औरंगाबाद ३० : महायुती सरकारच्या महत्त्वाकांक्षी ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण’ योजनेला मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात आव्हान देण्यात आलंय. लातूरमधील व्यावसायिक आणि सामाजिक कार्यकर्ते विश्वनाथ महादेव आल्टे यांनी ही जनहित याचिका दाखल केली आहे. त्यामुळे, आगामी निवडणुकांच्या तोंडावर सरकारच्या या लोकप्रिय योजनेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झालं आहे.
काय आहेत याचिकेतील प्रमुख आरोप?
याचिकाकर्ते विश्वनाथ आल्टे यांनी गंभीर आरोप केले आहेत. त्यांच्या मते, २८ जून २०२४ च्या शासन निर्णयानुसार ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण’ योजना सर्व महिलांसाठी असली तरी, प्रत्यक्षात कर भरणारे, व्यावसायिक आणि नोकरी करणाऱ्या महिलांनाही अनधिकृतपणे या योजनेचा लाभ मिळत आहे. यामुळे राज्याच्या तिजोरीवर मोठा आर्थिक भार पडत असून, राज्याच्या विकासाचा वेग मंदावेल आणि प्रशासकीय कर्मचाऱ्यांच्या वेतनावरही परिणाम होऊ शकतो, अशी भीती आल्टे यांनी व्यक्त केली आहे.
याचिकाकर्त्याच्या प्रमुख मागण्या:
आल्टे यांनी आपल्या याचिकेत अनेक महत्त्वाच्या मागण्या केल्या आहेत:
करदात्या, व्यावसायिक आणि नोकरी करणाऱ्या महिलांसह योजनेसाठी अपात्र असलेल्या सर्व महिलांकडून दिलेले लाभ परत घ्यावेत.
ऑगस्ट २०२४ पासून त्यांना दिलेली रक्कम व्याजासह (१८%) सरकारच्या तिजोरीत जमा करावी.
योजनेच्या लाभार्थ्यांची चौकशी करण्यासाठी स्वतंत्र समिती नेमावी.
जे अपात्र असूनही योजनेचा लाभ घेत आहेत, अशा महिलांनी सरकारची फसवणूक केली आहे. त्यामुळे त्यांच्याकडून व्याजासह रक्कम वसूल करून त्यांच्यावर फसवणुकीचे गुन्हे दाखल करावेत.
पात्रता निकषांचा भंग झाल्याचा आरोप
शासन निर्णयानुसार ‘लाडकी बहीण’ योजनेसाठी स्पष्ट पात्रता निकष आहेत. यात वार्षिक उत्पन्न २.५ लाखांपेक्षा कमी असणे, कुटुंबातील कोणताही सदस्य आयकरदाता किंवा शासकीय नोकरीत नसावा आणि कुटुंबाकडे चारचाकी वाहन (ट्रॅक्टर वगळून) नसावे अशा अटी आहेत. मात्र, याचिकाकर्त्यांचा दावा आहे की, ऑक्टोबर-नोव्हेंबर २०२४ मध्ये होणाऱ्या निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून सरकारने नियमांचा भंग करत सर्व महिलांना लाभ दिले आहेत. या जनहित याचिकेवर आता मुंबई उच्च न्यायालयाचे औरंगाबाद खंडपीठ काय निर्णय देतं, याकडे संपूर्ण राज्याचे लक्ष लागून राहिले आहे.
