– जलसंपदा विभागातील ३९ हजार ७२२ पदांच्या आकृतीबंधाला मंजुरी
नागपूर :- महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या (एमपीएससी) परीक्षांमधील गैरप्रकार आणि भरती प्रक्रियेतील अनियमिततेच्या पार्श्वभूमीवर रखडलेल्या राज्यातील सरकारी नोकरभरतीला पुन्हा गती मिळण्याचे संकेत आहेत. परीक्षा पद्धतीत सुधारणा करण्यासाठी सरकारने नियुक्त केलेल्या समितीचा प्राथमिक अहवाल जाहीर झाल्यानंतर विविध विभागांतील रिक्त पदे भरण्याच्या हालचाली सुरू झाल्या आहेत. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी यापूर्वीच पुढील वर्षी एप्रिलपासून महाभरती करण्याचे संकेत दिले होते. त्यानुसार एप्रिलपासून विविध विभागांच्या पदभरतीच्या जाहिराती प्रसिद्ध होण्याची शक्यता आहे.
राज्यात यंदा सुमारे एक लाख पदांची भरती करण्याचा सरकारचा मानस होता. मात्र, एमपीएससीच्या परीक्षांमधील गैरप्रकार उघडकीस आल्यानंतर भरती प्रक्रियेवर परिणाम झाला. त्यानंतर परीक्षा पद्धती अधिक पारदर्शक आणि गतिमान करण्यासाठी अपर मुख्य सचिव (सामान्य प्रशासन) यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करण्यात आली. या समितीने विविध राज्यांतील भरती प्रक्रियेचा अभ्यास करून प्राथमिक अहवाल सादर केला आहे. त्यामुळे भरती प्रक्रियेतील सुधारणांचा मार्ग मोकळा होण्याबरोबरच रखडलेल्या पदभरतीला चालना मिळण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
जलसंपदा विभागाची जाहिरात येणार
दरम्यान, जलसंपदा विभागातील ३९ हजार ७२२ पदांच्या सुधारित आकृतीबंधाला मंगळवारी झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मंजुरी देण्यात आली. वाढत्या सिंचन क्षेत्राच्या व्यवस्थापनासाठी ११० नवीन सिंचन शाखा निर्माण करण्यासही मान्यता देण्यात आली आहे. त्यामुळे जलसंपदा विभागातील मनुष्यबळ वाढविण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. नदीजोड प्रकल्पासाठी मुख्य अभियंता (स्थापत्य) हे पद निर्माण करण्यासह पाच महामंडळांसाठी भूसंपादन, कृषी आणि सामाजिक बदल तज्ज्ञांची कार्यकारी अभियंता दर्जाची १५ पदे निर्माण करण्यास मंजुरी देण्यात आली. तसेच सिंचन सहायक हे नवीन पदही निर्माण करण्यात येणार आहे.
राज्यात २०१६ अखेरपर्यंत ४५ लाख हेक्टर क्षेत्र सिंचनाखाली होते. त्यात १३ लाख हेक्टरची वाढ झाल्याने २०२५ अखेरपर्यंत सिंचनाखालील क्षेत्र ५८ लाख हेक्टरवर पोहोचले आहे. या वाढीव क्षेत्राच्या व्यवस्थापनासाठी ११० नवीन शाखांसह एकूण १ हजार ४५० सिंचन शाखा कार्यालयांसाठी पदनिर्मिती करण्यात येणार आहे. यापूर्वी २००३ मध्ये जलसंपदा विभागाचा ४५ हजार २९७ पदांचा आकृतीबंध निश्चित करण्यात आला होता.
सेवा प्रवेश नियमांतही सुधारणा
राज्यात यापूर्वी ४० हजार पोलिसांसह सुमारे एक लाख पदांची भरती करण्यात आली होती. मात्र, बदलत्या प्रशासकीय गरजा आणि पदांच्या जबाबदाऱ्यांनुसार विविध संवर्गांच्या सेवा प्रवेश नियमांत सुधारणा करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. राज्य प्रशासन अधिक सक्षम आणि गतिमान करण्यासाठी प्रलंबित अनुकंपा नियुक्त्यांचा प्रश्न मार्गी लावणे, तसेच एमपीएससीमार्फत पारदर्शक भरती प्रक्रिया राबविण्यावर सरकारचा भर आहे.
