– 136.29 करोड़ रुपये के डीपीआर को गृह मंत्रालय की प्रशासनिक मंजूरी
नागपुर :- नागपुर ग्रामीण जिले में कानून-व्यवस्था को मजबूत बनाने और आपराधिक गतिविधियों पर प्रभावी नियंत्रण के लिए 18 शहरों में आधुनिक सीसीटीवी सर्विलांस व्यवस्था स्थापित की जाएगी। पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुले की पहल पर तैयार इस परियोजना के 136.29 करोड़ रुपये के विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) को राज्य के गृह मंत्रालय ने प्रशासनिक मंजूरी दे दी है। इस संबंध में शासनादेश (जीआर) भी जारी कर दिया गया है।
इस परियोजना के तहत उमरेड, बूटीबोरी, कन्हान-पिपरी, रामटेक, नरखेड़, कलमेश्वर, खापा, मोवाड, मौदा, भिवापुर, पारशिवनी, कुही, कांद्री, कोंढाली, मोहपा, काटोल, वडोदा और सावनेर में सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे। इन शहरों में प्रमुख सार्वजनिक स्थानों और संवेदनशील क्षेत्रों की निगरानी के लिए आधुनिक तकनीक का उपयोग किया जाएगा।
पहले 15, बाद में 18 शहरों का समावेश
बावनकुले ने बताया कि नागपुर ग्रामीण पुलिस अधीक्षक के कार्यक्षेत्र में आने वाले शहरों में सीसीटीवी निगरानी व्यवस्था स्थापित करने का प्रस्ताव पहले तैयार किया गया था। शुरुआती योजना में 15 शहरों को शामिल किया गया था। बाद में काटोल, वडोदा और सावनेर को भी इसमें शामिल कर परियोजना का विस्तार किया गया। इसके बाद पुलिस अधीक्षक ने 19 अक्टूबर को 18 शहरों को शामिल करते हुए संशोधित प्रस्ताव राज्य सरकार को भेजा था।
अपराधों की जांच में भी मिलेगी मदद
सीसीटीवी निगरानी व्यवस्था लागू होने से शहरों में कानून-व्यवस्था बनाए रखने, संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रखने और आपराधिक घटनाओं की जांच में पुलिस को सहायता मिलेगी। सार्वजनिक स्थानों पर होने वाली घटनाओं के फुटेज से अपराधियों की पहचान और उनकी गतिविधियों का पता लगाने में भी मदद मिल सकेगी।
इस परियोजना के लिए नागपुर ग्रामीण के पुलिस अधीक्षक को नियंत्रक अधिकारी नियुक्त किया गया है। बावनकुले ने कहा कि इस व्यवस्था से जिले के 18 शहरों में नागरिकों की सुरक्षा को मजबूती मिलेगी और ग्रामीण क्षेत्रों में पुलिस की निगरानी व्यवस्था अधिक प्रभावी हो सकेगी।
