नागपूर :- ऑल इंडिया मजलिस -ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (AIMIM) पक्षाच्या वतीने महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांना निवेदन देत दोन गंभीर प्रकरणांत कठोर कारवाई करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.निवेदनात म्हटले आहे की, संभाजीनगर येथील नगरसेवक मतीन पटेल प्रकरणात महानगरपालिका आयुक्तांनी न्यायालयाच्या आदेशांचे उल्लंघन करत मुदतीपूर्वीच बुलडोझर कारवाई केली. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाने ही कारवाई बेकायदेशीर ठरवली आहे. यापूर्वी नागपूरमधील फहीम खान प्रकरणातही न्यायालयाने नागपूर महानगरपालिका आयुक्तांना दोषी ठरवले होते. वरिष्ठ आयएएस अधिकारीच न्यायालयीन आदेशांचे पालन करत नसतील, तर सामान्य नागरिकांमध्ये न्यायव्यवस्था आणि कायद्याबाबत चुकीचा संदेश जाईल, असे निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे. यासोबतच, राज्य सरकारमधील मंत्री नितेश राणे यांनी AIMIM पक्षाला दहशतवादी संघटना संबोधल्याचा आणि खासदार असदुद्दीन ओवैसी यांची तुलना “लादेन”शी केल्याचा निषेधही व्यक्त करण्यात आला आहे. निवेदनात म्हटले आहे की, AIMIM हा भारत निवडणूक आयोगाकडे नोंदणीकृत राजकीय पक्ष असून त्यांचे नगरसेवक, आमदार आणि खासदार लोकशाही प्रक्रियेतून निवडून आले आहेत. अशा पक्षाला दहशतवादी संघटना म्हणणे म्हणजे त्या पक्षासह लोकशाही, निवडणूक आयोग आणि जनतेने निवडून दिलेल्या प्रतिनिधींचाही अपमान असल्याचे नमूद करण्यात आले. AIMIM ने राज्यपालांकडे दोन्ही प्रकरणांची निष्पक्ष चौकशी करून संबंधित अधिकारी आणि व्यक्तींवर कठोर कारवाई करण्याची मागणी केली आहे. तसेच संविधान, न्यायपालिका आणि लोकशाही मूल्यांची प्रतिष्ठा कायम राखण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे.
