– किसान ब्रिगेडचे राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रकाश पोहरे यांचा सरकारला सवाल
– सरकारला कर्जमाफी द्यायची नाही का?
नागपूर :- महाराष्ट्र सरकारने जाहीर केलेली शेतकरी कर्जमाफी योजना ही शेतकर्यांना दिलासा देणारी नसून जाचक अटीच्या विळख्यात अडकवणारी असल्याची तीव्र टीका किसान ब्रिगेडचे राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रकाश पोहरे यांनी बुधवारी नागपुरात आयोजित पत्रकार परिषदेत केली. कर्जमाफीची मोठी घोषणा करून दुसरीकडे इतक्या अटी लादल्या जात आहेत की, सरकारला प्रत्यक्षात शेतकर्यांना कर्जमाफी द्यायचीच नाही का, असा सवालही त्यांनी उपस्थित केला.
पोहरे पुढे म्हणाले, महाराष्ट्रातील नियमितपणे कर्जफेड करणारा शेतकरी हा शासनाच्या दृष्टीने आदर्श असायला हवा. मात्र आज त्यालाच सर्वाधिक दुर्लक्षित केले जात आहे. एखाद्या शेतकर्याचे पीक कर्ज २५ हजार असो, ५० हजार असो किंवा त्यापेक्षा कमी असो, अशा प्रत्येक नियमित कर्जफेड करणार्या शेतकर्याला दोन लाख रुपयांचे प्रोत्साहनपर अनुदान देण्यात यावे. प्रामाणिकपणे कर्जफेड करणार्याला शिक्षा आणि थकबाकीदाराला वेगळे निकष, हे कोणत्याही परिस्थितीत योग्य नाहीत, असे त्यांनी स्पष्ट केले.
त्यांनी नव्याने पीक कर्ज घेणार्या शेतकर्यांनाही कर्जमाफी योजनेत समाविष्ट करण्याची मागणी केली. शेतीतील वाढलेला उत्पादन खर्च, नैसर्गिक आपत्ती, बाजारातील अस्थिरता आणि अपुरा हमीभाव यामुळे प्रत्येक शेतकरी आर्थिक संकटाचा सामना करत आहे. त्यामुळे अव्यवहार्य नोकरशाहीने वातानुकुलीत कक्ष्यात बसून तयार केलेले निकष लावून हजारो शेतकर्यांना योजनेबाहेर ठेवल्याचा टोमणा त्यानी मारला.
पोहरे यांनी १९७० नंतरच्या कृषी धोरणावरही भाष्य केले. हरितक्रांतीनंतर संकरित बियाणे, रासायनिक खते आणि महागड्या निविष्ठांवर शेती अवलंबून गेली. उत्पादन वाढले; मात्र खर्च त्याहून अधिक वाढला. शेतीचा नफा कमी होत गेला आणि कर्जाशिवाय शेती करणे अशक्य बनले. त्यामुळे आजचा शेतकरी कर्जबाजारी होण्यामागे त्याची चूक नसून कृषी धोरणातील विसंगती जबाबदार असल्याचे त्यांनी नमूद केले.
मृत थकीत कर्जदारांच्या वारसांवर फार्मर आयडीची अट लादणे हे अमानुष असल्याची टीकाही त्यांनी केली. शेतकरी मृत्यूमुखी पडला किंवा आत्महत्या केली म्हणून त्याच्या कुटुंबाला शासनाच्या दारात हेलपाटे मारायला लावणे योग्य नाही. त्यामुळे ही अट तातडीने रद्द करून सर्व पात्र वारसांना कर्जमाफीचा लाभ देण्यात यावा, अशी मागणी त्यांनी केली.
पोहरे यांनी २००८ मधील कर्जमाफीचा संदर्भ देत सांगितले की, तत्कालीन पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंग यांच्या नेतृत्वाखाली व्यापक स्वरूप कर्जमाफी देण्यात आली होती. त्यावर्षी हमीभावामध्ये ३० टक्के ते ७४ टक्केपर्यंत वाढ करण्यात आली होती, याची आठवणही त्यांनी करून दिली. मात्र त्यानंतर करण्यात आलेली भाववाढ महागाईचा विचार करता नगण्य केल्या गेली, त्यामुळे शेतकरी कर्जात फसला आहे. आज कर्जमाफी देतांना अटींचे असे जाळे विणले जात आहे की, योजना जाहीर झाली असली तरी प्रत्यक्ष लाभार्थी किती राहतील, हा प्रश्न आहे.
फडणवीस ह्यांच्या नेतृत्वात पाशा पटेल, पंकजा मुंडे सोबत २०१३ ला काढलेल्या शेतकरी दिंडीत सत्ता आल्यास सोयाबीन आणि कापसाचे भाव वाढवून देवू, असे म्हणत फडणवीसांनी २०१४ ला सत्ता मिळवली. मात्र त्यानंतर आज १२ वर्ष झालेत, डबल इंजिन सरकार अन जाहीर केल्या प्रमाणे हमीभाव वाढवून दिले नाहीत.
२०१४, २०१९ आणि २०२४ ह्या तिन्ही निवडणुकांपूर्वी सत्ता मिळाल्यास शेतकर्यांचा सातबारा कोरा करू, असे म्हणत सत्तेत बसलेल्या सरकारला कर्जमाफीचा विसर पडला होता.
आश्वासनानंतरही शेतकरी कर्जमुक्त झाला नाही
२८-२९ ऑक्टोबर २०२५ ला प्रमुख शेतकरी नेत्यांनी नागपूर चंद्रपूर व समृद्धीवर रस्ता रोको आंदोलन केल्यानंतर ३० जूनपूर्वी शेतकरी कर्जमुक्त करू, असे लेखी आश्वासन फडणवीस सरकारने शेतकर्यांच्या शिष्टमंडळाला दिले होते. ऑगस्ट महिना उजाडला तरी शेतकरी कर्जमुक्त झालेला नाही. ही योजना कागदोपत्री न ठेवता प्रत्यक्षात प्रत्येक पात्र शेतकर्यापर्यंत पोहोचे याची हमी द्यावी. सर्व जाचक अटी तात्काळ रद्द करून कर्जमाफी प्रक्रिया सुलभ करावी. अन्यथा ही योजना शेतकर्यांच्या जखमेवर फुंक तर मीठ चोळण्याचा प्रकार ठरेल, असा इशारा प्रकाश पोहरे यांनी दिला. भविष्यात शेतकरी पुन्हा कर्जबाजारी होणार नाही, यासाठी सरकारला सर्वतोपरी मार्गदर्शन आणि सहकार्य करण्यास तयार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
कर्जमाफीतील शेतकर्यांसाठी डोकेदुखी ठरणार्या प्रमुख अटी
फार्मर आयडी अनिवार्य
अनेक कागदपत्रांची सक्ती
नव्याने पीक कर्ज घेणार्या शेतकयांना
योजनेबाहेर ठेवण्याची शक्यता
नियमित कर्जफेड करणार्या
शेतकर्यांना न्याय न मिळण्याची स्थिती
मृत थकीत कर्जदारांच्या वारसांना फार्मर आयडीच्या अटीमुळे लाभ मिळण्यात अडथळे
तांत्रिक व प्रशासकीय अटींमुळे लाखो पात्र शेतकरी वंचित राहण्याची शक्यता