– मुरमाडीतील रस्ता वाद : मका पिकाची मळणी रखडली, सुशिक्षित शिक्षकाकडूनच कायद्याला केराची टोपली
हंसराज,भंडारा लाखांदूर :- लाखांदूर तालुक्यातील मुरमाडी येथे एका सरकारी कर्मचाऱ्यानेच चक्क तहसीलदारा च्या आदेशाला केराची टोपली दाखवल्याचा धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे. वहिवाटीचा रस्ता बंद केल्यामुळे सुमारे २० ते २२ शेतकऱ्यांचे लाखो रुपयांचे नुकसान होत असून, त्यांच्यावर उपासमारीची वेळ आली आहे. विशेष म्हणजे, यात एका सुशिक्षित शिक्षकाचा समावेश असल्याने परिसरात संताप व्यक्त केला जात आहे.
नेमके प्रकरण काय? मुरमाडी येथील प्रभाकर शिवदास कापगते यांनी आपल्या गट क्रमांक ६७/१ मधील २० ते २२ शेतकऱ्यांचा शेतात जाण्याचा जुना वहिवाटीचा मार्ग १५ जुलै २०२४ रोजी बंद केला होता. याविरोधात पीडित शेतकऱ्यांनी तहसीलदार कार्यालयाकडे दाद मागितली होती. तहसीलदारांनी प्रत्यक्ष मोका चौकशी करून हा रस्ता पूर्वीपासूनच अस्तित्वात असल्याचे सिद्ध झाल्याने, रस्ता मोकळा करण्याचे आदेश दिले होते. मात्र, या आदेशानंतर काही काळ रस्ता सुरू करून आता पुन्हा तो बंद करण्यात आला आहे.
सरकारी कर्मचाऱ्याचे नियमांकडे दुर्लक्ष या प्रकरणात गट क्र. ६६ चे खातेदार ग्यानीराम श्रीराम कापगते यांचाही समावेश आहे. ग्यानीराम कापगते हे पेशाने ‘शिक्षक’ असून एका सरकारी पदावर कार्यरत आहेत. त्यांच्या गटाच्या ७/१२ वर रस्त्याचा स्पष्ट उल्लेख असताना आणि तहसीलदारांच्या आदेशातही या गटातून रस्ता असल्याचे नमूद केले असताना, त्यांनी कायद्याचे उल्लंघन करत शेतकऱ्यांचा मार्ग रोखला आहे. “१ जूनपासून माझ्या शेतातून जाऊ देणार नाही,” अशी ठाम भूमिका या दोन्ही व्यक्तींनी घेतल्याने प्रशासन आता काय कारवाई करणार, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
शेतकऱ्यांचे लाखो रुपयांचे नुकसान सध्या रब्बी हंगामातील मका पिकाची कापणी पूर्ण झाली आहे. मात्र, रस्ता बंद असल्याने मळणी यंत्रे शेतापर्यंत पोहोचू शकत नाहीत. परिणामी, तोडलेला मका शेतातच पडून असून उन्हामुळे व वाळवीमुळे तो खराब होत आहे. लाखो रुपयांचे पीक डोळ्यादेखत नष्ट होत असल्याने शेतकऱ्यांसमोर मोठे आर्थिक संकट उभे ठाकले आहे.
कारवाईची मागणी तहसीलदारांच्या आदेशाला न जुमानणाऱ्या या दोन्ही व्यक्तींविरुद्ध गुन्हे दाखल करून कडक कारवाई करावी आणि शेतकऱ्यांना हक्काचा रस्ता मिळवून द्यावा, अशी मागणी पीडित शेतकऱ्यांनी केली आहे. जर प्रशासन या प्रकरणाकडे दुर्लक्ष करत असेल, तर दाद कोणाकडे मागायची, असा संतप्त सवाल शेतकरी विचारत आहेत.
