spot_imgspot_img

Latest News

spot_img

Related Posts

स्मार्ट मीटरबाबत पसरत असलेल्या गैरसमजांवर ग्राहक न्याय परिषदेतर्फे महावितरणला निवेदन

नागपूर ३० : राज्यात स्मार्ट मीटर संदर्भात नागरिकांमध्ये निर्माण झालेल्या भ्रमावस्थेच्या पार्श्वभूमीवर ग्राहक न्याय परिषद महाराष्ट्र (नागपूर जिल्हा) तर्फे आज महावितरणचे मुख्य अभियंता दिलीप डोडके यांना अधिकृत निवेदन सादर करण्यात आले. प्रतिनिधी मंडळाचे नेतृत्व जिल्हाध्यक्ष डॉ. बिप्लब मजूमदार यांनी केले. यावेळी कार्यकारी अध्यक्ष आनंद लुटडे, उपाध्यक्ष अखिल पवार, संघटक रीना राऊत, कोषाध्यक्ष अभय राऊत व कार्यकारिणी सदस्य अमित रॉय हे उपस्थित होते.
निवेदनात नमूद करण्यात आले की,
“स्मार्ट मीटर संदर्भात अनेक गैरसमज नागरिकांमध्ये पसरले असून, ते जबरदस्तीने लावले जात आहेत, हे मीटर प्रीपेड आहेत, त्यातून जास्त बिल येते, तसेच त्यामध्ये बिघाड झाल्यास दुरुस्ती मिळत नाही –अशा स्वरूपाच्या तक्रारी समाजात ऐकायला मिळतात. या सर्व गैरसमजांचे खंडन करणे गरजेचे आहे.”
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधान परिषदेतील घोषणांमधून यावर स्पष्टता दिली आहे:
 स्मार्ट मीटर आता पोस्टपेड असतील, प्रीपेड योजना रद्द
मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी विधान परिषदेत जाहीर केले की, महाराष्ट्रात प्रीपेड स्मार्ट मीटर बसवले जाणार नाहीत, तर सर्व मीटर पोस्टपेड प्रणालीवर आधारित असतील. आतापर्यंत 27,826 फीडर मीटर आणि 37 लाख ग्राहक मीटर बसविण्यात आले आहेत.
 सौर तासांदरम्यान 10% सूट
ज्या ग्राहकांकडे स्मार्ट (पोस्टपेड) मीटर बसवले गेले आहेत, त्यांना सोलर अवर्स (सकाळी 9 ते संध्याकाळी 5) दरम्यान वीज वापरावर 10% सवलत मिळणार आहे.
 फारच कमी तक्रारी; बिलात वाढ नाही
आजपर्यंत सुमारे 40 लाख स्मार्ट मीटर बसवले गेले असून, त्यामध्ये केवळ 1% तक्रारी प्राप्त झाल्या आहेत आणि त्या त्वरित निकाली काढण्यात आल्या आहेत. एकाही ग्राहकाला अनावश्यक किंवा जास्त बिल पाठवले गेलेले नाही, याची मुख्यमंत्री यांनी खात्री दिली आहे.
महावितरणचे मुख्य अभियंता  डोडके यांनी परिषदेला खात्री दिली की:
स्मार्ट मीटर पूर्णतः मोफत बसवले जात आहेत.
हे मीटर पोस्टपेड पद्धतीचे असून ग्राहकांना कोणताही आर्थिक भार नाही.
१० वर्षांपर्यंत मोफत देखभाल व बदलाची हमी संबंधित सेवा कंपनीकडून दिली जाते.
ग्राहकांना मोबाईल अ‍ॅपवरून वीज वापराची माहिती पाहता येते, ज्यामुळे नियोजन करता येते. ग्राहक न्याय परिषदने महावितरणकडे मागणी केली की, या शासकीय घोषणांची आणि वस्तुनिष्ठ माहितीची जनजागृती मोहीम राबवावी, जेणेकरून समाजातील गैरसमज दूर होतील आणि ग्राहक विश्वासाने स्मार्ट मीटर स्वीकारतील.

Popular Articles