– राज्यात पहिल्या मनपाचा मान नागपूर महानगरपालिकेला
नागपूर :- नागपूर शहरात अनेक वर्षांपासून खाजगी जमिनींवर अतिक्रमणकरून झोपडपट्ट्या उभारल्या गेल्या आहेत. परिणामी मूळ जमीनमालकांना आपल्याहक्काच्या जमिनीवर बांधकाम करता येत नव्हते, तर अतिक्रमण धारकांकडे कोणतेही वैध कागदपत्रे नसल्याने त्यांनाही कोणताही स्थायी हक्क सिद्ध करता येत नव्हता. या द्विधा परिस्थितीला तोडगा म्हणून राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी अनोखी योजना राबविली आहे. राज्याचे मा. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या मार्गदर्शनात राबविण्यातयेत असलेल्या योजने अंतर्गत अतिक्रमण करणाऱ्यांना जागेवर नियमित करून घरपट्टे दिलेजाणार असून, मूळ जमीनमालकांना मोबदल्यात ट्रान्सफरेबल डेव्हलपमेंट राईट्स (TDR) प्रमाणपत्र दिले जात आहे. यासंदर्भात राज्याच्या महसूल विभागाच्या माध्यमातून आदेश निर्गमित करण्यात आले. त्यानुसार मंगळवारी ( ता. २३) मनपा आयुक्त तथा प्रशासक डॉ. अभिजीत चौधरी यांच्या हस्ते मौजा बाबुळखेडा येथील १९ प्लॉटधारकांना टीडीआर प्रमाणपत्र वितरित करण्यात आले.
मनपा मुख्यालयातील आयुक्त सभा कक्षात आयोजित छोटेखानी समारंभात मनपाचे उपायुक्त मिलिंद मेश्राम, नगररचनाकार ऋतुराज जाधव, सीडीएसएफ संस्थेच्या प्रमुख सौ. लीना बुधे उपस्थित होत्या. विशेष म्हणजे, खाजगी जमीन खरेदी करून अधिकृत प्लॉट धारकांना टीडीआर देणारी नागपूर महानगरपालिका हीराज्यातील पहिली महानगरपालिका ठरली आहे. मनपा आयुक्त तथा प्रशासक डॉ. अभिजीत चौधरी यांनी सांगितले की, ‘या योजनेमुळे मूळ जमीनमालकांना आता त्यांच्या जमिनीच्या बदल्यात योग्य मोबदला मिळेल. मिळालेला टीडीआर ते विक्री करून त्याचे आर्थिक लाभ घेऊ शकतात.
मौजा बाबुळखेडा येथील ४३ भूखंड धारकांच्या जागेवर व इंद्रप्रस्थ सोसायटीच्या मालकीच्या ८ एकर क्षेत्रफळात वसलेले रामटेके नगर झोपडपट्टी आहे. त्यापैकी १९ भूखंडधारकांकडून व इंद्रप्रस्थ सोसायटी कडून टीडीआर अर्ज प्राप्त झाले. १९ भूखंड धारकांच्याप्लॉटच्या क्षेत्रफळानुसार व इंद्रप्रस्थ सोसायटीच्या जागेच्या क्षेत्रफळानुसार प्रत्येकी एक एफएसआय प्रमाणे टीडीआर देण्यात आलेला आहे. हा निर्णय अमलात आल्यानंतर उर्वरित प्लॉट धारकांनाही अर्ज करण्याची संधी मिळणार आहे. टीडीआर प्राप्त करणाऱ्या नागरिकांनी सुद्धा मुख्यमंत्री आणि मनपाचे आभार व्यक्त केले आहे.
झोपडपट्टी धारकांना दिलासा
फक्त जमीनमालकांच्याच नाही तर झोपडपट्टीत राहणाऱ्यांच्याही समस्या या योजनेमुळे सुटणारआहेत. उपायुक्त श्री. मिलिंद मेश्राम यांनी सांगितले की, नागपूर महानगरपालिकाद्वारा उक्त जागेवर बेघरांसाठीघरे/जनतेसाठी घरे असे आरक्षण टाकून टीडीआरच्या माध्यमातून जागा संपादित करून भूमी अभिलेखविभागात मनपाच्या नावाची नोंद करून घेवून उक्त जागेवर अतिक्रमण करणाऱ्यांना राज्य शासनाच्या धोरणाप्रमाणे भाडेपट्टे देण्यात येणार आहेत. त्यामुळे त्यांनाही कायदेशीर संरक्षण मिळेल.राज्यात या धोरणाअंतर्गत कारवाई करणारी नागपूर महानगरपालिका ही पहिली ठरली आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते लवकरच स्थायी भाडेपट्ट्याचे वाटप करण्यात येणार असून, “खासगी जमीन टीडीआरच्या माध्यमातून संपादित करून उक्त ठिकाणातील झोपडपट्टी धारकांना स्थायी भाडेपट्टा देणे हे आदर्श ठरेल असे मत त्यांनी व्यक्त केले.
