नागपूर :- आधुनिक संत्रा प्रक्रिया केंद्र उभारणे योजनेअंतर्गत नागपूर कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या 4 कोटी किमतीच्या प्राथमिक प्रक्रिया प्रकल्प उभारणीच्या प्रस्तावास राज्य शासनाने आज प्रशासकीय मान्यता प्रदान केली आहे.
सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभागाने आज या संदर्भातील शासन निर्णय निर्गमीत केला आहे. यानुसार आधुनिक संत्रा प्रक्रिया केंद्र उभारणे योजनेच्या 27 डिसेंबर 2023 आणि 8 ऑक्टोबर 2025 च्या शासन निर्णयातील अटी व शर्तीस अधिन राहून या प्रस्तावास मान्यता देण्यात आली आहे. या योजनेची नोडल एजन्सी म्हणून कार्यकारी संचालक, राज्य कृषी पणन मंडळ पुणे हे काम पाहणार आहेत. 27 डिसेंबर 2023 च्या शासन निर्णयात नमूद केल्यानुसार या योजनेअंतर्गत उभारण्यात येणाऱ्या प्रकल्पांसाठी प्रथमत: लाभार्थ्यांनी किमान 15 टक्के स्वनिधी खर्च करणे आवश्यक असून उर्वरित 85 टक्के अर्थसहाय्य आवश्यकतेनुसार बँकेकडून कर्ज स्वरुपात घ्यावयाचे आहे. राज्य कृषी पणन मंडळाने कामाची प्रत्यक्ष पाहणी करुन बांधकाम पुर्णत्वाचे प्रमाणपत्र द्यायचे आहे. यानंतर शासनाकडून प्रकल्प किंमतीच्या (कमाल 4 कोटी) कमाल 50 टक्के मर्यादेपर्यंतचे अनुदान राज्य कृषी पणन मंडळाला वितरीत करण्यात येईल व त्यानंतर मंडळामार्फत अनुदानाची रक्कम थेट लाभार्थ्यांच्या बँक खात्यावर जमा होणार आहे. प्रशासकीय मान्यतेनंतर सदर प्राथमिक प्रकल्पाचे काम 2026-2027 या आर्थिक वर्षात पूर्ण करण्याची अट या शासन निर्णयात नमूद आहे.
दरम्यान, नागपूर जिल्ह्यातील नागपूर, काटोल व कळमेश्वर तसेच अमरावती जिल्ह्यातील मोर्शी आणि बुलढाणा येथे आधुनिक संत्रा प्रक्रिया केंद्रे उभारणे योजनेस 27 डिसेंबर 2023 च्या शासन निर्णयानुसार मान्यता प्रदान करण्यात आली होती.
