कृषी क्षेत्राच्या उत्पादन वाढीच्या दरात फळ पिकांचा मुख्य सहभाग असतो. फळ पिकांचे बाजारमूल्य अधिक असल्याने शेतकऱ्यांना चांगले उत्पन्न मिळते, मात्र फळपिकाचे अपेक्षित उत्पन्न न आल्यास होणारा तोटाही मोठी असतो. हे लक्षात घेऊन फळपिकांना हवामान धोक्यापासून विमा संरक्षण दिल्यास शेतकऱ्यांचे आर्थिक स्थैर्य अबाधित राहू शकते. त्यामुळेच प्रधानमंत्री पीक विमा योजने अंतर्गत पुनर्रचित हवामान आधारित फळपीक विमा योजना 2026-27 या एका वर्षासाठी मृग बहारमध्ये संत्रा, मोसंबी, लिंब, पेरू, हळद या फळ पिकांसाठी शासनाने लागू केली आहे.
या एक वर्षामध्ये मृग व आंबिया बहाराकरिता नागपूर जिल्ह्यातील संत्रा मोसंबी, पेरू, वर्धा जिल्ह्यातील संत्रा, मोसंबी, लिंबू, केळी, आंबा व हळद तसेच चंद्रपूर जिल्ह्यातील हळद या करिता अधिसूचित क्षेत्रात योजना राबविण्यास अनुमती देण्यात आली आहे.
प्रमुख वैशिष्ट्ये (मृग बहार)
* ही योजना अधिसूचित केलेल्या क्षेत्रातील अधिसूचित फळपिकांसाठी आहे.
* कर्जदार तसेच बिगर कर्जदार शेतकऱ्यांना ऐेच्छिक आहे. या योजनेत खातेदारांच्या व्यतिरिक्त कुळाने अगर
भाडेपट्टीने शेती करणारे भाग घेऊ शकतात. मात्र भाडेपट्टीने शेती करणाऱ्यांना नोंदणीकृत भाडेकरार पीक
विमा संकेतस्तळावर अपलोड करणे बंधनकारक आहे.
* योजनेत सहभागी शेतरकऱ्यांना ॲग्रीस्टक अंतर्गत शेतकरी ओळखपत्र क्रमांक (फार्मर आयडी) असणे बंधनकारक आहे.
* या योजनेत प्रति शेतकरी सहभागासाठी कमीत कमी उत्पादनक्षम क्षेत्र २० गुंठे (०.२० हे. सलग क्षेत्र) अशी मर्यादा आहे. तसेच जास्तीत जास्त क्षेत्र मर्यादा ही सर्व फळपिके व दोन्ही हंगाम मिळून प्रति शेतकरी ४ हे.पर्यंत राहील.
*अधिकृत फळपिकांपैकी एका फळपिकासाठी एका वर्षात एकाच क्षेत्रावर मृग अथवा आंबिया बहारापैकी कोणत्याही एकाच हंगामाकरिता विमा संरक्षणासाठी अर्ज करता येईल. विमा योजनेत सहभागासाठी आणि विमा नुकसान भरपाई मिण्यासाठी शेतकऱ्यांचे बँक खाते आधार आधारित पेमेंटसाठी लिंक असावे.
*केवळ उत्पादनक्षम फळबागांना (संत्रा व मोसंबी ३ व लिंबू ४ वर्षावरील फळबाग) विमा संरक्षण कवच लाभणार आहे. सर्वसाधारपणपणे ज्या महसूल मंडळात त्या फळपिकाखाली २० हेक्टर किंवा त्याहून अधिक उत्पादनक्षम क्षेत्र आहे, अशा महसूल मंडळांना त्या फळपिकासाठी अधिसूचित करण्यात येऊन तेथे ही योजना राबविण्यात येते. मृग बहारसाठी विमा हप्ता भरण्याची अंतिम तारीख 14 जुलै 2026 अशी आहे. या योजनेबाबत अधिक माहिती मंडळ कृषी अधिकारी, तालुका कृषी अधिकारी, उपविभागीय कृषी अधिकारी तसेच जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी यांच्या कार्यालयात उपलब्ध आहे.