– पहिली ते आठवीच्या विद्यार्थ्यांसाठी १७४ कोटींचा निधी; ई-निविदेद्वारे दप्तरांची खरेदी
नागपूर :- राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळांमध्ये इयत्ता पहिली ते आठवीत शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांना आता शासनाकडून मोफत शालेय दप्तर देण्यात येणार आहे. शालेय शिक्षण विभागाने ‘मोफत शालेय दप्तर योजना’ राबविण्यास प्रशासकीय मंजुरी दिली असून, यासाठी १७४ कोटी १९ लाख ३५ हजार ४२४ रुपयांचा निधी मंजूर करण्यात आला आहे.
शालेय शिक्षण विभागाने यासंदर्भात शासन निर्णय जारी केला आहे. राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण २०२०नुसार विद्यार्थ्यांना आनंददायी व शैक्षणिकदृष्ट्या पोषक वातावरण उपलब्ध करून देणे, गुणवत्तापूर्ण शिक्षण देणे तसेच २१व्या शतकातील आवश्यक कौशल्यांचा विकास करण्यावर भर देण्यात आला आहे. प्राथमिक शिक्षण संचालकांनी २१ जुलै रोजी दप्तर खरेदीसाठी १७४ कोटी १९ लाख ३५ हजार ४२४ रुपयांचा प्रस्ताव शासनाकडे पाठविला होता. या प्रस्तावाला आता मंजुरी देण्यात आली आहे.
ई-निविदेद्वारे खरेदी:
इयत्ता पहिली ते पाचवी आणि सहावी ते आठवीच्या विद्यार्थ्यांची संख्या विचारात घेऊन दप्तरांची खरेदी करण्यात येणार आहे. यासाठी ई-निविदा प्रक्रिया राबविण्याचे निर्देश प्राथमिक शिक्षण संचालकांना देण्यात आले आहेत. शासन निर्णयानुसार दप्तराची किंमत, डिझाइन आणि पुरवठ्यासाठी स्वतंत्र दर नमूद करणारी निविदा स्वीकारली जाणार नाही.
आधीच मिळतात अनेक सुविधा
स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळांमधील विद्यार्थ्यांना शासनाकडून यापूर्वीच पाठ्यपुस्तके, गणवेश आणि बूट उपलब्ध करून दिले जातात. तसेच प्रधानमंत्री पोषण शक्ती निर्माण योजनेंतर्गत विद्यार्थ्यांना शालेय पोषण आहारही दिला जातो. आता या सुविधांमध्ये मोफत दप्तराची भर पडणार आहे. त्यामुळे विद्यार्थ्यांच्या पालकांवरील शैक्षणिक खर्चाचा काही प्रमाणात भार कमी होण्याची शक्यता आहे.
दरम्यान, राज्यातील अनेक शासकीय शाळांमध्ये शिक्षकांची कमतरता, स्वच्छतागृहे, पिण्याचे पाणी, संरक्षक भिंत, वीज, संगणक आणि इंटरनेट यांसारख्या मूलभूत सुविधांचा अभाव असल्याचे चित्र आहे. काही ठिकाणी जिल्हा परिषद आणि नगरपरिषदांच्या शाळांमधील विद्यार्थीसंख्या घटत असून शाळा बंद होण्याची परिस्थिती निर्माण होत आहे. अशा पार्श्वभूमीवर मोफत दप्तर योजनांबरोबरच शाळांमधील मूलभूत सुविधांकडे शासनाने गांभीर्याने लक्ष द्यावे, अशी अपेक्षा व्यक्त होत आहे.