आमचे संस्थेचे अंतर्गत शासन आदेशान्वये पुनर्वसन अंतगर्त एकूण 84 दुकानगाळे वधिकाम करण्यात आले असून ते दुकानगाळे शासनाची मंजूरी घेऊन संस्थेच्या 84 दुकानदार सभासदांना वाटप करण्यात आले. त्यानंतर नागपूर महानगरपालिका झोन क्र. ०५ यांनी संस्थेच्या संबंधीत दुकानदार सभासदांना हेतु पुरसस्पर घुकोच्या पध्दतीने एक सारख्या दुकानगाल्ल्याचे (बांधकाम क्षेत्र 10 X 9 = 90 आहे) त्या दुकानगाळ्यावर प्रती वर्ष कोणास ११०००/ दुस-याला रु १२०००/- अशा प्रकारे अनेक सभासदांना वेगवेळ्या रकमेचे डिमांड नोट देण्यात आले होते. त्यांचेकडून जप्तीच धाक दाखवून अवैधरित्या वसुली करण्याचा करण्यात आला. त्यावेळी संस्थेने मध्यस्थी करून संबंधीत अधिकाऱ्याशी पत्र व्यवहार करण्या आला, त्यामध्ये त्यांनी पुनर्वसन संस्थेकडून विचारणा करण्यात आली, त्यावर अधिष्ठाता शासकीय आयुर्वेद महाविद्यालय नागपूर यांनी कळविले कि, मालमत्ता कर कोणी भरणा करायचा यासंबंधी प्रस्ताव शासनाकडे प्रलंबित असून निर्णय आल्यावर तुम्हाला कळविण्यात येईल. परंतू महानगरपालिकेच्या अधिकाऱ्यांनी जप्तीचा वॉरंट काढून दबाव टाकलेला आहे. व प्रसिद्धी माध्यमात बदनामी करण्याचे मजकूर छापून संस्थेच्या दुकानदाराची बदनामी करण्यात आली आहे. असा आरोप आयुर्वेदीक चिल्लर दुकानदार कल्याणकारी संस्थेचे अध्यक्ष अखिलेश मदने, संस्थेचे सचिव दिलीप कोल्हे यांनी केली आहे. काही सभासद पांढरपेशी व अशिक्षीत असल्यामुळे त्यांच्या सर्व मागण्या अवैध रित्या पुर्ण करण्यात आले आहेत. दि. २९/९/२०२६ रोजी कुठलीही पूर्व सुचना न देता किंवा अपिल निकाली न काढता भ्रष्टाचाराच्या आरोपात असलेल्या आरोपी सहा. आयुक्त श्री. रायबोले, खंडणीच्या व अवैध वसुलिच्या उद्देशानी चुकीचा डिमांड नोट पाठवून मालमत्ता कराची वसुली करण्याच्या उद्देशाने कार्यवाही करण्यात आली आहे. पोलिस आणी शासकीय फौजेच्या दबावाखाली दुकानगाळे धारकांना पोलीस स्टेशनमध्ये बोलविण्यात आले. तेथे त्यांना धाक दाखवून अवैध रित्या मालमत्ता कराचे भरणा करण्यासाठी धाक जबरदस्ती करण्यात आली. व कोण्याच्या नावाने धनादेश घेऊन कुठल्याही नियमाचा पालन न करता अवैध रित्या मालमत्ता कराचे धनादेश घेण्यात आलेत. या सर्व प्रकारची सबंधीत दुकानदारांनी दिनांक २९/९/२०२६ रोजी जप्तीच्या वॉरंट विरुद्ध महानगरपालिकेत अपिल दाखल केली आहे. जेव्हा सहा. आयुक्तांना माहीती झाली त्यावेळी लगेच त्यांनी जप्तीची आकसा पोटी जप्तीतीची कार्यवाही केली त्यानंतर संस्थेच्या मंडळाणी उपायुक्तांची भेट करुन अपिल निकालि काढण्याचे निवेदन दिले. त्यांनी आम्हाला सांगीतले कि तुमची अपिल महिना भरात निकाली काढू, तुम्ही दिलेले चेक, पैसे वाटत असल्यास घेवू किवी परत करू परंतू आज तारखे पर्यंत आमची कुठलीही अपिल निकाली न काढल्यामुळे आम्ही दिनांक ०७/१०/२०२६ रोजी मा. उच्च न्यायालय खंडपिठ नागपूर येथे दिवाणी रिट याचीका दाखल करण्याचा हक्क अबादीत झाला आहे. त्यामुळे नैसर्गीक न्याय व मुलभुत अधिकाराचा हनन होत आहे. तसेच शास्त्रीय कर्तव्य पार पाडतांना होणा-या विलंबास प्रतिबंध अधिनियम २००५ मधील तरतुदीनुसार प्रत्येक शासकीय अधिकारी कर्मचारी नेमून दिलेला आहे. त्यांच्याशी संबंधीत असलेले शासकीय कर्तव्य व शासकीय काम अत्यंत दक्षतेने आणी शक्य तितक्या शिघ्रतेने पंधरा दिवसाचे आंत निकाली काढणे आवश्यक असते. त्याचप्रमाणे जेव्हा एखाद्या कर्मचाऱ्याला त्याच्या पदाच्या किंवा कर्तव्याचे अधिकारात कोणताही शासकीय किंवा सार्वजनीक मालमत्ता सोपवली जाते तेव्हा कर्मचारी खालील गोष्टी करतो.
१) त्या मालमत्तेचा स्वतःच्या फायद्यासाठी बेकायदेशीर वापर व सरकारी निधीचा पैशाचा गैरवापर केला आहे.त्यामुळे न्यायालीन मार्गाचा वापर करत आम्ही मा. उच्च न्यायालय खंडपिठ नागपूर येथे रिट याचिका दि. ७/ १०/ २०१६ रोजी दाखल केली आहे व शासनाकडून कर कोणी भरणा करावा ? अशी मागणी केली आहे. मा. उच्च न्यायालयाचे निर्देशानुसार नोटीस गैरअर्जदारास तामील करुन दि. २६/ १०/ २०२६ रोजी हजर रहाण्यासाठी निर्देशित केले आहे. परंतु महानगरपालिकेने दि. २९/९/२०२६ ची अपिल काढली नाही. परंतु मा. उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आलेल्या रिट याचीकेत सुनावणीसाठी हजर झाले नाहीत. त्यामुळेम महानगरपालिकेचे अधिकारी पुन्हा धमक्या देवू लागले. तुम्ही न्यायालयात गेलेत. तुम्ही आमची मागणी पूर्ण न करीत असल्यामुळे, आम्ही तुमचे चेक वठवू व तुमच्यावर कार्यवाही करू, अशी धमकी देतात. दि. २७/ १०/ २०२६ रोजी सहा. आयुक्तांना वरील विषयासंबंधी निवेदन दिले आहे. शासन दरबारी व मा. उच्च न्यायालयात प्रकरण प्रलंबित असल्यामुळे, तुम्ही यावर कोणतीच कार्यवाही करू शकत नाही. त्यावर सहा. आयुक्तांनी आम्हाला दोन दिवसाची मुदत मागीतली व याच्यावर विधी विभागाचा अभिप्राय घेतो असे सांगीतले पण अनेक काळापासून कर विभागाचे प्रमुख असलेले उपायुक्तांनी उडवाडवीचे उत्तर दिलेत. व तुम्हाला जे करायचे ते तुम्ही करा, मी तुमचे कुठलेही म्हणणे ऐकणार नाही असे बोलून सांगीतले. त्यामुळे, मिलींद मेश्राम, उपायुक्त व तत्कालीन सहा. आयुक्त, रायबोले, नरेंद्र बोरकर, कर निरीक्षक, सचिन मेश्राम व संजय कापगते यांचे विरूद्ध भारतीय न्यायसंहीता कलम 316 अंतर्गत गुन्हा दाखल करून त्यांचे विरुद्ध कायदेशीर कार्यवाही करण्यात यावी अशी मागणी आयुर्वेदीक चिल्लर दुकानदार कल्याणकारी संस्थेचे अध्यक्ष अखिलेश मदने, संस्थेचे सचिव दिलीप कोल्हे यांनी केली आहे. पत्रकार परिषदेत अशोक आसरे, असलम खान पठान, राजु खान पठान, विनोद घोलपे, हरीभाऊ दुरुगकर, रामदास शाहु यांच्यासह अनेक दुकानदार उपस्थित होते.
