यवतमाळ :- शासकीय सेवेत असलेल्या वैद्यकीय अधिकाऱ्यांनी खासगी प्रॅक्टिस करू नये, या राज्य शासनाच्या निर्णयाच्या अंमलबजावणीला तूर्तास स्थगिती मिळाली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाचा आदेश येईपर्यंत खासगी प्रॅक्टिस करणाऱ्या शासकीय डॉक्टरांविरोधात कारवाई करू नये, असे निर्देश महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरण, नागपूर खंडपीठाने राज्य शासनाला दिले आहेत. ५ नोव्हेंबर २०२६ रोजी हा आदेश देण्यात आला.
शासकीय डॉक्टरांनी खासगी प्रॅक्टिस करू नये, यासाठी राज्य शासनाने २०१२ मध्ये शासन निर्णय काढला होता. या निर्णयाविरोधात त्याच वेळी काही वैद्यकीय अधिकाऱ्यांनी उच्च न्यायालय तसेच महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरणाच्या नागपूर आणि छत्रपती संभाजीनगर खंडपीठांत याचिका दाखल केल्या होत्या.
दरम्यान, जुलै महिन्यात छत्रपती संभाजीनगर खंडपीठाने शासनाच्या बाजूने निर्णय दिला. या निर्णयाविरोधात डॉक्टरांनी सर्वोच्च न्यायालयात विशेष याचिका दाखल केली. सर्वोच्च न्यायालयाने २०१२ च्या शासन निर्णयाला स्थगिती दिली. दरम्यान, राज्य शासनाने २०१२ च्या निर्णयातील आशय कायम ठेवत २०२४ मध्ये पुन्हा शासन निर्णय काढला.
या नव्या निर्णयाच्या आधारे खासगी प्रॅक्टिस करणाऱ्या डॉक्टरांविरोधात कारवाई सुरू करण्यात आली. त्यामुळे काही वैद्यकीय अधिकाऱ्यांनी मॅट, नागपूर खंडपीठात धाव घेतली. या याचिकेवर निकाल देताना मॅटने राज्य शासनाने सर्वोच्च न्यायालयाचा आदेश येईपर्यंत खासगी प्रॅक्टिस करणाऱ्या डॉक्टरांवर कारवाई करू नये, असे निर्देश दिले.
२०१२ च्या शासन निर्णयाला न्यायालयाची स्थगिती
याचिकाकर्त्यांनी एकाच आशयाचे दोन शासन निर्णय कसे काढले जाऊ शकतात, असा प्रश्न उपस्थित केला. २०१२ च्या शासन निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिलेली असताना त्याच आशयाच्या २०२४ च्या निर्णयाच्या आधारे डॉक्टरांवर कारवाई केली जात असल्याचे त्यांनी निदर्शनास आणून दिले. न्यायालयाच्या आदेशामुळे संरक्षण मिळालेले असतानाही विभागीय चौकशी आणि कारवाई सुरू असल्याचा मुद्दाही मांडण्यात आला.
याचिकाकर्त्यांची बाजू आणि उपलब्ध परिस्थिती विचारात घेत मॅटने सर्वोच्च न्यायालयाचा आदेश येईपर्यंत खासगी प्रॅक्टिस करणाऱ्या शासकीय डॉक्टरांविरोधातील कारवाई थांबवण्याचे निर्देश दिले. २०२४ च्या शासन निर्णयाच्या अंमलबजावणीविरोधात राज्यात मॅटच्या नागपूर खंडपीठाने दिलेला हा पहिलाच आदेश असल्याचा दावा याचिकाकर्त्यांकडून करण्यात आला आहे. विदर्भातील शासकीय वैद्यकीय अधिकाऱ्यांच्या वतीने अॅड. जयकुमार एस. वानखेडे यांनी मॅटमध्ये बाजू मांडली.
