– विकास को मिलेगी नई रफ्तार, सफाईकर्मियों के लिए 91.45 करोड़ की आवास योजना मंजूर
नागपुर :- नागपुर महानगरपालिका में विकास परियोजनाओं की योजना और उनके समय पर क्रियान्वयन को गति देने के लिए अलग से प्लानिंग सेल स्थापित किया जाएगा। मनपा की स्थायी समिति की अध्यक्ष शिवानी दानी-वाखरे ने प्रशासन को इसकी प्रक्रिया शुरू करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि विशेष नियोजन विभाग के अभाव में कई विकास कार्यों की योजना और अमल में देरी हो रही है।
स्थायी समिति की बैठक के बाद पत्रकारों से चर्चा करते हुए दानी-वाखरे ने कहा कि शहर के विकास कार्यों को व्यवस्थित ढंग से पूरा करने के लिए अलग प्लानिंग सेल समय की जरूरत है। उन्होंने मनपा स्कूलों के विद्यार्थियों को टी-शर्ट वितरित करने के प्रस्ताव पर भी सवाल उठाए। उनका कहना था कि शैक्षणिक सत्र के केवल पांच महीने शेष रहने पर इस प्रक्रिया को शुरू करने का औचित्य क्या है। उन्होंने अतिरिक्त आयुक्तों को प्लानिंग सेल के गठन की तैयारी शुरू करने के निर्देश दिए।
टीडीआर से बनेंगे सफाईकर्मियों के 392 फ्लैट
बैठक में स्थायी समिति ने सफाईकर्मियों के लिए 91.45 करोड़ रुपये की आवास योजना को भी मंजूरी दी। इसके तहत मौजा नारी में सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पीपीपी) मॉडल पर 392 फ्लैट बनाए जाएंगे। खास बात यह है कि इस परियोजना के लिए मनपा को सीधे नकद भुगतान नहीं करना होगा। निर्माण करने वाली कंपनी को ट्रांसफरेबल डेवलपमेंट राइट्स (टीडीआर) के रूप में भुगतान किया जाएगा।
कार्यकारी अभियंता सुनील उइके के अनुसार, टीडीआर के जरिए पूरी आवास योजना लागू करने वाली यह राज्य की पहली शहरी स्थानीय निकाय परियोजना हो सकती है। 11,109.629 वर्गमीटर क्षेत्र में 14 इमारतों का निर्माण किया जाएगा। इसका ठेका मेसर्स संदीप डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड को दिया गया है। निर्माण सामग्री और अन्य खर्चों की व्यवस्था के लिए ठेकेदार ने 10 प्रतिशत अग्रिम टीडीआर की मांग की थी। हालांकि, प्रशासन ने 6,014 वर्गमीटर के बराबर 7 प्रतिशत अग्रिम टीडीआर मंजूर किया है। शेष टीडीआर निर्माण कार्य की प्रगति के अनुसार चरणबद्ध तरीके से दिया जाएगा।
बीएसयूपी योजना का हिस्सा
यह परियोजना बेसिक सर्विसेज फॉर अर्बन पूअर (बीएसयूपी) योजना का हिस्सा है। इसके तहत पहले ही 544 मकानों का निर्माण किया जा चुका है। इसके अलावा, आवास परिसर में सीवेज ट्रीटमेंट क्षमता 200 किलोलीटर प्रतिदिन बढ़ाने के लिए स्थायी समिति ने 1.28 करोड़ रुपये की अतिरिक्त राशि भी मंजूर की है। संबंधित क्षेत्र में मुख्य सीवरेज नेटवर्क उपलब्ध नहीं होने के कारण यह निर्णय लिया गया।
