नागपूर :- आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर, हरित ऊर्जेला दिलेले प्राधान्य आणि वाढत्या विजेच्या मागणीसह भविष्यातील आव्हानांना सामोरे जाण्यासाठी केलेल्या धोरणात्मक बदलांमुळे महावितरणला देशातील ‘भविष्यवेधी डिस्कॉम’ (Futuristic Discom) या मुख्य श्रेणीमध्ये राष्ट्रीयस्तरावर प्रथम क्रमांक मिळाला आहे. यासह तब्बल 7 पुरस्कार पटकावत महावितरणने नवी दिल्ली येथे आयोजित 20 व्या राष्ट्रीय ऊर्जा परिषदेमध्ये उत्कृष्ट कामगिरीची मोहोर उमटवली. महावितरणचे संचालक (संचालन) धनंजय औंढेकर यांनी बुधवारी (दि. 14) हे सर्व पुरस्कार स्वीकारले.
इंडियन चेंबर ऑफ कॉमर्सच्या वतीने मुख्यत्वे वीज वितरण कंपन्यांच्या सक्षमीकरणावर सर्वाधिक भर देणाऱ्या 20 व्या राष्ट्रीय ऊर्जा परिषदेचे दि. 13 व 14 ऑक्टोबरला आयोजन करण्यात आले होते. या परिषदेत महावितरणने हरित ऊर्जा (Green Energy), कामगिरीत सुधारणा (Performance Improvement) या श्रेणीत प्रथम स्थान पटकावले. तर सेवांची गुणवत्ता व ग्राहक सक्षमीकरण (Quality of Services & Customer Empowerment) मध्ये द्वितीय तर कार्यक्षम कामकाज (Efficient Operation) आणि तंत्रज्ञानाचा अवलंब (Technology Adoption) या श्रेणींमध्ये देशात तिसरे स्थान मिळवले. या पुरस्कारांसह प्रभावशाली नवकल्पनेसाठी (Innovation With Impact) महावितरणचा सेवानिवृत्त केंद्रीय ऊर्जा सचिव अनिल राजदान यांच्याहस्ते विशेष सन्मान करण्यात आला.
मुख्यमंत्री ना. देवेंद्र फडणवीस यांच्या मार्गदर्शनात आणि अपर मुख्य सचिव (ऊर्जा) आभा शुक्ला यांच्या नेतृत्वात राज्याच्या वीज क्षेत्रात आमुलाग्र सुधारणा सुरू आहेत. वीजक्षेत्रात देशामध्ये प्रथमच महाराष्ट्राने तयार केलेल्या रिसोर्स अॅडेक्वेसी प्लॅनचे अनेकविध फायदे समोर येत आहेत. मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव आणि महावितरणचे अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक लोकेश चंद्र यांच्या नेतृत्वात महावितरणने स्मार्ट मीटरिंग, हरित ऊर्जेचा वापर, ग्राहक सेवा आणि डिजिटल तंत्रज्ञानाचा अवलंब आणि कंपनीचे आर्थिक सक्षमीकरण आदींमध्ये उल्लेखनीय कामगिरी केली आहे.
राज्याच्या रिसोर्स अॅडेक्वेसी प्लॅनद्वारे 38 हजार मेगावॅटपेक्षा अधिक हरित उर्जेची भर पडणार असल्याने 2030 पर्यंत महावितरणचा हरित ऊर्जेचा वाटा 13 टक्क्यांवरून थेट 52 टक्क्यांपर्यंत वाढणार आहे. हरित ऊर्जेमुळे 2025 ते 2030 या काळासाठी बहुवार्षिक वीजदरात 26 टक्क्यांपर्यंत कपात जाहीर झाली आहे आणि वीजदर कमी करणारी महावितरण ही देशातील पहिली सरकारी कंपनी ठरली आहे. यासोबतच ‘मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजना २.०’ अंतर्गत 16 हजार मेगावॅट विकेंद्रित सौर क्षमतेच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना दिवसा वीज उपलब्ध करून दिली जात आहे. आतापर्यंत 6 हजार 600 मेगावॅट क्षमतेचे सौर प्रकल्प कार्यान्वित झाले असून राज्यातील 18 लाखांहून अधिक शेतकऱ्यांना दिवसा वीजपुरवठा सुरू झाला आहे. तसेच ‘मागेल त्याला सौर पंप योजने’अंतर्गत देशभरातील एकूण सौर पंपांपैकी तब्बल 65 टक्के वाटा उचलत 11 लाख 86 हजार ऑफ-ग्रिड सौर पंप कार्यान्वित करण्यात आले आहेत. तसेच ‘पीएम सूर्य घर मोफत वीज योजने’अंतर्गत आतापर्यंत राज्यात 3 हजार 115 मेगावॅट क्षमतेचे 13 लाख 12 हजार घरांवर सौर प्रकल्प कार्यान्वित झाले आहेत. यासह स्मार्ट मीटरिंगमध्ये 57 टक्के लक्ष्य देखील गाठले आहे.
महावितरणने एआय (AI) आधारित लोड फोरकास्टिंग आणि अॅनालिटिक्स प्रणालीचा वापर करून वीज खरेदीमध्ये सुमारे 1,200 कोटींहून अधिक रकमेची बचत केली आहे. यासोबतच वीजग्राहकांच्या सुरक्षेसाठी आधार कार्डवर आधारित ‘ओटीपी’ पडताळणी प्रणाली सुरू करणारी महावितरण देशातील पहिली कंपनी ठरली आहे. नवीन वीज कनेक्शन, लोड बदलणे आणि बिलावरील नाव बदलणे या सेवांच्या ऑनलाईन अर्जांना ‘स्वयंचलित’ मंजुरी (Auto-Approval) देण्यात येत आहे. तसेच वीजहानी कमी करण्यासाठी राज्यात धडक मोहीम राबवून एप्रिल ते सप्टेंबरपर्यंत 133 कोटी 32 लाख रुपयांच्या वीजचोऱ्या उघड केल्या असून त्यापैकी 65 कोटी 56 लाख रुपयांची वसूली करण्यात आली आहे. यासह अनेक उल्लेखनीय कामगिरीची दखल घेत या शिखर परिषदेमध्ये तब्बल 7 पुरस्कारांनी महावितरणला गौरविण्यात आले.
