राज्यातील पाच लाखांपेक्षा जास्त लोकसंख्या असलेल्या महानगरपालिका क्षेत्रात ऑटो रिक्षा परमिटच्या संख्येवर निर्बंध घालण्याचा राज्य शासनाचा निर्णय स्वागतार्ह असून या निर्णयात पुढील किमान पाच वर्षे कोणताही बदल करू नये, अशी ठाम मागणी आमदार सुधीर मुनगंटीवार यांनी आज विधानसभेत केली.
राज्यात ऑटो रिक्षांची वाढती संख्या, त्यातून निर्माण होणारी वाहतूक कोंडी तसेच सध्याच्या रिक्षाचालकांवर होणारा आर्थिक परिणाम या पार्श्वभूमीवर राज्य शासनाने नवीन ऑटो रिक्षा परमिट देण्यावर निर्बंध घालण्याचा निर्णय घेतल्याची माहिती परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी आज विधानसभागृहात दिली. केंद्रीय रस्ते वाहतूक व महामार्ग मंत्रालयाच्या मार्गदर्शक सूचनांवर तसेच प्राप्त अभिप्रायांच्या आधारे हा निर्णय घेण्यात आल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
या संदर्भात परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी शासनाने घेतलेल्या निर्णयाबाबत विधानसभागृहात निवेदन केले. यावेळी बोलताना आ. सुधीर मुनगंटीवार यांनी सांगितले की, राज्यातील अनेक शहरांमध्ये ऑटो रिक्षांची संख्या मोठ्या प्रमाणात वाढल्यामुळे वाहतूक व्यवस्थेवर ताण निर्माण झाला आहे. यामुळे रिक्षाचालकांमध्ये स्पर्धा वाढून त्यांच्या उत्पन्नावरही परिणाम होत आहे. या समस्येकडे शासनाचे लक्ष वेधण्याचे काम आपण सातत्याने केले असल्याचे त्यांनी नमूद केले.
राज्य शासनाने घेतलेला हा निर्णय योग्य दिशेने टाकलेले पाऊल असून यामुळे विद्यमान रिक्षाचालकांचे हित जपले जाईल आणि शहरांमधील वाहतूक व्यवस्थेलाही दिलासा मिळेल, असे आ. मुनगंटीवार यांनी सांगितले. मात्र, या निर्णयात वारंवार बदल झाल्यास त्याचा अपेक्षित परिणाम होणार नाही, म्हणून किमान पुढील पाच वर्षे तरी हा निर्णय कायम ठेवावा, अशी त्यांनी जोरदार मागणी केली.
यावर उत्तर देताना परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी राज्य शासनाने घेतलेल्या या निर्णयात पुढील पाच वर्षांपर्यंत कोणताही बदल केला जाणार नसल्याचे आश्वासन विधानसभेत दिले. राज्यातील वाहतूक व्यवस्था सुकर ठेवणे आणि विद्यमान रिक्षाचालकांचे हित जपणे या उद्देशानेच हा निर्णय घेतल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.
