किशोर साहू, मौदा :- 5 जुलै 2018 पासून सुरू असलेली रस्त्याची कायदेशीर लढाई 15 ऑक्टोबर 2025 ला जिंकल्यानंतर म्हणजेच तब्बल 8 वर्षानंतर रस्त्याची कायदेशीर लढाई जिंकल्यानंतर, आज शनिवार (ता. 8 ऑगस्ट) ला 8 महिन्याच्या कालावधी लोटूनही शेतकरी रस्त्यापासून वंचित आहे.
याबाबत सविस्तर वृत्त असे की, 5 जुलै 2018 रोजी शेतात येण्या जाण्याचा रस्ता अडविल्याची तक्रार अर्ज मौदा तहसील कार्यालयात येसंबा येथील वादी शेतकरी मारोतराव नामदेव गजभिये यांनी सादर करून त्यात नमूद केले की, वादी यांची शेती पहन 49 अंतर्गत मौजा येसंबा येथे भू.क. 15 क्षेत्र 2.58 हेक्टर आर असून सदर शेतामध्ये येण्या – जाण्याच्या रस्ता प्रतिवादी धनी येथील रहिवासी व शेती येसंबा येथे असलेले नागेश्वर राममूर्ती विडीयाला यांनी अडविलेला आहे. प्रतिवादी यांची शेती भू .क्र. 13 /1 व 14 असून प्रतिवादी यांच्या गट क्रमांक 15 या शेत जमिनीला पूर्वीपार वडिलोपार्जित शेत वहिवाटीच्या रस्ता भूमापन क्रमांक 13 मध्ये असलेल्या धूऱ्याजवळून गट क्र 14 व 15 चे मध्यभागातून संयुक्त धूऱ्याने पूर्व – पश्चिम आहे. वादी गजभिये यांच्या येण्या जाण्याच्या परंपरागत व वडिलोपार्जित रस्ता सन 1912-13 पासून पूर्वीपार असलेला वादी यांच्या बैलबंडी व ट्रॅक्टर येण्या जाण्याच्या शेती वहिवाटीच्या रस्ता प्रतिवादी विडीयाला यांनी 5 जुलै 2018 ला अडविला. प्रतिवादी यांनी गट क्रमांक 12,13 व 14 मधून वादीच्या गट क्रमांक 15 मध्ये येण्या- जाण्याच्या मार्ग नाही असे म्हणून अस्तित्वात असलेला वडिलोपार्जित परंपरागत येण्या – जाण्याच्या रस्ता नांगरून उठीत केलेला आहे. सबब वादी यांचे बैलबंडी- ट्रॅक्टर येण्या – जाण्याच्या शेत वहिवाटीच्या मार्गास केलेला अडथळा दूर करून देण्याची विनंती वादी यांनी तहसील कार्यालय मौदा येथे केलेली होती.
याबाबत तहसील कार्यालय मौदा येथील नायब तहसीलदार टी एस नंदेश्वर यांनी चौकशी करून 13 जुलै 2020 ला वादी यांच्या बाजूने आदेश पारित केला. आदेशात त्यांनी नमूद केले की, अंदाजे 10 ते 12 फूट रुंदीच्या वादी यांच्या वडिलोपार्जित, परंपरागत व पूर्वीपार अस्तित्वात असलेला शेत वहिवाटीच्या रस्ता प्रतिवादी यांचे पत्नीचे नावाने असलेली शेती भूमापन क्रमांक 13 मध्ये असलेल्या धुऱ्याचे जवळून भूमापन क्रमांक 14 व 15 लगत नांगरून उठीत केलेला रस्ता हा कायदेशीर प्रधिकाराखेरीज असल्याने तो त्वरित पूर्ववत प्रतिवादी यांनी आपल्या खर्चाने करावा तसेच सक्षम दिवाणी न्यायालयाच्या आदेशाखेरीज प्रतिवादी किंवा त्यांचे नातेवाईक कुटुंबातील व इतर यांनी वादी यांच्या वहिवाट शेत रस्त्याला कोणत्याही प्रकारच्या अडथळा भविष्यात करू नये यासाठी प्रतिवादी यांना याद्वारे मनाई आदेश देण्यात आला अन्यथा प्रतिवादी हे भारतीय दंड संहितेच्या कलम 188 अंतर्गत कायदेशीर कारवाईस पात्र राहतील, असेही नमूद करण्यात आले.
या आदेशाच्या विरोधात प्रतिवादी विडीयाला यांनी निवासी उपजिल्हाधिकारी नागपूर रवींद्र खजांजी यांचे न्यायालयात अपील दाखल केले. 11 नोव्हेंबर 2020 रोजी उपजिल्हाधिकारी यांनी प्रतिवादी विडीयाला यांचे अपिल फेटाळात नायब तहसीलदार मौदा यांनी पारित केलेला 13 जुलै 2020 चा आदेश कायम ठेवला.
त्यानंतर प्रतिवादी वीडीयाला यांनी निवासी उपजिल्हाधिकारी यांच्या आदेशाच्या विरोधात हायकोर्टात अपील दाखल केले व शेवटी 15 ऑक्टोंबर 2025 ला हायकोर्टातून अपील मागे घेतले. तहसील कार्यालयातील 13 जानेवारी 2026 पत्रानुसार, 13 जुलै 2020 ला पारित झालेल्या आदेशानुसार वादी गजभिये यांच्या रस्ता मोकळा करून देण्यासाठी चाचेर मंडळ अधिकारी श्रीमती काळे यांनी 10 मार्च 2026 व 22 मे 2026 ला मोका चौकशी केली. पंचनामा करताना वादी गजभिये, प्रतिवादी विडीयाला ,उपसरपंच धनराज हारोडे ,नायब तहसीलदार योगिता दराडे, मंडळ अधिकारी योगिता काळे, ग्राम महसूल अधिकारी गजानन पारधी, कोतवाल रोशन खेरगडे, वनरक्षक एन के मेश्राम सह लगतचे शेतकरी हंसराज घरजाळे ,रंजीत घिवतोंडे ,विठ्ठल महल्ले, रुपेश गजभिये उपस्थित होते. मात्र आज शनिवार (ता.8ऑगस्ट) ला 8 वर्ष व 8 महिने लोटूनही कायदेशीर लढाई जिंकणाऱ्या वादी मारोतराव गजभिये हे रस्त्यापासून वंचित असून, अजूनही रस्ता मोकळा झालेला नाही हे विशेष!