मुंबई :- माजी सैनिकांच्या मागण्यांवर सकारात्मक निर्णय घेण्यासाठी आणि त्यांच्या समस्यांचा तातडीने निपटारा करण्यासाठी आवश्यक ती पावले उचलली जात आहेत. जिल्हास्तरावर सैनिकांच्या समस्या सोडविण्यासाठी ‘सैनिक दरबारा’ प्रभावीपणे राबविण्यात यावे शासन माजी सैनिक, युद्धात शहीद झालेल्या जवानांचे कुटुंब आणि वीरमातांच्या पाठीशी खंबीरपणे आणि संवेदनशीलतेने उभे आहे. असे माजी सैनिक कल्याण मंत्री शंभूराज देसाई यांनी सांगितले.
राज्यातील माजी सैनिक आणि त्यांच्या संघटनांनी मांडलेल्या विविध प्रलंबित मागण्यांचा आढावा घेण्यासाठी मंत्रालयात माजी सैनिक कल्याण विभागाच्या बैठकीचे आयोजन माजी सैनिक कल्याण मंत्री शंभुराज देसाई यांच्या अध्यक्षतेखाली करण्यात आले.
या बैठकीला माजी खासदार ब्रिगेडियर सुधीर सावंत, माजी सैनिक कल्याण विभागाचे अपर मुख्य सचिव संतोष कुमार, सामान्य प्रशासन विभागाच्या अवर सचिव उर्मिला सावंत, माजी सैनिक कल्याण विभागाचे उप सचिव गणेश पवार, सैनिक कल्याण संचालक दीपक ठोंगे, एसपीआयचे संचालक मकरंद देशमुख, सैनिक फेडरेशनचे सरचिटणीस सुभेदार डी. एफ. निंबाळकर, शिवसेना माजी सैनिक सेनेचे अध्यक्ष सरदार पां. चोपडे, दूरदृश्य प्रणालीद्वारे मेस्कोचे महाव्यवस्थापक कौस्तुभ गोसावी तसेच संबंधित अधिकारी उपस्थित होते.
मंत्री देसाई म्हणाले की, माजी सैनिकांच्या महिला बचत गटांना दिल्या जाणारे अर्थसहाय्य दोन टप्प्यात देणे, बचत गटांमध्ये तीन माजी सैनिक विधवांची अट शिथिल करण्याचा प्रस्ताव शासनाकडे सादर करावा. जिल्हास्तरावर सैनिकांच्या समस्या सोडविण्यासाठी भरविण्यात येणाऱ्या जनता दरबाराचे प्रभावीपणे आयोजन करावे त्यामुळे राज्यातील सैनिकांच्या समस्या तात्काळ प्राधान्याने सोडविण्यात येतील.
शिक्षण सेवक,आरोग्य सेवक,कृषी सेवक आणि स्थापत्य अभियांत्रिकी सहाय्यक पदांसाठी सैनिकी पात्रता ग्राह्य धरण्याच्या मागणी. काही पदांबाबत आवश्यक शैक्षणिक पात्रता व सेवा नियमांमध्ये सुधारणा करण्यासाठी कार्यवाही करावी. माजी सैनिक महामंडळ मधील वेतनवाढ, सुरक्षा रक्षकांचे सेवा लाभ,अधिकाऱ्यांच्या वेतनातील तफावत दूर करणे तसेच कंत्राटी नियुक्तीचा कालावधी वाढविण्याबाबतचे प्रस्तावांवर शासनस्तरावर गतीने कार्यवाही करावी.
मंत्री देसाई म्हणाले की, माजी सैनिकांसाठी विशेष भरती मोहीम, राज्य राखीव पोलीस दलातील नियुक्त्या, नवी मुंबईत विश्रामगृह उभारणी, जिल्हास्तरीय सुविधा केंद्र, विविध समित्यांवर माजी सैनिकांचे प्रतिनिधित्व, टोलमाफी, शहीद कुटुंबीयांच्या अनुकंपा नियुक्त्या आणि इतर विविध मागण्यांवरही संबंधित विभागांकडून नियमांनुसार कार्यवाही करण्यात यावी. माजी सैनिकांच्या न्याय्य मागण्यांवर समन्वयाने निर्णय घेऊन आवश्यक त्या प्रकरणांमध्ये पुढील प्रशासकीय कार्यवाही गतीने करण्याचे निर्देश देण्यात आल्याची माहिती बैठकीनंतर देण्यात आली.
बैठकीत माजी सैनिकांच्या कल्याण, पुनर्नियुक्ती, आरक्षण, वेतनवाढ, निवास, शिक्षण, रोजगार आणि इतर प्रशासकीय विषयांवरील मागण्यांवर सविस्तर चर्चा करण्यात आली.