– माजी आमदार चरण वाघमारे यांच्या हस्ते सुटले उपोषण
– नुकसान करणाऱ्या रेती कंत्राटदारांवर कारवाईची मागणी मान्य
हंसराज,भंडारा तुमसर :- मोहाडी तालुक्यातील मुंढरी बुज आणि मुंढरी खुर्द येथील रेती घाटातून अवैध वाहतुकीसाठी नैसर्गिक पूर नियंत्रण ‘तोंड्या’ (बाँध) फोडणाऱ्या कंत्राटदारांवर कारवाईसाठी सुरू असलेले आंदोलन अखेर यशस्वी झाले आहे. २६ एप्रिल २०२६ पासून बेमुदत उपोषणाला बसलेले माजी जिल्हा परिषद सदस्य के.बी. चौरागडे यांनी प्रशासनाच्या लेखी आश्वासनानंतर १३ व्या दिवशी, बुधवारी (६ मे), आपले उपोषण मागे घेतले. महाविकास आघाडीचे नेते तथा माजी आमदार चरण वाघमारे यांच्या मध्यस्थीने आणि तहसीलदार प्राजक्ता बुरांडे यांनी दिलेल्या ठोस कारवाईच्या खात्रीनंतर हे आंदोलन संपुष्टात आले.
मुंढरी बुज परिसरातील रेती घाटाच्या लिलावानंतर, कंत्राटदाराने रेतीची वाहतूक सुलभ करण्यासाठी नदीपात्रातील नैसर्गिक पूर संरक्षक टोंड्या फोडून रस्ता तयार केला होता. यामुळे पावसाळ्यात वैनगंगा नदीचे पाणी थेट गावात शिरून महापुराचे संकट ओढवण्याची भीती निर्माण झाली होती. या संदर्भात १७ एप्रिलपासून तक्रार करूनही प्रशासनाने दखल न घेतल्याने, २६ एप्रिलपासून के.बी. चौरागडे यांनी आमरण उपोषण सुरू केले होते.
…आंदोलनाची तीव्रता आणि ग्रामस्थांचा रोष पाहून तहसीलदार मोहाडी यांनी लेखी पत्राद्वारे ग्वाही दिली आहे: मुंढरी बुज पुलाखालून होणारी ट्रॅक्टरद्वारे रेती वाहतूक तातडीने बंद करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. पर्यायी मार्ग: कंत्राटदाराला रेती वाहतुकीसाठी केवळ अधिकृत पर्यायी मार्गाचा वापर करण्याचे निर्देश दिले आहेत. भरणी कार्य: कंत्राटदाराने फोडलेल्या टोंड्यांच्या भागात पुन्हा मातीचे भरण करून तो मार्ग पूर्ववत बुजवण्यात आला आहे. तांत्रिक चौकशी: या प्रकरणाची तांत्रिक चौकशी करण्यासाठी भंडारा पाटबंधारे विभागाच्या कार्यकारी अभियंत्यांकडून अहवाल मागवण्यात आला असून, अहवाल प्राप्त होताच संबंधितांवर अधिक कडक उपाययोजना केल्या जातील.
माजी आमदार चरण वाघमारे यांनी उपोषणस्थळी भेट देऊन के. बी. चौरागडे यांना लिंबू पाणी देऊन उपोषण सोडविले. यावेळी ‘स्वराज्य युवा एकता फाउंडेशन’चे संस्थापक अध्यक्ष अमित मेश्राम, महादेव बुरडे, बालचंद बोन्द्रे, विजय भुरे उपस्थित होते. या प्रसंगी मंडळ अधिकारी संगिता हलमारे, स्थानिक पोलीस अधिकारी, महसूल विभागाचे कर्मचारी आणि परिसरातील ग्रामस्थ मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.
“प्रशासनाने केवळ आश्वासन न देता प्रत्यक्ष कृती करावी आणि नैसर्गिक संसाधनांचे नुकसान करणाऱ्या कंत्राटदारांवर कडक वॉच ठेवावा,” असा इशारा यावेळी ग्रामस्थांनी दिला आहे.
