नाशिक :- मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजनेच्या लाभार्थी बहिणींच्या बँक खात्यात दरमहा पैसे जमा करण्याची हमी सरकार देत असताना ही योजना राबविणाऱ्या महिला व बालविकास खात्याच्या क्रांतीज्योती सावित्रीबाई फुले बालसंगोपन योजनेच्या दीड लाख मुलांना देण्यासाठी सरकारकडे पैशांची कमतरता आहे. त्यामुळे वर्षभरापासून हे लाभार्थी वंचित आहेत. नाशिक विभागात एप्रिल पासून अंशत: काही लाभार्थ्यांच्या खात्यात पैसे आले. परंतु, बहुसंख्य लाभार्थी लाभापासून दूरच आहेत.
अनाथ तसेच आई किंवा वडील गमावलेल्या शून्य ते १८ वर्षापर्यंतच्या मुलांना शिक्षण व संगोपनासाठी महिला व बालविकास विभागाच्या योजनेंतर्गत दरमहा दोन हजार २५० रुपये लाभार्थ्यांना दिले जातात. करोनामध्ये पालक गमावलेल्या लाभार्थ्यांना केंद्र सरकारच्या (पी.एम.केअर फंड फॉर चिल्ड्रन्स) योजनेंतर्गत दरमहा चार हजार रुपयांचा लाभ दिला जातो. एप्रिल २०२५ म्हणजे आठ महिन्यांपासून करोना लाभार्थ्यांना एक रुपयादेखील मिळालेला नाही. राज्य सरकारच्या निधीतून राबविल्या जाणाऱ्या क्रांतीज्योती सावित्रीबाई फुले बालसंगोपन योजनेच्या लाभार्थ्यांना देखील चालू आर्थिक वर्षात एक किंवा दोनच महिन्यांचा लाभ मिळालेला आहे.
महाराष्ट्रात सध्या योजनेचे सुमारे दीड लाख लाभार्थी आहेत. नव्याने अर्ज दाखल केलेल्या लाभार्थ्यांना तर एक ते दोन वर्षांपासून पैसे तर मिळाले नाहीच, पण आपले अर्ज मंजूर की नामंजूर, हेदेखील समजत नाही. या योजनेचा निधी आणि प्रलंबित अर्जांबाबत साऊ एकल महिला समितीचे राज्य निमंत्रक हेरंब कुलकर्णी, राज्य समन्वयक मिलिंदकुमार साळवे यांनी चार वर्षांपासून मंत्रालय व आयुक्तालयात वेळोवेळी पाठपुरावा केला. परंतु, योजनेच्या कार्यान्वयन पद्धतीत बदल झालेला नाही.
क्रांतीज्योती सावित्रीबाई फुले बालसंगोपन योजनेचे यंदा सुवर्ण महोत्सवी वर्ष आहे. याचा सरकारला विसर पडला असताना दीड लाख लेकरांसाठी पुरेसा निधी देण्याचेही सरकार विसरले. हिवाळी अधिवेशनात महिला व बालविकास विभागाच्या पाच हजार २४ कोटी रुपयांच्या पुरवणी मागण्या सादर झाल्या. यातून तातडीने प्रलंबित निधीचे दीड लाख मुलांना वाटप झाले पाहिजे.
-मिलिंदकुमार साळवे (सदस्य, मिशन वात्सल्य शासकीय समिती)
नाशिक शहर परिसरात सात हजांराहून अधिक बालके आहेत. त्यांना या योजनेचा लाभ दिला जातो. मात्र एप्रिल महिन्यांपासून बालकांना अद्याप मोबदला मिळालेला नाही. याबाबत प्रक्रिया सुरू आहे. ते पैसे थेट खात्यावर जमा होतात. त्यामुळे वरिष्ठ पातळीवर काय होत आहे, याची माहिती नाही.
– सुनील दुसाने (जिल्हा महिला व बालविकास अधिकारी, नाशिक)