– पुलिस और FDA की संयुक्त जांच शुरू
नागपुर :- नागपुर ग्रामीण पुलिस ने वडोदा थाना क्षेत्र में कार्रवाई करते हुए कथित तौर पर खराब सुपारी से भरे कई ट्रक जब्त किए हैं। नवकर वेअर हाउस के गोदाम पर भी कार्रवाई किए जाने की जानकारी सामने आई है। जब्त सुपारी की गुणवत्ता, मात्रा और उसके कारोबार से जुड़े लोगों की भूमिका की जांच की जा रही है।
नागपुर ग्रामीण के पुलिस अधीक्षक हर्ष पोद्दार के मार्गदर्शन और अपर पुलिस अधीक्षक शशांत गौड़ा के निर्देशन में यह कार्रवाई की गई। मामले की गंभीरता को देखते हुए खाद्य एवं औषधि प्रशासन (एफडीए) की टीम को भी जांच के लिए बुलाया गया है। नागपुर टुडे से बातचीत में पुलिस अधीक्षक पोद्दार ने कार्रवाई की पुष्टि करते हुए बताया कि कुछ खराब सुपारी जब्त की गई है। एफडीए की टीम के साथ मिलकर मामले की जांच की जा रही है। सुपारी की वास्तविक गुणवत्ता और उसके इस्तेमाल के संबंध में जांच पूरी होने के बाद ही स्थिति स्पष्ट हो सकेगी।
दूसरे राज्यों तक आपूर्ति की आशंका
प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, इस कारोबार के तार मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, दिल्ली, कानपुर और अन्य क्षेत्रों तक जुड़े होने की आशंका जताई जा रही है। कारोबार से जुड़े सूत्रों ने इंडोनेशिया, म्यांमार और कर्नाटक से आने वाली खराब गुणवत्ता की सुपारी की खरीद-बिक्री का दावा किया है। हालांकि, इस कथित नेटवर्क के विस्तार और आपूर्ति से जुड़े दावों की आधिकारिक पुष्टि होना बाकी है।
जांच के दौरान सुपारी की खरीद, परिवहन, भंडारण और आगे की आपूर्ति से संबंधित दस्तावेजों की पड़ताल की जा सकती है। पुलिस यह पता लगाने का प्रयास करेगी कि जब्त माल कहां से लाया गया था और उसे कहां भेजा जाना था।
जीएसटी बिलिंग की भी हो सकती है जांच
इस मामले में फर्जी जीएसटी बिलिंग और कर चोरी की आशंकाएं भी जताई जा रही हैं। हालांकि, इन आरोपों की पुष्टि के लिए खरीद-बिक्री के बिल, ई-वे बिल, परिवहन दस्तावेज और अन्य व्यावसायिक रिकॉर्ड की जांच आवश्यक है। फिलहाल कर चोरी की राशि या किसी व्यक्ति की संलिप्तता को लेकर आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है।
एफडीए की रिपोर्ट पर टिकी नजर
अब जांच में खाद्य एवं औषधि प्रशासन की भूमिका महत्वपूर्ण होगी। सुपारी के नमूनों की जांच से उसकी गुणवत्ता और खाद्य सुरक्षा मानकों के अनुपालन की स्थिति स्पष्ट हो सकती है। यदि सुपारी मानव उपभोग के लिए अनुपयुक्त पाई जाती है या नियमों के उल्लंघन की पुष्टि होती है, तो संबंधित व्यक्तियों और प्रतिष्ठानों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जा सकती है।
