जिल्हाधिकाऱ्यांनी घेतला ग्राहक संरक्षण परिषदेचा आढावा
कृषी निविष्ठांचे दरपत्रक लावण्याचा अहवाल सादर करा
तक्रारींच्या निराकरणासाठी विभागाने नोडल अधिकारी नेमावा
यवतमाळ, 30 : कायद्याने ग्राहकांना विविध प्रकारचे संरक्षण दिले आहे. तसेच त्यांना उत्तम प्रकारच्या सेवा, वस्तू उपलब्ध व्हाया, त्यांची कुठेही फसवणूक होऊ नये यासाठी नियमावली करण्यात आली आहे. जिल्ह्यात सर्वत्र या नियमांचे पालन होणे आवश्यक आहे. जिल्ह्यात ग्राहकांच्या होणाऱ्या तक्रारी तसेच जिल्हा ग्राहक संरक्षण परिषदेत दाखल तक्रारींवर विभागांनी कालमर्यादेत कारवाई केली पाहिजे, अशा सूचना जिल्हाधिकारी विकास मीना यांनी केल्या. महसूल भवन येथे जिल्हाधिकाऱ्यांनी जिल्हा ग्राहक संरक्षण परिषदेचा आढावा घेतला. त्यावेळी ते बोलत होते. बैठकीला अप्पर जिल्हाधिकारी अनिल खंडागळे, जिल्हा पुरवठा अधिकारी सुधाकर पवार, पोलिस उपअधीक्षक सुनिल हुड, जिल्हा माहिती अधिकारी मंगेश वरकड यांच्यासह अशासकीय सदस्य डॅा.नारायण मेहरे, प्रा.डॅा.केशव चेटुले, विरेंद्र चौबे, हितेश शेठ, डॅा.के.एस.वर्मा, संतोष डोमाळे, शेखर बंड, प्रमोद कुमार बाजोरीया, राजेंद्र निमोदिया, देशमुख उपस्थित होते.
ऑक्टोंबर 2023 पासून परिषदेकडे 121 तक्रारी प्राप्त झाल्या आहे. त्यापैकी 78 तक्रारींचे निराकरण झाले आहे. उर्वरीत तक्रारी का प्रलंबित राहिल्या याचा विभागांनी आढावा घेऊन अहवाल सादर करावे. जे विभाग ग्राहकांशी संबंधित आहे, त्यांनी प्रत्येक महिन्यात ग्राहकांच्या तक्रारी, ग्राहकांना देण्यात येणाऱ्या सेवा सुविधांबाबत नियमितपणे कारवाई करणे आवश्यक आहे. विभागांनी अशी कारवाई करून प्रत्येक महिन्यात केलेल्या कारवाईचा अहवाल करावा, असे निर्देश देखील जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिले.ग्राहकांचे जे सामुहिक स्वरुपाचे प्रश्न आहे, असे प्रश्न परिषदेच्या सदस्यांनी प्राधान्याने मांडले पाहिजे, कमी कालावधीत अधिक ग्राहकांना कसा दिलासा देता येईल, यासाठी सर्व विभागांसह अशासकीय सदस्यांनी प्रशासनास सहकार्य करावे. सद्या खरीप हंगाम सुरु आहे, त्यामुळे ग्राहकांना योग्य दरात आणि गुणवत्तेचे बियाणे, खते, औषधे उपलब्ध झाले पाहिजे. कृषी निविष्ठांच्या बाबतीत जिल्ह्यात कुठेही शेतकरी ग्राहकांची फसवणूक होऊ नये, यासाठी सजग राहण्याचे निर्देश त्यांनी दिले.
सर्व कृषी केंद्राच्या ठिकाणी बियाणे, खते, औषधांचे दरपत्रक व साठ्याची माहिती लावणे बंधकारक आहे. परंतू काही दुकानांमध्ये त्याचे पालन केले जात नाही, अशी तक्रार सदस्यांनी केली. त्यामुळे येत्या दोन दिवसात कृषी विभागाने अशी माहिती कृषी केंद्र चालकांनी प्रदर्शीत केली किंवा नाही याचा फोटोसह अहवाल सादर करण्यात यावा, अशा सूचना जिल्हाधिकाऱ्यांनी केल्या. परिषदेत दाखल तक्रारींवर वेळेत कारवाईसाठी विभागांना नोडल अधिकारी नेमण्याचे निर्देश मागील बैठकीत देण्यात आले होते, ज्या विभागांनी अशी नियुक्ती केली नसेल त्यांनी ती तातडीने करून घ्यावे, असे ते म्हणाले. ऑटोरिक्षाचे दरपत्रक, जनरीक औषधांची उपलब्धता, राशनकार्ड वाटप, ध्वनीप्रदुषण, वजनकाट्यांची तपासणी, दुध, दही व दुग्धजन्य पदार्थ्यांमधील भेसळ, अन्न व औषधांची शुद्धता, गुणवत्ता आदी विविध विषयांवर सदस्यांनी उपस्थित केलेल्या मुद्यांवर कारवाईचे निर्देश जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिले.