– सात राज्यांतील १० हजार तात्पुरत्या कर्मचाऱ्यांसाठी पाच वर्षांची अपघात विमा योजना
नागपूर :- जंगल आणि वन्यजीवांच्या रक्षणासाठी प्रतिकूल परिस्थितीत काम करणाऱ्या वन कर्मचाऱ्यांना आता व्यापक विमा संरक्षण मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. ब्रिटनचे प्रिन्स विल्यम यांनी भारतातील सात राज्यांमधील १० हजार तात्पुरत्या वन कर्मचाऱ्यांसाठी पाच वर्षांच्या विशेष अपघात विमा योजनेची घोषणा केली आहे. या उपक्रमात महाराष्ट्राचाही समावेश करण्यात आला असून, डिसेंबर २०२६ पासून योजनेची अंमलबजावणी करण्याचे नियोजन आहे.
वनक्षेत्रात गस्त घालणे, शिकारी रोखणे, वन्यप्राण्यांच्या हल्ल्यांना सामोरे जाणे आणि मानव-वन्यजीव संघर्षाच्या घटनांमध्ये मदतकार्य करणे अशी जोखमीची कामे वन कर्मचारी करतात. मात्र, रोजंदारीवर किंवा कंत्राटी पद्धतीने काम करणाऱ्या अनेक कर्मचाऱ्यांना कायमस्वरूपी कर्मचाऱ्यांप्रमाणे विमा संरक्षण मिळत नाही. त्यामुळे अपघात किंवा कर्तव्य बजावताना मृत्यू झाल्यास त्यांच्या कुटुंबीयांना आर्थिक अडचणींचा सामना करावा लागतो. ही परिस्थिती बदलण्यासाठी नव्या विमा उपक्रमाची घोषणा करण्यात आली आहे.
महाराष्ट्रासह सात राज्यांमध्ये योजना
प्रिन्स विल्यम यांच्या भारत दौऱ्याच्या समारोपावेळी २० नोव्हेंबर रोजी ‘द रॉयल फाउंडेशन’च्या ‘युनायटेड फॉर वाइल्डलाइफ’ या उपक्रमांतर्गत ही घोषणा करण्यात आली. महाराष्ट्रासोबत मध्य प्रदेश, कर्नाटक, आसाम, उत्तराखंड, केरळ आणि राजस्थान या राज्यांतील वन कर्मचाऱ्यांना याचा लाभ मिळणार आहे. या योजनेचा उद्देश वन विभागात तात्पुरत्या स्वरूपात काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना आर्थिक सुरक्षा उपलब्ध करून देणे हा आहे. कायमस्वरूपी कर्मचाऱ्यांप्रमाणेच जबाबदाऱ्या पार पाडणाऱ्या या कर्मचाऱ्यांना विम्याचे संरक्षण मिळाल्याने त्यांच्या कुटुंबीयांनाही आधार मिळू शकणार आहे.
वनक्षेत्राबाहेरही २४ तास विमा संरक्षण
या योजनेचे महत्त्वाचे वैशिष्ट्य म्हणजे विमा संरक्षण चोवीस तास लागू राहणार आहे. त्यामुळे कर्मचाऱ्यांना केवळ कामाच्या वेळेतच नव्हे, तर इतर वेळेतही संरक्षण मिळणार आहे. वन्यप्राण्यांचे हल्ले, सर्पदंश, पाण्यात बुडणे, पूर, भूस्खलन, विजेचा धक्का, सापळ्यांच्या तारांमुळे होणारे अपघात, भाजणे आणि प्रवासादरम्यान घडणाऱ्या दुर्घटनांचाही विम्यात समावेश करण्यात आला आहे. प्रत्येक लाभार्थी कर्मचाऱ्याला विमा संरक्षणाची लेखी माहिती दिली जाणार आहे. तसेच संबंधित कर्मचाऱ्याच्या वारसदाराचे नावही अधिकृत नोंदीत समाविष्ट केले जाणार आहे.
विमा दाव्यासाठी कुटुंबीयांना मदत
अपघात किंवा मृत्यू झाल्यानंतर विम्याची रक्कम मिळविण्यासाठी कुटुंबीयांना अनेक प्रशासकीय प्रक्रियांमधून जावे लागते. ही प्रक्रिया सुलभ करण्यासाठी स्वयंसेवी संस्थांच्या मदतीने विमा दावा दाखल करण्यापासून आवश्यक कागदपत्रांची पूर्तता करण्यापर्यंत मार्गदर्शन केले जाणार आहे. याशिवाय तात्पुरत्या वन कर्मचाऱ्यांची अधिकृत नोंदणी आणि विमा दाव्यांचा स्वतंत्र तपशील ठेवण्याची व्यवस्थाही विकसित केली जाणार आहे. यामुळे योजनेच्या अंमलबजावणीवर देखरेख ठेवणे आणि भविष्यात तिचा विस्तार करणे सोपे होईल.
राष्ट्रीय-आंतरराष्ट्रीय संस्थांचा सहभाग
या उपक्रमाच्या नियोजनात ‘युनायटेड फॉर वाइल्डलाइफ’ची प्रमुख भूमिका आहे. के. एम. दस्तूर अँड कंपनीने विमा योजनेची रचना केली आहे. तर वाइल्डलाइफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया आणि डब्ल्यूडब्ल्यूएफ-इंडिया हे अंमलबजावणीसाठी सहकार्य करणार आहेत. आंतरराष्ट्रीय बिग कॅट अलायन्स भारतातील संबंधित सरकारी यंत्रणांशी समन्वय साधणार आहे. वन्यजीव आणि जंगलांचे संरक्षण करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांची सुरक्षितता सुनिश्चित करणेही संवर्धनाच्या कार्याचा महत्त्वाचा भाग आहे. या भूमिकेतून राबविण्यात येणाऱ्या विमा योजनेमुळे जोखमीच्या परिस्थितीत काम करणाऱ्या हजारो तात्पुरत्या वन कर्मचाऱ्यांना आणि त्यांच्या कुटुंबीयांना दिलासा मिळण्याची अपेक्षा आहे.






