत्रणेच्या आढावा बैठकीत त्यांनी जिल्ह्यातील विविध विभागांच्या कामकाजाचा आणि विकासकामांचा सविस्तर आढावा घेतला. यावेळी विभागीय अपर आयुक्त माधवी खोडे, जिल्हाधिकारी अविश्यांत पंडा, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी सुहास गाडे, उमेदचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी निलेश सागर, मुख्य वनसंरक्षक जी. पी. नरवणे, अपर जिल्हाधिकारी नितीन गावंडे व संजय आसवले तसेच माविमच्या कार्यकारी संचालक राजलक्ष्मी शाह उपस्थित होत्या.
शासकीय योजनांचा लाभ शेवटच्या माणसापर्यंत पोहचविण्यासाठी काय अडचण येतात, त्यात काय सुधारणा करणे अपेक्षित आहे, प्रत्येक कुटुंबाला शासनाच्या जास्तीत जास्त योजनांचा लाभ कसा देता येईल, यावर कार्य करण्याच्या सूचना त्यांनी दिल्या. यासाठी एखादी योजना किंवा शासकीय धोरण बदलण्याची गरज असल्यास तसे पटवून दिल्यास शासन तसा बदलही करू शकेल असे त्यांनी सांगितले.
प्रक्रिया सुलभीकरणावर भर
मुख्य सचिवांनी शासकीय योजनांच्या अंमलबजावणीतील त्रुटी दूर करण्यासाठी प्रक्रिया सुलभीकरणावर विशेष भर दिला. अनेक योजनांचे अर्ज आणि कागदपत्रे अनावश्यकपणे मोठी व क्लिष्ट असल्याचे नमूद करत त्यांनी अर्जांची लांबी कमी करण्याचे तसेच आवश्यक नसलेल्या कागदपत्रांच्या अटी रद्द करण्याचे निर्देश दिले. मंत्रालय किंवा आयुक्तालय स्तरावर जाणाऱ्या मंजुरी प्रक्रिया शक्य तितक्या जिल्हा व तालुका स्तरावरच निकाली काढण्यास सांगितले. बँकिंग व इतर सेवांमध्ये पेपरलेस प्रणालीचा प्रभावी वापर करून नागरिकांकडून झेरॉक्स व छायाचित्रांची मागणी टाळण्याचे निर्देशही त्यांनी दिले.
दिव्यांगांसाठी विशेष मोहीम
दिव्यांग कल्याण योजनांचा आढावा घेताना जिल्ह्यातील यूडीआयडी कार्ड वितरण प्रक्रियेला गती देण्याचे निर्देश देण्यात आले. जिल्ह्यात एकूण २१ हजार ५५५ अर्जांपैकी १४ हजार ४३९ कार्डे तयार झाली असून ४ हजार ६७८ अर्ज प्रलंबित असल्याचे यावेळी सांगण्यात आले. प्रलंबित प्रकरणे तातडीने निकाली काढण्यासाठी ५ अतिरिक्त लॉगिन आयडी वाढवून काम करण्याचे निर्देश देण्यात आले.
तात्पुरत्या अपंगत्व प्रमाणपत्रांमुळे बंद झालेल्या पेन्शनच्या प्रकरणांवर चर्चा करताना मुख्य सचिवांनी, “४५ वर्षांपासून दिव्यांग असलेल्या व्यक्तीला तात्पुरते प्रमाणपत्र देणे ही प्रशासनाची चूक आहे,” असे स्पष्ट मत व्यक्त केले. अशा लाभार्थ्यांसाठी विशेष शिबिरे आयोजित करून कायमस्वरूपी प्रमाणपत्रे उपलब्ध करून देण्याचे निर्देश त्यांनी दिले.
विद्यार्थ्यांच्या आरोग्याकडे विशेष लक्ष
जिल्हा परिषद शाळांमधील विद्यार्थ्यांची डोळ्यांची तपासणी पुन्हा करून गरजू विद्यार्थ्यांना दर्जेदार चष्मे उपलब्ध करून देण्याचे निर्देश मुख्य सचिवांनी दिले. तसेच आयुष्यमान भारत योजनेचे शंभर टक्के लाभार्थी नोंदणी व कार्ड वितरण पूर्ण करण्यास सांगितले.
कृषी क्षेत्रासाठी सर्वसमावेशक कृती आराखडा
कृषी क्षेत्राचा विकास दर वाढविण्यासाठी पुढील आठवड्यात सर्वसमावेशक कृती आराखडा सादर करण्याचे निर्देश कृषी विभागाला देण्यात आले. 
सौर कृषी पंप, शेतकऱ्यांना दिवसा वीज आणि वनहक्कधारकांना लाभ
जिल्ह्यातील २ हजार ५५६ पात्र शेतकऱ्यांपैकी १ हजार ८३१ शेतकऱ्यांना सौर कृषी पंप जोडणी देण्यात आल्याची माहिती यावेळी देण्यात आली. उर्वरित पात्र शेतकऱ्यांनाही सौर ऊर्जेशी जोडण्याचे तसेच शेतकऱ्यांना रात्री ऐवजी दिवसा वीज उपलब्ध करून देण्याचे निर्देश देण्यात आले. गुरनोलीसारख्या गावांमध्ये रात्रीच्या वीज पुरवठ्यामुळे निर्माण होणाऱ्या अडचणी तातडीने दूर करण्यास सांगितले.
वनहक्कधारकांना पुढील तीन महिन्यांत फार्मर आयडी उपलब्ध करून सर्व शासकीय योजनांचा लाभ मिळवून देण्याचे निर्देशही मुख्य सचिवांनी दिले.
अंगणवाड्यांतील सुविधांवर नाराजी
अंगणवाड्यांमध्ये वीज व पाणी सुविधांच्या अभावामुळे अनेक उपकरणे वापरात नसल्याचे निदर्शनास आले. दोन वर्षांपूर्वी उपलब्ध करून देण्यात आलेले टीव्ही व आरओ वॉटर फिल्टर वीज जोडणीअभावी निष्क्रिय असल्याबद्दल त्यांनी नाराजी व्यक्त केली. तसेच शौचालये बांधूनही पाण्याची सुविधा नसल्याची बाब गंभीर असल्याचे नमूद केले.
लहान मुलांना दिल्या जाणाऱ्या पोषण आहाराच्या गुणवत्तेबाबत आलेल्या तक्रारींची दखल घेत त्याची गुणवत्ता तपासण्याचे निर्देश देण्यात आले. १५ व्या वित्त आयोगाचा निधी उपलब्ध असूनही अनेक ग्रामपंचायतींमधील कामे प्रलंबित असल्याबद्दलही त्यांनी नाराजी व्यक्त केली.
बँकिंग व परिवहन सेवांवर भर
सिरोंचा, अहेरी आणि भामरागडसारख्या दुर्गम भागांमध्ये एसटी बससेवा वाढविण्याची आवश्यकता व्यक्त करत त्यांनी बँक शाखांचा विस्तार करण्यावर भर दिला. शेतकरी, लघुउद्योजक आणि युवकांना सुलभ वित्तीय सेवा उपलब्ध करून देण्यासाठी विशेष मोहीम राबविण्याच्या सूचना करण्यात आल्या. जिल्ह्यातील एकही नागरिक बँक खात्यापासून वंचित राहू नये, यासाठी विशेष प्रयत्न करण्यास सांगण्यात आले.
युवकांसाठी कौशल्य विकासावर भर
जिल्ह्यातील युवकांना कौशल्याधारित रोजगाराच्या संधी उपलब्ध व्हाव्यात यासाठी आयटीआय संस्थांचे उत्पादन केंद्रांमध्ये रूपांतर करण्याबाबत विचार करण्याचे निर्देश देण्यात आले. बैठकीला जिल्ह्यातील सर्व संबंधित वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.