– जिल्ह्याचे सकल उत्पन्न व रोजगाराची स्थिती सर्वेक्षणातून उपलब्ध होणार
· राज्यात पहिल्यांदाच सर्वेक्षण
· अर्थ व सांख्यिकी विभागाच्या कार्यशाळेचा शुभारंभ
नागपूर :- जिल्ह्याचा विकास झाला तरच राज्याचा विकास होईल, विकसित महाराष्ट्राची संकल्पना प्रत्यक्ष कृतीत आणण्यासाठी आर्थिक व सामाजिक निर्देशांक विकसित करणे आवश्यक आहे. या दृष्टीने श्रमशक्ती सर्वेक्षण व असंघटित क्षेत्रातील उद्यमांचे सर्वेक्षण करण्यात येत असून या सर्वेक्षणासाठीच्या प्रशिक्षण वर्गाचे उद्घाटन पश्चिम क्षेत्राच्या राष्ट्रीय सांख्यिकी विभागाचे उप महानिर्देशक श्रीनिवास उप्पला यांच्या हस्ते झाले.
वनामती येथील सभागृहात नियोजन विभाग तसेच अर्थ व सांख्यिकी आयुक्तालयाच्या वतीने आयोजित प्रशिक्षण कार्यशाळेचे आयोजन करण्यात आले आहे. यावेळी अर्थ व सांख्यिकी आयुक्तालयाचे विशेष आयुक्त कृष्णा फिरके, जिल्हा परिषदेचे अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. कमल किशोर फुटाणे, अतिरिक्त आयुक्त दिनेश वाघ, सहआयुक्त डॉ. सुशील आग्रेकर, अमरावतीच्या सहआयुक्त संध्या गवई, सेवानिवृत्त अप्पर महानिर्देशक अशोक कुमार टोपराणी, सहाय्यक संचालक सुनील वैरागडे, आयपीएसओएस (ईप्सोस) या संस्थेच्या संचालिका तृप्ती शर्मा उपस्थित होत्या.
विकसित भारत @2047 याप्रमाणेच विकसित महाराष्ट्र ही संकल्पना साकार करण्यासाठी अचूक व अद्यावत माहिती आवश्यक आहे. या सर्वेक्षणाच्या माध्यमातून नियतकालीन श्रमशक्ती सर्वेक्षण तसेच असंघटित क्षेत्रातील उद्योगांचे वार्षिक सर्वेक्षण करण्यात येणार आहे. राष्ट्रीय सकल उत्पन्नावर राज्य व जिल्हा उत्पन्न तसेच इतर सामाजिक व आर्थिक निर्देशक परिगणित करण्यात येतात, यावरून देशाच्या व राज्याच्या विकासाबाबतचे धोरणे ठरवून योजनांची आखणी करण्यात येते. मात्र आता ही परिभाषा बदलली आहे. जिल्हा हा विकासाचा केंद्रबिंदू ठरुन जिल्ह्याचा विकास झाल्यास राज्याचा विकास होईल, त्यासाठी जिल्हास्तरावर आकडेवारी निर्माण होणे आवश्यक असल्याचे प्रतिपादन उपमहा निदेशक श्रीनिवास उप्पला यांनी यावेळी केले.
जिल्हा हा विकासाचा मध्यवर्ती केंद्र असल्यामुळे जिल्हास्तरीय रोजगार बेरोजगार यांची आकडेवारी असंघटित क्षेत्रातील उद्यमांची आकडेवारी तसेच रोजगार निर्मिती स्थिती इत्यादी निर्देशांकांची सविस्तर सांख्यिकीय माहिती आवश्यक आहे. श्रमशक्ती सर्वेक्षण व असंघटित क्षेत्रातील उद्योगांचे वार्षिक सर्वेक्षण या दोन्ही सर्वेक्षणाद्वारे निर्माण होणारी सांख्यिकीय माहिती व विविध निर्देशांकाद्वारे राज्य व जिल्हा उत्पन्न अंदाज तयार करण्यास मदत होणार आहे. शासनाच्या विविध योजना आखण्यासोबतच वेगवेगळ्या क्षेत्रातील धोरणे निश्चित करण्यात या दोन्ही सर्वेक्षणाचे अनन्य साधारण महत्त्व असल्याचे अर्थ व सांख्यिकी आयुक्तालयाचे विशेष आयुक्त कृष्णा फिरके यांनी यावेळी सांगितले.
या सर्वेक्षणाच्या माध्यमातून जिल्ह्यातील कार्यसहभाग दर, रोजगाराची स्थिती तसेच असंघटित क्षेत्रातील उद्योगांबाबतची जिल्ह्यातील सद्यस्थिती व त्यातून होणारी मूल्यवृद्धी याबाबतची सांख्यिकीय माहिती मिळणार असल्यामुळे या प्रशिक्षणाला विशेष महत्त्व आहे. नागपूर व अमरावती विभागासाठी या प्रशिक्षणाचे आयोजन करण्यात आले असून पाच दिवस चालणाऱ्या या प्रशिक्षणामध्ये तज्ञ मार्गदर्शक मार्गदर्शन करणार आहेत. या सर्वेक्षणांतर्गत एकूण 6828 इतके नमुना घटक असून 276 अन्वेषक व निरीक्षक यांच्याद्वारे सर्वेक्षणाचे काम राज्यात पूर्ण करण्यात येणार आहे. नागपूर व अमरावती विभागात या दोन्ही सर्वेक्षणासाठी शहरी आणि ग्रामीण भाग मिळून एकूण 1774 नमुना घटकांचे सर्वेक्षण होणार आहे. हे सर्वेक्षण 55 अन्वेषक आणि 21 निरीक्षक यांच्यातील द्वारे पूर्ण करण्यात येणार आहे. या सर्वेक्षणासाठी जनतेने सहकार्य करावे तसेच प्रगणकांना अचूक माहिती द्यावी असे आव्हान यावेळी करण्यात आले.
जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. कमल किशोर फुटाणे यांनी श्रमशक्ती सर्वेक्षण व असंघटित क्षेत्रातील उद्योगाचे वार्षिक सर्वेक्षण ही महत्त्वाचे सर्वेक्षण असून सर्वेक्षणाच्या माध्यमातून प्राप्त होणारी आकडेवारी ग्रामपातळीवर जिल्हा आणि विभागीय स्तरावर कल्याणकारी योजना व धोरण निर्मितीसाठी उपयुक्त ठरणार असल्याचे यावेळी त्यांनी सांगितले.
प्रशिक्षण सत्राच्या उद्घाटन समारंभाचे प्रास्ताविक सह आयुक्त निशा पाटील यांनी केले तर आभार प्रदर्शन आयपीएसओएस (ईप्सोस) या संस्थेच्या संचालिका तृप्ती शर्मा यांनी मानले.
