– जुन्या ६७ वर्गवारी रद्द, नव्या वेतन संहितेची अंमलबजावणी
मुंबई :- राज्यातील कामगारांच्या वेतन निश्चितीच्या पद्धतीत मोठा बदल करण्यात आला आहे. राज्य सरकारने नोव्हेंबरपासून नवीन वेतन नियम लागू केल्याने १९६३ पासून अस्तित्वात असलेली महाराष्ट्र किमान वेतन नियमावली संपुष्टात आली आहे. यापुढे विविध उद्योगांच्या प्रकारानुसार असलेल्या ६७ वेगवेगळ्या वेतन वर्गवारींऐवजी कामगारांचे कौशल्य आणि कामाच्या स्वरूपानुसार चार श्रेणींमध्ये वर्गीकरण करून किमान वेतन निश्चित केले जाणार आहे.
नवीन व्यवस्थेनुसार कामगारांचे कुशल, अर्धकुशल, अकुशल आणि अतिशय कुशल असे चार गट तयार करण्यात आले आहेत. कामगारांचा अनुभव, कौशल्य आणि जबाबदारीचे स्वरूप लक्षात घेऊन वेतन निश्चित होईल. यापूर्वी स्टील उद्योग, वैद्यकीय क्षेत्रासह विविध आस्थापनांमधील कामगारांसाठी उद्योगांच्या प्रकारानुसार स्वतंत्र वेतनदर लागू होते. आता या पद्धतीत बदल करून कौशल्याला अधिक महत्त्व दिले जाणार आहे. नव्या कर्मचारी नोंदवहीतही या चार श्रेणींचा समावेश करण्यात आला आहे.
भौगोलिक परिस्थितीनुसार वेतनदर
किमान वेतन निश्चित करताना केवळ कामगारांचे कौशल्यच नव्हे, तर संबंधित भागातील राहणीमान, महागाई आणि निर्वाह खर्चाचाही विचार केला जाणार आहे. यापूर्वी राज्याचे क्षेत्र एक, दोन आणि तीन अशा तीन विभागांत वर्गीकरण करून महानगरपालिका, निमशहरी आणि ग्रामीण भागांसाठी वेगवेगळे वेतनदर निश्चित केले जात होते. नव्या व्यवस्थेतही भौगोलिक परिस्थितीनुसार वेतनदर ठरणार आहेत. त्यामुळे मुंबई, पुणे, नागपूर आणि नाशिकसारख्या मोठ्या शहरांतील कामगारांचे किमान वेतन ग्रामीण भागाच्या तुलनेत वेगळे असू शकते.
केंद्राच्या किमान वेतनाचा आधार
केंद्र सरकारकडून पायाभूत किमान वेतन (फ्लोअर वेज) निश्चित केले जाणार आहे. राज्य सरकारांना या मर्यादेपेक्षा कमी किमान वेतन ठरविता येणार नाही. हे पायाभूत वेतन ४५० ते ५०० रुपयांच्या आसपास असण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. मात्र, प्रत्यक्ष वेतन निश्चित करताना कौशल्याची श्रेणी आणि भौगोलिक परिस्थिती यांचा विचार करून राज्य सरकारला अधिक वेतन निश्चित करावे लागणार आहे.
अतिरिक्त कामासाठी जादा मोबदला
नव्या वेतन नियमांमध्ये कामगारांच्या हिताच्या दृष्टीने काही महत्त्वाच्या तरतुदी करण्यात आल्या आहेत. आठवड्याला ४८ तासांपेक्षा अधिक काम केल्यास अतिरिक्त मोबदला देणे, वेतनातून होणाऱ्या कपातीवर मर्यादा घालणे आणि महागाई भत्त्यात वर्षातून दोनदा सुधारणा करणे यांचा त्यात समावेश आहे. माहिती तंत्रज्ञान क्षेत्रातील कर्मचाऱ्यांसाठीही ही वेतन चौकट महत्त्वाची ठरणार आहे. या क्षेत्रातील अनेक कर्मचाऱ्यांना सध्या किमान वेतनापेक्षा अधिक वेतन मिळत असले, तरी नव्या नियमांनुसार किमान वेतनाची निश्चिती आणि त्याची अंमलबजावणी हा महत्त्वाचा मुद्दा ठरणार आहे. एकूणच, उद्योगनिहाय वेतन वर्गवारीऐवजी कौशल्याधारित वेतनपद्धती लागू झाल्याने राज्यातील कामगारांच्या वेतन निश्चितीच्या प्रक्रियेत मोठा बदल होणार आहे.






