मोहम्‍मद वसीम यांनी शासनाचे लक्ष वेधत गंभीर प्रश्न उपस्थित केले
नागपूर 1 – “हजरत बाबा ताजुद्दीन रह.अ.” यांच्या दरगाहवर मोहरमनंतर दरवर्षी भरवला जाणारा ताजाबाद मेळा सध्या वादाच्या भोवऱ्यात सापडला आहे. हा मेळा दरवर्षी सुमारे १० लाख भाविकांना आकर्षित करतो आणि सुमारे १०० कोटी रुपयांचा धार्मिक व व्यावसायिक उलाढाल निर्माण करतो. मात्र गेल्या दोन वर्षांपासून या मेळ्याचे आयोजन एक बेकायदेशीर व कार्यकाळ संपलेली ट्रस्ट समिती करत असून, राज्य सरकार आणि प्रशासन याकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष करत असल्याचा आरोप होत आहे.
विशेष म्हणजे, सामाजिक कार्यकर्ते मोहम्‍मद वसीम यांनी या प्रकरणात पुढाकार घेत राज्य सरकारचे लक्ष वेधले आहे. त्यांनी विचारले की, “१० लाख लोकांच्या सुरक्षिततेपेक्षा १०० कोटींचा टर्नओव्हर महत्त्वाचा आहे का? शासन या बेकायदेशीर समितीवर कारवाई का करत नाही? उद्या एखादी दुर्घटना घडली, तर त्याची जबाबदारी कोण घेणार?”
ताजाबाद ट्रस्टची सध्याची कार्यकारिणी ३ जून २०२४ रोजीच बेकायदेशीर ठरली असूनही, त्यांना नियमबाह्य कार्यकाळवाढ देण्यात आली आहे. या विरोधात धर्मादाय आयुक्त कार्यालयात आधीच दोन विधिक हरकती दाखल आहेत. तरीसुद्धा हीच समिती यावर्षीचा मेळा आयोजित करण्याची तयारी करत आहे, ज्यामुळे लाखो नागरिकांच्या सुरक्षिततेचा प्रश्न निर्माण झाला आहे.
वसीम यांची मागणी आहे की, जोपर्यंत नव्या, वैध व लोकशाही मार्गाने निवड झालेली समिती अस्तित्वात येत नाही, तोपर्यंत या मेळ्याच्या आयोजनावर तातडीने बंदी घालण्यात यावी. जर आयोजन अनिवार्य असेल, तर सद्य:स्थितीत असलेल्या बेकायदेशीर समितीतील सदस्यांकडून ₹२५ कोटींची वैयक्तिक हमी रक्कम शासनाकडे जमा करूनच परवानगी दिली जावी.
या प्रकारावर शासनाची मौन भूमिका ही जनतेच्या जीवाशी केलेली बेफिकिरी असून, वसीम यांनी स्पष्ट इशारा दिला आहे की, हा विषय न्यायालय, मानवाधिकार आयोग व प्रसारमाध्यमांपुढे नेण्यात येणार आहे.
