– पालकमंत्री ना. संजय राठोड यांचे निर्देश
– १५ डिसेंबरपर्यंत आदेश लागू
– जिल्हाधिकारी विकास मीना यांचा आदेश जारी
– शेतकऱ्यांना दिलासा
यवतमाळ :- सद्यस्थितीत शेतीपिके व फळबाग पिकांचे संवर्धन व संरक्षण होणे आवश्यक असल्याने शेतकऱ्यांना आवश्यक पाणी उपलब्ध होण्याच्या दृष्टीने जलपुनर्भरणाच्या उपाययोजना करणे गरजेचे आहे. त्या अनुषंगाने अटीच्या अधिन राहून अस्तित्वात असलेल्या विहिरीची खोली वाढविणे अथवा बोरवेल खोदकाम करण्यास जिल्हा प्रशासनाकडून परवानगी देण्यात आली आहे. तसा आदेश जिल्हाधिकारी विकास मीना यांनी काढला आहे.
जिल्ह्यातील भूजल पातळीचे संवर्धन व उपलब्ध जलसाठ्याचे योग्य व्यवस्थापन करण्याच्या दृष्टीने या कार्यालयामार्फत नवीन विहीर खोदणे तसेच बोरवेल खोदकाम करण्यास बंदी घालण्यात आलेली होती. याबाबत पालकमंत्री ना. संजय राठोड आणि जिल्हा प्रशासनाकडे नागरिकांनी केलेल्या मागणीची दखल घेत पालकमंत्र्यांनी ही परवानगी देण्याचे निर्देश जिल्हा प्रशासनाला दिले होते. त्यानुसार विहिरीची खोली वाढविणे अथवा बोरवेल खोदकाम करण्याबाबत बंदी आदेशात शिथिलता आणून ही परवानगी देण्यात आली आहे. या आदेशामुळे शेतकरी, सर्वसामान्य नागरिकांना दिलासा मिळणार आहे.
‘या’ अटीच्या अधिन राहून परवानगी मिळणार
शेतकऱ्यांनी आपल्या शेतामध्ये पावसाचे व उपलब्ध वाहून जाणाऱ्या पाण्याचे संधारण करण्यासाठी जलतारा /जलसंधारण चर तयार करणे आवश्यक राहणार आहे. अस्तित्वातील विहिरीच्या बाजूला पाण्याचे पुनर्भरण होण्यासाठी रिचार्ज शाफ्ट तसेच जमिनीत पाणी मुरविण्यासाठी आवश्यकतेनुसार शोष खड्डा तयार करणे बंधनकारक राहील. ही कामे संबंधित शेतकरी यांनी स्व-खर्चाने करावी. ही कामे झाल्याचे संबंधित मंडळ अधिकारी/ग्राम महसूल अधिकारी यांनी प्रमाणित केल्यानंतरच विहीर/बोअरवेल खोदकाम करण्याबाबतची कार्यवाही करता येईल. तसेच तलाठी / ग्राम महसूल अधिकारी यांनी जियो टॅग छायाचित्रासह तसा अहवाल तालुका तहसिलदार यांना सादर करणे आवश्यक आहे.
या अटींची पूर्तता न करता अस्तित्वात असलेल्या विहिरीची खोली वाढविणे अथवा बोरवेल खोदकाम केल्यास संबंधितांविरुद्ध प्रचलित नियम व कायद्यानुसार कार्यवाही करण्यात येईल.
या आदेशाच्या अनुषंगाने उपविभागीय अधिकारी, तहसीलदार, गटविकास अधिकारी, तालुका कृषी अधिकारी व संबंधित यंत्रणांनी निर्देशांची प्रभावी अंमलबजावणी करावी. तसेच शेतकऱ्यांमध्ये याबाबत व्यापक जनजागृती करून निर्धारित कालमर्यादेत जलपुनर्भरणाची कामे पूर्ण होतील याची दक्षता घ्यावी, असे आदेश जिल्हाधिकारी विकास मीना यांनी दिले आहेत.
हा आदेश १५ डिसेंबर, २०२६ पर्यंत लागू राहील. त्यानंतर यापुर्वी बंदी आदेश लागू राहणार आहे, असे या आदेशात स्पष्ट करण्यात आले आहे.






