– सड़क, पानी, सफाई और सौंदर्यीकरण पर होगा बड़ा निवेश; 15 दिन में टेंडर
नागपुर :- शहर की मूलभूत सुविधाओं के विकास के लिए लंबे इंतजार के बाद नागपुर महानगरपालिका (मनपा) को बड़ी राहत मिली है। राज्य सरकार ने समग्र नागरी सुविधा योजना के तहत मनपा को 217 करोड़ रुपये की पहली किस्त जारी कर दी है। यह राशि मनपा के खाते में जमा हो चुकी है, जिससे शहर में विकास कार्यों को गति मिलने की उम्मीद है।
राज्य सरकार की समग्र नागरी सुविधा योजना के अंतर्गत 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों को विशेष वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। इसी योजना के तहत मनपा ने जनवरी 2026 में शहर के समग्र विकास के लिए 550 करोड़ रुपये का प्रस्ताव राज्य सरकार को भेजा था। पहले चरण में 217 करोड़ रुपये मंजूर किए गए हैं, जबकि शेष राशि चरणबद्ध तरीके से जारी किए जाने की संभावना है।
इन पांच प्रमुख विकास कार्यों पर खर्च होगी राशि
1. सड़कों का उन्नयन और गड्ढा-मुक्त अभियान: बारिश का मौसम समाप्त होते ही शहर की प्रमुख एवं आंतरिक सड़कों का डामरीकरण किया जाएगा। गड्ढा-मुक्त सड़क अभियान को प्राथमिकता दी जाएगी।
2. 24×7 जलापूर्ति और नई पाइप लाइन: पुरानी और लीकेज वाली पाइप लाइनों को बदला जाएगा। जलापूर्ति व्यवस्था को मजबूत करने के लिए नए वाल्व और वॉटर मीटर लगाए जाएंगे, जिससे पानी की बर्बादी भी रुकेगी।
3. स्वच्छ नागपुर अभियान: स्वच्छता व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए 200 नए कचरा संकलन वाहन और स्मार्ट डस्टबिन खरीदे जाएंगे। साथ ही ठोस कचरा प्रबंधन (सॉलिड वेस्ट प्रोसेसिंग) परियोजनाओं को भी गति दी जाएगी।
4. एलईडी स्ट्रीट लाइट और शहर का सौंदर्यीकरण: अंधेरे वाले क्षेत्रों में नई एलईडी स्ट्रीट लाइटें लगाई जाएंगी। इसके अलावा उद्यानों, प्रमुख चौराहों और सार्वजनिक स्थलों के सौंदर्यीकरण का कार्य किया जाएगा।
5. आपातकालीन निधि: बाढ़, अतिवृष्टि और अन्य प्राकृतिक आपदाओं से निपटने के लिए निधि का एक हिस्सा आपातकालीन उपयोग के लिए सुरक्षित रखा जाएगा।
15 दिन में टेंडर प्रक्रिया, थर्ड पार्टी ऑडिट अनिवार्य
मनपा आयुक्त डॉ.विपिन ने सभी जोन के सहायक आयुक्तों को निर्देश दिए हैं कि 15 दिनों के भीतर विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) और टेंडर प्रक्रिया पूरी की जाए। विकास कार्यों की गुणवत्ता और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए सभी परियोजनाओं का थर्ड पार्टी ऑडिट भी कराया जाएगा।
पिछले कई महीनों से खराब सड़कें, गड्ढे, पेयजल संकट और सफाई व्यवस्था को लेकर नागरिकों में असंतोष था। अब 217 करोड़ रुपये की निधि मिलने और विकास कार्यों के लिए तय समय-सीमा के बाद शहरवासियों को उम्मीद है कि उनकी रोजमर्रा की समस्याओं का जल्द समाधान होगा और नागपुर की बुनियादी सुविधाओं में उल्लेखनीय सुधार देखने को मिलेगा।
महीने में काम पूरा करने का लक्ष्य
महापौर नीता ठाकरे ने कहा कि नागरिकों को बेहतर बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराना मनपा की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने सभी जोन अधिकारियों को तीन माह के भीतर निर्धारित विकास कार्य पूर्ण करने के निर्देश दिए हैं। नागरिकों को बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराना हमारी प्राथमिकता है। निधि प्राप्त हो चुकी है, इसलिए अब विकास कार्यों में किसी भी प्रकार की देरी स्वीकार नहीं की जाएगी।
— नीता ठाकरे, महापौर, नागपुर महानगरपालिका