संदीप कांबळे, कामठी :- एकीकडे लाखो सुशिक्षित बेरोजगार तरुण हातात पदव्या, प्रमाणपत्रे आणि स्पर्धा परीक्षांतील यशाची कागदपत्रे घेऊन सरकारी नोकरीच्या प्रतीक्षेत वर्षानुवर्षे उंबरठे झिजवत आहेत. दुसरीकडे शासन विविध शासकीय विभागांतील हजारो रिक्त पदे नियमित भरतीने भरण्याऐवजी सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांनाच कंत्राटी पद्धतीने पुन्हा सेवेत घेत असल्याने राज्यभरातील बेरोजगार तरुणांमध्ये तीव्र संतापाची भावना निर्माण झाली आहे.
“रोजगाराचा हक्क तरुणांचा की पुन्हा सेवानिवृत्तांचा?” हा प्रश्न आता केवळ बेरोजगार तरुणांचाच नाही, तर प्रत्येक पालक आणि समाजमनालाही अस्वस्थ करणारा ठरत आहे.
शिक्षणासाठी लाखो रुपये खर्च करून, रात्रंदिवस अभ्यास करत स्पर्धा परीक्षा उत्तीर्ण होणाऱ्या युवकांच्या हातात आजही केवळ पदव्या आणि प्रमाणपत्रे आहेत. अनेक जण अत्यल्प मानधनावरही काम करण्यास तयार आहेत. मात्र शासनाकडून त्यांच्याकडे अपेक्षित गांभीर्याने पाहिले जात नसल्याची भावना वाढत आहे. त्यामुळे नव्या पिढीच्या आशा-आकांक्षांवर विरजण पडत असल्याची खंत युवक व्यक्त करीत आहेत.
विशेष म्हणजे, विविध प्रशासकीय आणि शैक्षणिक विभागांतील अनेक सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांना नियमित पेन्शन मिळत असतानाही त्यांची पुन्हा मानधनावर नियुक्ती केली जात आहे. दुसरीकडे भरती प्रक्रियेच्या प्रतीक्षेत असलेल्या हजारो युवकांची वयोमर्यादा संपत चालली असून त्यांच्या भविष्यावर अनिश्चिततेचे सावट गडद होत आहे. रोजगाराच्या प्रतीक्षेत अनेक तरुण मानसिक तणाव, आर्थिक संकट आणि वाढत्या नैराश्याचा सामना करीत असल्याचे चित्र आहे.
बेरोजगार युवकांचे म्हणणे आहे की, अनुभवी सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांचा अनुभव निश्चितच मोलाचा आहे; मात्र तो नव्या पिढीच्या रोजगाराच्या संधींच्या किंमतीवर वापरला जाऊ नये. शासनाने रिक्त पदांवर तातडीने पारदर्शक आणि नियमित भरती प्रक्रिया राबवून पात्र युवकांना न्याय देणे ही काळाची गरज आहे.
राज्यातील रिक्त पदे तातडीने भरून रोजगारनिर्मितीला गती द्यावी आणि सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांच्या पुनर्नियुक्तीच्या धोरणाचा फेरविचार करावा, अशी मागणी आता अधिक तीव्र होत आहे. बेरोजगार तरुणांच्या भविष्याशी निगडित हा प्रश्न केवळ रोजगाराचा नसून राज्याच्या सामाजिक आणि आर्थिक भवितव्याशी संबंधित असल्याचे मतही व्यक्त होत आहे.