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करीबी रिश्तेदारों के बीच शादी होने से जोखिम

– सुप्रीम कोर्ट ने कानून बनाने की जरूरत पर केंद्र से मांगा जवाब

नई दिल्ली :- सुप्रीम कोर्ट के समक्ष एक ऐसी याचिका आई है जिसमें करीबी रिश्तेदारों यानी सगे संबंधियों के बीचहोने वाले विवाह से जुड़े संभावित स्वास्थ्य जोखिमों को रेखांकित किया गया है। याचिका में उन कानूनी अपवादों को चुनौती दी गई है जो पारंपरिक रीति रिवाजों के आधार पर निषिद्ध संबंधों के दायरे में आने वाले लोगों के बीच शादी की अनुमति देते हैं। ऐसी शादियों से जुड़े संभावित स्वास्थ्य जोखिमों का उल्लेख करते हुए इसमें इन शादियों के संभावित परिणामों के बारे में लोगों के बीच जागरूकता बढ़ाने की मांग की गई है।

सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को भेजा नोटिस

कोर्ट ने शुक्रवार को इस याचिका पर संज्ञान लिया और केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने केंद्र सरकार से पूछा है कि क्या निकट रक्त संबंधियों के बीच होने वाले विवाहों के संबंध में कानून बनाया जाना उचित होगा। शीर्ष अदालत ने स्पष्ट किया कि उसका उद्देश्य सरकार को कोई निर्देश देना नहीं, बल्कि इस मुद्दे के प्रति उसे जागरूक करना है।प्रधान न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली तीन सदस्यीय पीठ ने कहा कि अदालत ऐसे रक्त संबंधों में विवाहों को नियंत्रित नहीं कर सकती। यह पूरी तरह विधायिका के अधिकार क्षेत्र का विषय है। कोर्ट कानून की छात्रा चार्वी एस. की जनहित याचिका पर सुनवाई कर रहा था। चार्वी 40 प्रतिशत दृष्टिबाधित है और उन्होंने करीबी रक्त संबंधियों के बीच होने वाली शादियों से जुड़े स्वास्थ्य जोखिमों को दूर करने के लिए कदम उठाने की मांग की है। याचिका में आग्रह किया गया है कि कोर्ट विचार करे कि क्या कानून को ऐसी प्रथा की अनुमति जारी रखनी चाहिए, जिससे बच्चों को अनुवांशिक बीमारियों का अनुमानित और टाला जा सकने वाला खतरा पैदा होता है, सिर्फ इसलिए कि यह प्रथा परंपरा के रूप में प्रचलित है। याचिका के अनुसार, याचिकाकर्ता स्वयं 40 प्रतिशत दृष्टिबाधित है। उनका जन्म प्रथम चचेरे भाई-बहन के विवाह से हुआ था, जो उनके समुदाय में लंबे समय से चली आ रही पारंपरिक प्रथा के अनुसार संपन्न हुआ था। याचिका में कहा है कि आने वाली पीढ़ियों को संभावित आनुवंशिक नुकसान से बचाना राज्य का संवैधानिक दायित्व है।

याचिकाकर्ता की ओर से पेश वकील ने मामले पर बहस करते हुए कहा कि यह प्रथा मुख्य रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में प्रचलित है, जहां जागरूकता कम है। उन्होंने कहा कि कम से कम लोगों को व्यापक प्रचार प्रसार और किसी व्यवस्थित सूचना प्रणाली के जरिये इसके बुरे परिणामों के बारे में बताया जाना चाहिए।

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