गडचिरोली :- नक्षलवादाच्या सावटाखाली अनेक दशके राहिलेल्या गडचिरोली जिल्ह्यात आता विकासाची नवी समीकरणे तयार होत आहेत. दुर्गम भागांत प्रशासनाचा वाढता संपर्क, सुरक्षा यंत्रणांचे विस्तारणारे जाळे आणि नक्षलमुक्तीच्या दिशेने सुरू असलेले प्रयत्न यामुळे जिल्ह्यात सकारात्मक बदल घडण्याची अपेक्षा आहे. मात्र, याच काळात शासनाच्या नव्या खाणविस्ताराच्या निर्णयाने आदिवासी समाजात पुन्हा अस्वस्थता निर्माण झाली आहे. विकासाच्या नावाखाली आपल्या जल, जंगल आणि जमिनीवर गदा येईल, अशी भीती स्थानिकांकडून व्यक्त केली जात आहे.
राज्य शासनाने ५ नोव्हेंबर रोजी एटापल्ली आणि भामरागड तालुक्यांतील सुमारे दोन हजार हेक्टर क्षेत्र लोहखनिजाच्या पूर्वेक्षण आणि खाणकामासाठी राखीव ठेवण्याची अधिसूचना जारी केली. या क्षेत्रात बेसेवाडा, कोंडवारसा, हिक्कर, तोडगट्टा आणि तुमरकोडीसह १४ गावांच्या परिसराचा समावेश आहे. केंद्र सरकारने १७ सप्टेंबर रोजी दिलेल्या मंजुरीनंतर हा निर्णय घेण्यात आला आहे.
या निर्णयामुळे विशेषतः तोडगट्टा परिसरातील जुन्या खाणविरोधी आंदोलनाच्या आठवणी पुन्हा जाग्या झाल्या आहेत. सुमारे दोन ते अडीच वर्षांपूर्वी या भागात खाणकामाला विरोध करण्यासाठी स्थानिकांनी तब्बल २५५ दिवस आंदोलन केले होते. अखेर पोलिसांच्या कारवाईनंतर हे आंदोलन संपुष्टात आले. त्या वेळी आदिवासींनी व्यक्त केलेल्या चिंता आणि मागण्या अद्याप पूर्णपणे दूर झालेल्या नसल्याची भावना स्थानिकांमध्ये आहे. त्यामुळे नव्या अधिसूचनेने पुन्हा एकदा विरोधाची ठिणगी पडण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
मात्र, खाणकामासाठी क्षेत्र राखीव ठेवण्याचा निर्णय म्हणजे प्रत्यक्ष उत्खननाला तातडीने सुरुवात होणे नव्हे. त्यासाठी पर्यावरणीय मंजुरी, कायदेशीर तरतुदी आणि अन्य प्रशासकीय प्रक्रिया पूर्ण करणे आवश्यक आहे. असे असले तरी खाणविस्ताराच्या दिशेने शासनाची पावले पडत असल्याने स्थानिकांच्या मनातील साशंकता वाढली आहे. यापूर्वीही स्थानिकांना विश्वासात घेऊनच निर्णय घेतले जातील, अशी आश्वासने देण्यात आली होती. मात्र, नव्या निर्णयामुळे संवाद आणि विश्वासार्हतेचा प्रश्न पुन्हा ऐरणीवर आला आहे.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या संकल्पनेनुसार गडचिरोलीला देशाचे नवे स्टील हब बनविण्याची महत्त्वाकांक्षी योजना राबविण्यात येत आहे. सूरजागड येथे लोहखनिजाचे उत्खनन सुरू असून, परिसरातील खाणविस्तारासाठी पाच कंपन्यांना एकूण ४ हजार १०७ हेक्टर क्षेत्राचे खाणपट्टे देण्याची प्रक्रिया पुढे सरकली आहे. याशिवाय एटापल्ली तालुक्यातील वेलमागड परिसरात ६२३ हेक्टर क्षेत्रात खनिज शोधण्यासाठी सर्वेक्षण आणि भूगर्भीय छिद्रणास परवानगी देण्यात आली आहे. त्यात आता आणखी दोन हजार हेक्टर क्षेत्राची भर पडणार आहे. त्यामुळे जिल्ह्यातील खाणविकासाचा व्याप झपाट्याने वाढत असल्याचे दिसून येते.
औद्योगिकीकरण आणि विकासाला विरोध असण्याचे कारण नाही. खाण प्रकल्पांमुळे स्थानिकांना रोजगार मिळावा, रस्ते आणि दळणवळणाच्या सुविधा वाढाव्यात, शिक्षण व आरोग्य क्षेत्राचा विकास व्हावा आणि जिल्ह्याची आर्थिक स्थिती सुधारावी, अशीच अपेक्षा आहे. मात्र, या विकासासाठी आदिवासींच्या जमिनी, जंगले आणि नैसर्गिक साधनसंपत्तीचा वापर होणार असेल, तर त्यांच्या संमतीला आणि हक्कांना प्राधान्य देणेही तितकेच महत्त्वाचे आहे.
ग्रामसभांचा सहभाग, स्थानिकांची संमती, पर्यावरणाचे संरक्षण आणि विस्थापनाबाबत स्पष्ट धोरण या बाबींकडे दुर्लक्ष करून विकासाचे नियोजन करता येणार नाही. नक्षलवादाच्या प्रभावातून बाहेर पडत लोकशाही व्यवस्थेवर विश्वास ठेवू पाहणाऱ्या आदिवासी समाजाला पुन्हा संघर्षाच्या उंबरठ्यावर उभे राहण्याची वेळ येऊ नये. गडचिरोलीचा विकास निश्चितच व्हावा; मात्र तो स्थानिकांना विश्वासात घेऊन आणि त्यांच्या हक्कांचे संरक्षण करूनच व्हायला हवा.
